काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्टार्टअपहरूले अनुदान पाउने भएपछि ईजी एक्सेसका दिपकले मेहेनत गरेर प्रस्ताव तयार पारेर आवेदन गरे । २०७७ वैशाख २९ गते सूचना निकालेर आयोगले सूचना निकालेर यसरी आवेदन मागेको थियो । योजना आयोगले वैशाखमा आह्वान गरेको प्रस्तावमा दिपकजस्ता धेरै उत्साही युवाले आवेदन पेस गरेका थिए । तर, स्टार्टअपहरूले अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गरिसकेपछि त्यो नियम बिचैमा फेरेर अनुदान होइन सहुलियत कर्जा दिने भनियो । आयोगले फेरिएको सूचनाअनुरुप दिइएका आवेदन पनि पछि रद्द गरिदियो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मात्रै होइन स्टार्टअपलाई अनुदान दिने कार्यक्रम यसअघिका केही वर्षदेखि निरन्तर थियो । पछिल्ला केही वर्षयताका बजेटमा हरेकपल्ट स्टार्टअपका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने वाचा गरिँदै आएको छ । नेपालमा बजेट कसरी बनाइन्छ र कसरी कार्यक्रम राखिन्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो । त्यसैले जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गर्दै गर्दा दिपकजस्ता युवाले के सोचे त ? “मुलुकका युवाले सरकारमाथि विश्वास कसरी गर्ने,” उनी भन्छन्, “यसपटक पनि फेरि मूर्ख बनाउने कार्यक्रम हो यो ।”

तर, अर्थ मन्त्रालयले भने स्टार्टअपलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया असारभित्रै सुरु गर्ने जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्टार्टअपलाई सहुलियत ऋण दिने प्रक्रिया असारभित्रै टुंग्याएर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । तर, गत वर्ष योजना आयोगले प्रस्ताव मागेर किन रद्द ग¥यो र फेरि पनि रद्द हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टि छैन ।

“युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । साथै, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण र अन्य सेवा प्रदान गर्न १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिएको पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहने समितिले स्टार्टअप छनोट गर्ने र बैंकमार्फत ऋण दिइने अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै गर्दा दिपक भने सरकारले घरी अनुदान भन्ने घरी सहुलियत ऋण भन्ने किन गरिरहेको बुझनु सकिरहेका छैनन् । “सरकार कि पहिला गलत थियो, कि अहिले गलत छ,” उनी भन्छन्, “के आधारमा सरकारले बजेट ल्याउँछ र सरकारी कर्मचारी, योजना आयोगका विद्वान तथा मन्त्रीहरूलाई अनुदान र ऋणमा के फरक छ, के दिन खोजेको पनि थाहा छैन भने, नेपालमा बजेट कसरी बन्दो रहेछ ?” उनी आश्चर्य मान्दछन् । साथै, नेपालमा कसरी सरकारी योजना बन्छन् र किन योजना कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने यो एउटा उदाहरणमात्र हो ।

अर्थ मन्त्रालयले २०७६ मा तयार पारेको कार्यविधि र राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७७ मा तयार पारेको मापदण्डमा सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, उद्योगसहित अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्टार्टअपहरूलाई ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको थियो । तर, स्टार्टअपको परिभाषा के हो भन्नेमा मापदण्ड अझै स्पष्ट छैन ।

स्वाध्ययन वा अनुसन्धानबाट सार्वजनिक हितका लागि कुनै वस्तु वा सेवाको आविष्कार गर्ने व्यक्ति वा संस्था, नवीन ज्ञान प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, फर्म वा कम्पनीले पनि प्रस्ताव हाल्न सक्ने मापदण्डमा लेखिएको छ ।

साथै, प्रविधिका माध्यमबाट कम समय एवं लागत, छिटोछरितो, ऊर्जाको उपयुक्त प्रयोग तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने स्वउद्यमजन्य काम गर्ने कुनै पनि निकायलाई अनुदान दिइने पनि आयोगले तयार पारेको मापदण्डमा उल्लेख छ ।

स्टार्टअप छनोट गर्दा १३ वटा सूचकका आधारमा गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । समय वा लागत बचत भई मूल्य कम हुने, गुणस्तरमा बढोत्तरी हुने, सिर्जनात्मकता, परिस्कृत परम्परागत ज्ञान, सार्वजनिक हित अभिवृद्धि, गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न सकिने सुनिश्चितताजस्ता आधारमा प्रस्तावको मूल्यांकन हुने मापदण्डमा लेखिएको छ ।

३