अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी बिच द्वन्द्व उत्कर्षमा छ। कोषले राज्य शक्तिको डन्डा लगाएर भए पनि सो क्षेत्रका सबै कर्मचारीलाई कोषको कार्यक्रममा सहभागी गराएरै छाड्ने बताएको छ।  उता कर्मचारी भने कुनै हालतमा आफूहरू हाल कै अवस्थामा कोषको कार्यक्रममा सहभागी नहुने अडानमा छन्। बरु, कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जागिर जाने अवस्था आउला तर कर्मचारी नझुक्ने निश्चित रहेको बताउँदै आएका बित्तिय संस्था कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष पद्मराज रेग्मीसँग आर्थिकन्यूजकर्मी विजय फुयाँलले रोचक संवाद गरेका छन्।  प्रस्तुत छ, सो वार्ताको सम्पादित  अंश :  

तपाईँहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने भन्नुको खास कारण के हो ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश भएका सरकारी सेवाका कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको योगदान उत्तिकै गर्दा वा निजी क्षेत्रकाले त्यो भन्दा बढी योगदान गर्दा पाउने प्रतिफलमा निजी क्षेत्रकालाई विभेद गरिएको छ। त्यसैले हामी सहभागी बन्न नचाहेको हो। हाम्रो माग त्यो हुनु भएन भन्ने हो। 

विभेद चाहिँ कस्तो र के के मा छ ?

सरकारी सेवा कर्मचारीहरूलाई मासिक रूपमा पाउने तलब जति छ त्यति कै आधारमा सरकारले थप गर्दिने गर्छ। अनि उनीहरूको सेवा अवधि २० वर्ष पुग्यो वा पेन्सन भयो वा कुनै कारणले जागिर छोड्यो भने त्यस्तो रकम तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था छ। तर, निजी क्षेत्रका कर्मचारीले भने ६० वर्ष उमेर पुगुन्जेलसम्म कुर्नु पर्छ। 

बैंक वित्तीय संस्थातिर ३० वर्ष या ५८ वर्ष सेवा अवधि सेवा अवधि हो । बैंक वित्तीय संस्थामा ५० वर्ष नपुगी धेरै कर्मचारीहरू अवकाश हुने अवस्था छ । जसमा १७ वर्षमा जागिर सुरु गरेर ४७ वर्षमा अवकाश पाएका थुप्रै कर्मचारीहरू छन्। तर, उनीहरूले जागिर छोड्ने बित्तिकै त्यो रकम पाउने अवस्था छैन। उमेर ६० वर्ष पुगुन्जेल कुर्नु पर्छ।  उता निजामतीको हकमा भने जति खेर जागिर छोड्यो त्यही बेला सबै सेवा सुविधा पाउने नियम छ। यो देखादेखी विभेद भएन ?

बैंक वित्तीय संस्थामा १५ वर्ष सेवा गरेर त्यो जागिर छोडेर अर्को ठाउँमा जाने, आफ्नै व्यापार व्यवसाय गर्नेले पैसा र सेवा पाउने व्यवस्था छैन। त्यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा योजनामा भुक्तानी हुने रकममा कर लाग्ने व्यवस्था छ। त्यो मान्य हुनै सक्दैन। 

बैंक वित्तीय संस्थामा ठुलो लगानी गर्ने उद्योगपतिहरू छन् तिनलाई फाइदा हुने कर्मचारीको पेट काट्ने हिसाबबाट यो योजना आएको छ । यो हामीलाई मान्य हुँदैन। सामाजिक सुरक्षा योजनामा ती कुराहरू स्पष्ट रूपमा ल्याउनु पर्छ। 

अर्को ठुलो विभेद के हो भने सञ्चय कोषमा जम्मा भएको अर्थात् सरकारको अन्य कोषमा जम्मा भएको रकम राज्यले फौजदारी अभियोग लागेर कर्मचारी बर्खास्त भयो अर्थात् भ्रष्ट्राचार नै गरेको प्रमाणित भयो भने पनि रोक्न नपाउने भन्ने नीति छ। तर, सामाजिक सुरक्षाको रकम भने यदि कोषले सिफारिस गर्‍यो भने मन्त्रालयले जहिले पनि रोक्न पाउने, संशोधन गर्न पाउने, थप्न पाउने, घटाउन पाउने व्यवस्था रहेकोले निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई मार्का पर्ने देखिएको छ ।

तपाईँहरू ऐनका कतिपय प्रावधानप्रति पनि आपत्ति छ भन्नु हुन्छ नि ? 

सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा सामूहिक सौदा वाजी गर्न नपाउने भनिएको छ। तर, त्यहाँ तोकिएका सामाजिक सुरक्षा योजनामा पेन्सनको कुरा, निवृत्तिभरण हुँदाको व्यवस्था, औषधी उपचारको कुरा र अशक्त व्यक्तिका कुरा मात्र छन् । तर हामी बैंक वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले संस्था नाफामा गयो भने सेवा सुविधा बढाउ भनेर प्रत्येक दुई वर्षमा व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्छौ।  अर्थात् हामी सामूहिक सौदा वाजी गर्न पाउनु पर्छ भन्छौँ। 

अब तपाईँ नै भन्नुस् सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ को व्यवस्थाले कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न नपाउने भएपछि, कर्मचारीको  कुरा उठाउन नपाउने गरी कर्मचारीको हक अधिकारीका कुरा गर्न नपाउने भएपछि कसरी सामाजिक सुरक्षा कोष प्रति आम कर्मचारी आकर्षित हुन्छन् ? 

बैंक वित्तीय संस्थामा ठुलो लगानी गर्ने उद्योगपतिहरू छन् तिनलाई फाइदा हुने कर्मचारीको पेट काट्ने हिसाबबाट यो योजना आएको छ । यो हामीलाई मान्य हुँदैन। सामाजिक सुरक्षा योजनामा ती कुराहरू स्पष्ट रूपमा ल्याउनु पर्छ। 

आज कुनै व्यक्ति हालको कार्यविधिमा सहमत भएर यो कार्यक्रममा सहभागी भयो भने तुरुन्तै त्यो सँग बाझ्ने गरी अर्को नियम बन्छ। जसले सधैँ संशयको स्थिति बनेको छ। त्यसैले यसका नीति स्पष्ट रूपमा सामाजिक सुरक्षा ऐनमा आउनु पर्‍यो । अहिले सो कोषको सञ्चालक र निर्णयकर्तामा सरकारी कर्मचारी र सरकारले नै तोकेका श्रमिकका प्रतिनिधि छन्। त्यसैले उनीहरूले श्रमिकहरूको पैसाको पुरै ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने अवस्था छ। यो विषयमा गहन रूपमा कसैले पनि हेरेको छैन । 

भनेपछि तपाईँहरूलाई यो कोषले श्रमिकको हित रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने लाग्यो ?

हो, यसमा जाँदा खाइपाइ आएको घट्ने भयो। त्यसैले के गर्ने होला भनेर छटपटिएको अवस्था हो । अन्तिममा मर्नु भन्दा बहुलाउनु राम्रो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । पाएको सुविधामा कुनै कटौती गर्दैनौ भनेर प्रधानमन्त्री वा कपिल ज्ञवालीले बोलेर मात्र हुँदैन यो कुरा कानुनमा आउनु पर्‍यो । संविधानमा भएका मौलिक हकलाई असर पर्ने गरी ऐन र कार्यविधि ल्याएर मिलाउनुहोस् न भन्दा सरकारले नसुन्ने गरेको स्थिति छ। अझै पनि सकेसम्म हामी यही अवस्थामा सो कोषमा नजान प्रतिकार नै गर्ने हो यदि सकिएन भने राज्य हो उसले जे चाहन्छ त्यो राज्यले गर्छ । 

सामाजिक सुरक्षाको क्षतिपूर्ति हजारमा पनि पचास भन्दा मुनितिर छ। अरूलाई करोड करोड दिने भनेर प्रेसर गर्नु हुन्छ । उहाँले करोड क्षतिपूर्ति दिएको कुनै एउटा घटाउन देखाउनुहोस् न, अनि हो रहेछ भनेर पत्याउला ।

भनेपछि सरकारले पेल्यो भने अनि जाने ?

यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने पनि त्यसको अन्तिम कानुनी लडाइमा पनि हामी जान्छौ । हामीले २०४६ को परिवर्तन पछाडि कर्मचारीको अधिकारका लागि कलेक्टिक बार्गेनिङ गर्दै, लगभग ३२ वर्षसम्म यत्रो सङ्घर्ष गरेर, व्यवस्थापनसँग झगडा गरेर बन्द, हडताल लगायतका कार्यक्रम सहित सङ्घर्ष गरेर हात पारेका उपलब्धिहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएर हामी एक झड्कामा डुबाउने कुरा स्वीकार गदैनौं । 

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा एकदमै आकर्षक सुविधा पाइरहेको कर्मचारी ल्याऊ भनेको त होइन।  त्यहाँ त जसले सुविधा पाएका छैनन् तिनहरूलाई ल्याऊ भन्ने हो । सबैलाई जोडेर भविष्यमा सबैलाई पेन्सन दिने र सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने एउटा ठुलो अभिभावक संस्था बनोस् भन्ने हो । 

तर, कोषले त जुनसुकै हालतमा तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो कार्यक्रममा जोडेरै छाड्ने र थप कुनै संशोधन समेत नगर्ने बरु कारबाही गर्ने कुरा गर्दै आएको छ नि ?

दुई संस्थालाई उहाँहरूले एउटालाई ५० लाख भन्दा माथिको रकम जरिवानाको कुरा गर्नुभएको छ । अर्को ग्लोबल आइएम्ई बैङ्कको डेढ करोडको कुरा गर्नु भएको छ । त्योसँगै कोभिड लागेर नविल बैङ्कको एक जना महिला कर्मचारी बित्नु भएको छ। उहाँको परिवारलाई फोन गरेर कोषका साथीहरूले 'तपाई निवेदन दिनुहोस् तपाईँलाई करौडौ क्षतिपूर्ति हामी दिलाई दिन्छौँ। तपाई किन चुप लागेर बस्नु भएको छ ?' भन्दै फकाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको परिवारलाई हाम्रो युनियनका साथीहरूले तपाई कसरी जानुहुन्छ जानुस् भनेको अवस्था हो। 

यो कुरा उहाँले भनिरहँदा सामाजिक सुरक्षाको वेवसाइडमा लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरेको रकम आजसम्म ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ। त्यो भुक्तानी रकम गर्दा पाउने लाभग्राही २४१७ जना छन्। यसरी हेर्दा प्रत्येकको भागमा औसत ३४८९८ रुपैयाँ पर्न आउँछ । सामाजिक सुरक्षाको क्षतिपूर्ति हजारमा पनि पचास भन्दा मुनितिर छ। अरूलाई करोड करोड दिने भनेर प्रेसर गर्नु हुन्छ । उहाँले करोड क्षतिपूर्ति दिएको कुनै एउटा घटाउन देखाउनुहोस् न, अनि हो रहेछ भनेर पत्याउला ।

राज्यले सबै श्रमिकको कायापलट गर्नको लागि ल्याएको त्यत्रो योजना सामाजिक सुरक्षा कोषले १.५ प्रतिशत संस्थालाई मात्र कोषमा सूचीकरण गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्था यदि जोड्ने हो भने प्वाइन्ट ५ प्रतिशत बढ्ला बाँकी ९८ प्रतिशतलाई जोड्न हामी रोकेको छैन । कोषको ध्यान त्यतातिर गएको खै त ? 

कोभिड महामारीको बेला डेढ दर्जन साथीहरू मरेका छन् । हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित छन्। कर्मचारीको कारण घर परिवार जोखिममा छन् । यो पिडामा सङ्ख्यामा अहिले सेवा सुविधा कटेको छ। यो विषयमा कोही बोल्दैन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएर गर्नु भनेर सरकारले दिएको कार्यादेश अनुसार उहाँले काम गरेको देखिएन होला त्यही भएर कर्मचारी थोरै भए पनि पैसा धेरै आउने ठाउँ बैंक तथा वित्तीय संस्था हो त्यसलाई ल्याइहालौँ र काम गरेको देखाऊँ भन्ने उनीहरूको उद्देश्य होला। त्यो बाहेक अरू केही होइन। यसबारे म कपिल ज्ञवालीसँग प्रत्यक्ष बहस गर्न तयार छु। 

तपाईँहरूले नटेर्दा कारबाहीको पत्र आयो भने नि ?

बैङ्कहरू तर्साएको हिसाबले तिनीहरूलाई कारबाही गर्छौ, दण्ड लाउँछौँ भन्नु भएको छ । निक्षेप रोक्ने उनको अधिकार छैन । उहाँ बैक वित्तीय संस्थाको नियामक  होइन । उहाँले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ कि नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, धितो बोर्ड जस्तो त्यो निकाय होइन । सामाजिक सुरक्षा योजनामा आएन भने आउनुस् भनेर पत्र लेख्न पाउने अधिकार उहाँको होला । तर, कारबाहीबारे सरकारले निर्णय गर्ने हो, उहाँले होइन ।

श्रमिक ऐन, ट्रेड युनियन ऐन, नेपालको संविधान लगायतका कुराहरूबाट पाएको, आइएलओ कन्भेन्सनको बुँदा ९८ बाट पाएको अधिकार गुम्ने अवस्थामा हामी चुप लाग्दैनौँ। नेपालको वित्तीय क्षेत्र मात्र नभएर कतिपय बोल्न नै सकिरहेको छैनन् ती सबै हाम्रो अभियानमा सरिक हुन्छन् । 

 के तपाइहरू प्रतिकार गर्नु हुन्छ ?

हामी आफ्नो गाँस खोस्न आउनेसँग भिड्छौ । हामी यस्तो सङ्कटको बेला पनि राज्यको एउटा जिम्मेवार निकायको हिसाबले हामीले सर्वसाधारणलाई वित्तीय क्षेत्रले सेवा पुर्‍याएका छौ । यो अवस्थामा समग्र बैंक वित्तीय सङ्घ संस्था का व्यवस्थापनका मान्छे कर्मचारी एकजुट छन् । यो अवस्थामा हामीले एक सिटी फुक्यो भने सडक मै आउनु भन्ने छैन, अहिले सबै अनलाइन सिस्टममा छन्, एक दिन मात्र वित्तीय कारोबार ठप्प भयो भने कपिल मणिको जागिर रहन्छ या रहँदैन थाहा छैन । 

बिरालोलाई ढोका थुनेर पिट्न थाल्दा के हुन्छ त्यो कोषले बेलैमा बिचार गरोस्। सनराइज बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकको उदाहरण दिएर थर्काउन/तर्साउन खोजिएको छ।  तर, नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने खोज्ने गलत हर्कत नगर्दा नै ठिक हुन्छ। हामी डराउने र झुक्ने पक्षमा छैनौँ। टोले गुन्डाको जस्तो धम्की दिने काम नगरे हुन्छ। 

त्यो तहमा जान हामीलाई बाध्य नपारियोस्। यदि जानै परे हामी त्यहाँसम्म जान्छौ। त्यसले पनि भएन भने अदालतमा लडाइ लड्ने कुरा निश्चित नै छ । श्रमिक ऐन, ट्रेड युनियन ऐन, नेपालको संविधान लगायतका कुराहरूबाट पाएको, आइएलओ कन्भेन्सनको बुँदा ९८ बाट पाएको अधिकार गुम्ने अवस्थामा हामी चुप लाग्दैनौँ। नेपालको वित्तीय क्षेत्र मात्र नभएर कतिपय बोल्न नै सकिरहेको छैनन् ती सबै हाम्रो अभियानमा सरिक हुन्छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् :  सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकबीच जुहारी जारी, कोषले दियो चेतावनी

                   योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषद्धारा बैंकिंग क्षेत्रप्रति आक्रमण