सामाजिक सुरक्षा कोष र वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घबिचको पछिल्लो द्वन्द्व निकै पेचिलो बनेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले कानुन र सरकारी नीतिको विरोध गर्ने तथा त्यसको अवज्ञा गर्नेहरूमाथि कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुने चेतावनी दिइसकेको छ । उता, वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घले लिखितरुपमा नै कोष र अन्य सरोकारवाला निकायलाई पत्र लेख्दै आफ्नो अडानबाट टसमस नहुने जनाइसकेका छन् । कर्मचारीहरू राज्यले पेलेर जाने नीति लिएमा त्यस विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, कानुनी उपचार खोज्ने र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठनहरूको समेत साथ लिएर यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सम्मको योजना बनाएको बताइरहेका छन् । 

यो पृष्ठभूमिमा आर्थिक न्युज डटकमले सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीसंग बैंकका कर्मचारी र बिचको कोष झगडा कहाँ पुग्यो भनेर सोधेको थियो । प्रस्तुत छ ज्ञावालीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाइहरूले बैंकका कर्मचारीलाई दबाबमा पार्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल हुन बाध्य पार्न खोज्नु भएको हो ? 

हामीले गर्ने भनेको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको काम हो। अब ऐनमा नै निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने भन्ने छ।  त्यही अनुरूपको  कुरा राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको छ। त्यस कारण सबैले के बुझ्नुपर्‍यो भने ऐनले नै यसमा आउन अनिवार्य गरेको हो। हामीले त त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो।

त्यसमाथि पनि हामीले ऐनमा भएका व्यवस्था र प्रावधान तथा कार्यविधिमा हुनुपर्ने र भएका व्यवस्थाहरू माथि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरेको हो। 

तर, उहाँहरू त अझै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलको आवश्यकता छ भन्दै हुनुहुन्छ ?

हामीले अन्य सरोकारवाला जस्तै बैंकर्स एसोसिएसनसँग समेत छलफल गरेको हो। कार्यविधिमा यसअघि भएको संशोधन त्यसै बेला सबै सरोकारवालाबाट आएको सुझावको आधारमा नै गरिएको हो।  

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले यसमा सहभागी हुन नमान्नुको कारण चाहिँ के रहेछ ?

वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको कुरा हाम्रो खाइपाइ आएको सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुँदा नघटोस् भन्ने हो। यहाँनेर उहाँहरूले अलिक कुरा नबुझे जस्तो छ। ऐनमा नै हामीले स्पष्टसँग लेखेका छौँ कि कोषमा सहभागी भए बापत कसैको खाइपाई आएको सेवा सुविधामा कटौती हुने छैन। 

कोषमा सहभागी हुने भनेको त न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा हो। त्यो भन्दा बढी उहाँहरूलाई लिन कसैले रोकेको त छैन। रोजगारदाताले त्यसमा गर्ने योगदान भनेको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा गर्ने भन्ने हो। त्यस बाहेक फरक पर्ने तलब, सुविधा, उपदान जस्ता कुरालाई यसमा जोड्नु आवश्यक छैन।  त्यो अलग्गै लिने हो। 

उहाँहरू कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम सञ्चय गर्दा भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुँदा सेवा, सुविधा खोसिने भो भन्नुहुन्छ त ?

त्यस्तो कसरी हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदा आश्रित परिवारले पाउने पेन्सन पाउने सुविधा यहाँ छ। कर्मचारीको आश्रित परिवारले लाखौँ पाउँछन्। त्यसो प्रावधान यसमा छ। कसैले उपदानको कुरा गरेको हो भने वर्षको एक पटक कोषमा उपदानको रकम जम्मा गर्ने हो। त्यो भन्दा बढी खाइरहेको छ भने आउने फरक रोक्ने भन्ने कुरै छैन। ऐनले किटान गरेर नै त्यो देऊ भनेको छ। यसो हुँदा कहाँनेर फरक पर्‍यो ?

उहाँहरू काम गरेको संस्था छोडेको दिन हामीले उपदान नपाउने अवस्था आउने देख्यौँ भन्दै हुनुहुन्छ।  ६० वर्षको हुन्जेल पर्खन सक्दैनौँ भन्ने कुरा छ। के हो कुरा ?

उपदानको कुरामा उहाँहरूले बिचमा सापटी नपाउने भन्ने कुरा छैन। लिन सक्नुहुन्छ।  त्यसबाहेक ऐनले कसैले अतिरिक्त रकम जम्मा गर्न चाहेको अवस्थामा त्यो पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यो रकम रिटायर्ड हुँदा पाउन सकिन्छ।  

त्यस बाहेक सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुँदा जुन उहाँहरूले तिर्दै आउनु भएको एक प्रतिशत कर छ नि त्यो पनि तिर्नु पर्दैन। यसमा सहभागी भएपछि आयकरमा पाउने छुट जुन तीन लाख वा ३३ प्रतिशत छ थियो भने त्यो बढेर ५ लाख वा ३३ प्रतिशत जुन कम हुन्छ त्यो पाइने व्यवस्था छ। त्यसैले निरपेक्ष रूपमा हामीले खाइ पाई आएको सुविधा घट्छ भन्नु भन्दा पनि के मा अन्तर पर्‍यो त्यो भन्नु पर्‍यो। 

उहाँहरू यदि बलजफ्ती कोषमा जान बाध्य पारियो भने आन्दोलन गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। खासमा त्यो आक्रोश किन त उहाँहरूमा ?

मैले अघि नै वास्तविक फरक (ग्याप) के हो भन्ने भनी सकेँ। कोषमा सहभागी हुने निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको सङ्ख्या यो निषेधाज्ञाको प्रतिकुलतामा पनि दैनिक ठुलो (२ हजारको हाराहारीमा) छ। हामी अहिले व्यापक रूपमा अन्तरक्रियाहरू गरिरहेका छौँ। सो क्रममा धेरैजसो कर्मचारीहरू के भन्नुहुन्छ भने 'हामीले बुझेका रहेनछौँ।  हामीलाई गुमराहमा राखिएको रहेछ।' उहाँहरू अझै छिट्टै नै आउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। 

कोषमा पछिल्ला दिनमा सहभागी हुनेको दर जसरी बढ्दो छ त्यो हेर्दा हामी त उत्साहित छौँ। 

बैङ्कहरूलाई यसमा सहभागी गराउने तपाईँको अबको योजना के हो ? के उहाँहरूले भने झैँ कार्यविधि संशोधन हुन्छ ?

हामीले सबैलाई यसमा सहभागी गराउने भनेको कार्यविधिको आधारमा नै हो। तर, कुनै निश्चित प्रकारका कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ल्याउन नै भनेर कार्यविधि संशोधन गर्ने कुरा आउँदैन। मलाई 'इस्यु' यो हो जस्तो पनि लाग्दैन।  तथापि राष्ट्रिय रूपमा सञ्जाल नै रहेको कर्मचारी युनियनले यस्ता कुरा गर्ने विषय स्वाभाविक हो। आफ्नो अधिकारको चिन्ता उहाँहरूले गर्न पाउनु पर्छ। 

हामी यो सन्दर्भमा यति मात्र भन्छौँ कि यो ऐन बमोजिम स्थापित संस्था हो।  त्यो ऐनले सबैलाई यसमा आउनु नै भनेको छ। अहिलेको दोस्रो संशोधन व्यापक छलफलबाट गरिएको हो। त्यसमा अहिले नै परिवर्तन सम्भव छैन। 

त्यसो हुँदा उहाँहरू छुट्नु हुने भो होइन ?

मैले बुझे अनुसार उहाँहरू पनि अहिले घनिभूत छलफलमा हुनुहुन्छ। अन्त्यमा उहाँहरूले यसमा सहभागी हुने निर्णय गरेर आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 

भनेपछि संशोधनको सम्भावना बिल्कुलै छैन ?

यस विषयमा के कुरा स्पष्ट बनौँ भने ऐन, कार्यविधि पटक पटक र तुरुन्तै संशोधन भइरहने कुरा होइनन्। मैले अघि नै भनिसकेँ अहिले त्यसको सम्भावना नै छैन। ऐन, नियमले आउनु भनेको छ।  उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो।