कोरोना महामारीले स्वास्थ्यपछि असर पारेको अर्को क्षेत्र हो शिक्षा । सरकारले समेत यो कुरालाई मनन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई ठूलो रकम छुट्याएको छ ।  

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कूल बजेटमध्ये १०.६४ प्रतिशत शिक्षाले पाएको छ । छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, निःशुल्क दिवा खाजा लगायतका कार्यक्रम समेट्दा आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रले १ खर्ब ६३ खर्ब बजेट पाएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा बढी हो । गत वर्ष शिक्षामा १ खर्ब ३४ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो ।    
 
कोरोनाका कारण चालू शैक्षिक सत्र जेठसम्म लम्ब्याइएको थियो । त्यो सकिन अब एक हप्ता पनि बाँकी छैन । कोरोना संक्रमण हाल घट्दो क्रममा रहेको भए पनि यसको रोकथामका लागि मुलुकका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ । तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आउँदो असार १ गतेदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु निर्देशन दिएका छन् ।

 यस्तो अवस्थामा धेरैको जिज्ञासा छ– के पूर्व निर्धारित मिति अर्थात् असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न सम्भव छ ? यस्तो अवस्थामा कसरी शैक्षिक शत्र शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ? भनेर आर्थिकन्युज डटकमले निजी विद्यालयको छाता संगठन नीजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)का केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीसंग संवाद गरेको छ । प्रस्तुत छ, सो वार्ताको सम्पादित अंशः   

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा निजी विद्यालयको समस्यालाई सम्बोधन गरेन भन्ने सुनिन्छ । के त्यस्तो हो ?  

सरकारले गत वर्ष भन्दा यस वर्ष बजेटमा निजी विद्यालयलाई सम्बोधन गरेको छ । तुलनात्मक रूपले भन्दा यस वर्ष केही सम्बोधन गरेको छ । धेरै कुराहरू सकारात्मक छन् । यसअघि सरकारले बजेटमा हामीलाई सम्बोधन गरेको थिएन । पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत केही सम्बोधन गरेको थियो । हाम्रो माग अनुसार सरकारले निजी विद्यालयका लागि पुनरकर्जाको व्यवस्था गरेको थियो ।    

जुन विद्यालयले बैंकबाट ऋण लिएका छैनन् उनीहरूसँग क्वोल्याटर पनि छैन भने त्यस्ताका लागि पनि फेरि थप व्यावसायिक ऋण तथा कर्जा भन्ने छ । यी प्रावधानले गर्दा विद्यालयहरूलाई राहत मिलेको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागी कार्यविधि भने आउन बाँकी नै छ ।  

वार्षिकरुपमा एक करोडसम्म मात्रै कारोबार छ भने त्यस्तालाई आयकरमा ५० प्रतिशत छुट छ । साथै, कोरोना महामारीका कारण विद्यालयहरू नवीकरण गर्न छुटेका भए असार मसान्त भित्रमा त्यसले जरिवानाको १० प्रतिशत तिर्दा नवीकरण गर्ने भन्ने समेत छ । यी कुराहरूले हामीलाई केही राहत दिएको छ ।  

भनेपछि, तपाइहरू बजेटप्रति पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

सरकारले हामीलाई केही विभेद पनि गरेको छ । गत वर्ष पुनरकर्जाको लागि हामीलाई मध्यम प्रभावितमा राखिएको थियो । तर, सबैभन्दा बढी प्रभावित हामी भएका छौँ । अति प्रभावितमा वर्गीकरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसबारे पछि कार्यविधि बनाउँदा छलफल हुनु पर्छ ।    

तथापि, नेपाल सरकारले कक्षा ११ भन्दा माथि अध्ययनरत विद्यार्थी खास गरी सामुदायिक वा सरकारी कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपैयाँ दुई वर्षका लागि ऋण दिने र विद्यार्थीलाई सिम कार्ड दिने भन्ने जुन योजना बजेट मार्फत आएको छ, यसमा विभेद भयो । सबै विद्यार्थी नेपालीका छोराछोरी नै हुन् । यसमा सरकारले विभेद गर्नु हुँदैन । 

तर, समग्रमा भन्ने हो भने नेपाल सरकारले यस्तो परिस्थितिमा ल्याएको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।  त्यसप्रति हामी सकारात्मक छौँ ।  

शुभतारा जस्तो स्थापित विद्यालय बन्द भयो । के अरुपनि त्यो निर्णयमा पुग्दै गरेको पाउनु भएको छ ?   

शुभ तारा धेरै ठुलो लगानी भएको विद्यालय हो । कोरोना महामारीका कारण बन्द नै भयो । महामारीले सञ्चालन गर्न नै नसक्ने स्थितिमा पुग्यो । यी जस्तै अन्य ठुला विद्यालयहरू यही ढङ्गले बन्द हुने स्थितिमा छन् या छैनन्, मलाइ थाहा छैन । तर, साना लगानीका विद्यालयहरू धेरै नै बन्द भएका छन् । हामीसँग ठ्याक्कै तथ्याङ्क नभए पनि साना लगानीका धेरै निजी विद्यालय कोरोना महामारीका कारण अब सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । 

यस्ता धराशायी विद्यालयहरूका लागि सरकारसँग के माग छ ? 

सरकारले यस्ता धराशायी विद्यालयहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर भएका अप्ठ्यारालाई हल गर्न सहुलियतपूर्ण ढङ्गले ऋणहरू दिनुपर्छ । यसरी विद्यालय बन्द हुनु भनेको सञ्चालकको लगानी डुब्नुका साथै त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीको रोजगारी गुम्नु पनि हो । यस्तो हुँदा राष्ट्रलाई नै हानी पुग्छ। यस्ता विद्यालयहरूको पहिचान गरेर सहजता गरिदिने र उनीहरूका लागि राहत प्याकेजहरू ल्याउने काम सरकारले गर्नु पर्छ ।   

निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले तलब नपाएको गुनासो पनि धेरै छ नि ? 

यस्तो बेला निजी विद्यालयका शिक्षकले तलब नपाएको हुनसक्छ । किनभने अहिले निजी विद्यालयसँग कुनै आम्दानी नै छैन । अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका त छन् । तर, आम्दानी छैन । यस्तो बेला अभिभावकसँग पैसा माग्न पनि अप्ठ्यारो  छ । यसले गर्दा विद्यालयका शिक्षकको तलब दिन गाह्रो भएको हो । तर, पनि हामी सबैले परिस्थितिलाई बुझ्नु पर्‍यो । शिक्षकहरू पनि भोकै बस्नु नपरोस् । विद्यालयलाई पनि धेरै ठुलो आर्थिक भार भएर भोलि संस्था नै बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति नहोस् । त्यसैले विद्यालय र शिक्षकबिच समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुको अरू विकल्प छैन । 

उता शिक्षा मन्त्रालयले असार  १ गतेदेखि नै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने भनेको छ ।  के त्यो सम्भव छ ? 

असार लागेपछि निषेधाज्ञा खुकुलो होला । निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि कोरोना त्रास कायमै छ । यस्तो अवस्थामा अहिले नै भौतिकरुपमा विद्यार्थीको उपस्थितिमा पठनपाठन सुरु गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ । तर, असार १ गतेदेखि हामीले स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर नयाँ भर्ना सुरु गर्छौँ । नयाँ भर्नाको लागि इन्ट्रान्स परीक्षा अनलाइन मार्फत नै लिन्छौँ । अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिराख्छौँ । यतिले मात्रै भएन भने हामीले बिस्तारै रेडियो र टेलिभिजनबाट पनि कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।     

अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक र कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाहरूले त अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन ? यस्तो अवस्थामा के गरिरहनु भएको छ ? 

भौतिक उपस्थितिको विकल्प भनेको अनलाइन नै हो । अनलाइनको विकल्पमा यही रेडियो र टेलिभिजन नै हो । अनलाइनको सम्भव नभएका ठाउँहरूमा हामीले रेडियो र टेलिभिजन मार्फत कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । कोरोना महामारी कम नभएसम्म अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट पठनपाठन गराउन बाहेक अन्य कुनै उपाय छैन । हाम्रो अहिलेको माग भनेको कोरोना विरुद्धको खोप अब शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा दिएर लगाउनु पर्छ भन्ने हो । हामी भनेको ठुलो समूहमा काम गर्ने हो । त्यसैले हामीले पटक पटक माग पनि राखिराखेका छौँ । अरू क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई छुट्याएर खोपको व्यवस्था गरे झैँ शिक्षक विद्यार्थीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्छ ।    

भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालनमा गाह्रो  हुने हुँदा वैकल्पिक अर्थात् अनलाइन कक्षा गर्ने गरिएको छ । त्यसको प्रभावकारिता कस्तो पाउनु भएको छ ?  

अनलाइन कक्षा भनेको फेस टु फेस कक्षा कै अर्को रूप हो । तथापि, विद्युत्, इन्टरनेटको उपलब्धता, यसको गुणस्तरमा प्रभावकारिता भर पर्छ । भौतिक कक्षामा सबै विद्यार्थी समान तरिकाले एउटै ठाउँमा बसेर पठनपाठन गर्थे । तर, कुनै ठाउँमा इन्टरनेटको एक्सेस, विद्युत् कटौतीसँग सँगै विद्यार्थीहरूमा फरक फरक साधन जस्तै फोन, ट्याब, ल्यापटप हुन्छ । यसले गर्दा सबै विद्यार्थीमा एउटै ढङ्गले सिकाइ नहुन सक्छ । तर पनि अनलाइन कक्षाहरूबाट विद्यार्थीहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । यी समस्याहरू छन् र पनि वैकल्पिक विधिको सबै भन्दा राम्रो विकल्प भनेको अनलाइन कक्षा नै हो ।  

अन्त्यमा, नेपालको शैक्षिक विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ? 

अहिले हामीले के देख्यो भने पहिलो कुरा त क्राइसिसको समयका पनि हामीले गत वर्षदेखि भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरेको थियौँ। त्यसले गर्दा विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर गएन । अब यो वर्ष पनि सरकारले योजना बनाएको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने निजी क्षेत्र नभएको भए यो पनि हुँदैन थियो होला । अहिले पनि हामी शिक्षकहरूले समयमा तलब पाए पनि नपाए पनि यस्तो परिस्थितिमा पठनपाठन गराइरहेका छौँ । 

तर, सामुदायिक विद्यालयको हकमा यस्तो छैन । त्यस कारण के प्रस्ट हुन्छ भने वास्तवमा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरका लागि निजी विद्यालयहरूको ठुलो योगदान छ । हामीले गत वर्ष भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठनको आँट गरेका थिएनौँ भने नेपालको शिक्षा त्यहीँ रहन्थ्यो । यति मात्र होइन निजी विद्यालयहरूमा धेरैले रोजगार पाएका छन् । निजी क्षेत्रले सरकारलाई कर तिरेर पनि टेवा पुर्‍याइरहेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको शैक्षिक विकासमा निजी क्षेत्रको ठुलो योगदान छ । यसको कदर सरकारले गर्नुपर्छ ।