काठमाडौं । सञ्चालन मोडलको विवादका कारण सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र अन्योलमा परेको छ । सरकार र सहकारी अभियानबीच विवाद हुँदा सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको सूचना केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।

सहकारी ऐनमा सहकारीको कर्जा सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी नियमावलीमा सरकार र सहकारी संघसंस्थाको समेत सेयर लगानीमा विशिष्टकृत संघमार्फत केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै व्यवस्था अनुसार केन्द्र सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलमा बुझाएको एक वर्ष भइसकेको छ । तर मन्त्रालयले भने छुट्टै संस्था गठन नगरी सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली ९कोपोमिस०बाटै सूचना आदान प्रदानको काम गर्न प्रस्ताव गरेसँगै सहकारी अभियानले यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।

“सहकारी ऐन तथा नियमावलीको मर्म अनुसार सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्छ” सहकारी विभागका उपरजिष्टार सुरेन्द्रराज पौडेलले भने, “ऐनमा भन्दा नियमावलीको व्यवस्था केही फरक हुँदा विवाद देखिएको हो ।” कोमोपोसी प्रणालीमै सहकारीको कर्जा सूचना प्रणालीमा जोड्न सकिने यसैमार्फत जाँदा प्रभावकारी हुने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भने कर्जा सूचना केन्द्र विशिष्टकृत काम भएको भन्दै यसका लागि छुट्टै संस्था आवश्यक हुने बताएको छ । “बैंकहरुको समेत कर्जा सूचना केन्द्रमा काम राष्ट्र बैंकले गर्न नसकेर निजी कम्पनीलाई दिएको छ” उनले भने, “कोपोमिसबाट कर्जाको सूचना आदान प्रदान प्रभावकारी हुँदैन ।”

सहकारी नियमावलीमा भने नियमावलीमा न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ सेयर राखेर विशिष्टकृत संघ स्थापना गर्ने र यसमार्फत सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसमा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको समेत सेयर सहभागिता रहने प्रावधान तोकिएको छ ।

हाल कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकको सूचना लिने तथा दिनुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने गर्दै आएको छ । तर, सहकारीमा यो सेवा नहुँदा एउटा सहकारीमा ऋण लिएर नतिरी कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट पनि सजिलै ऋण लिने गरेका छन् ।

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्रमा एउटा मात्र कर्जा सूचना केन्द्र हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयारी गरी एक वर्षअघि नै संघीय संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । सहकारी क्षेत्रले भने निजी कम्पनीमा नभई सहकारीका लागि छुट्टै सूूचना केन्द्र हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

सूचना केन्द्रले सदस्य संस्थाबाट ऋणी सदस्यहरूको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने, विवरणहरूको विश्लेषण तथा वर्गीकरण गर्ने, सदस्य संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहका सिलसिलामा सदस्य संस्थाहरूको मागका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको कर्जा सूचना उपलब्ध गराउनेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी केन्द्रले आफ्ना सदस्य रहेका सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको सावाँ, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम कालो सूचीमा राख्नेछ ।