काठमाडौं । सरकारी छापसमेत किर्ते गरेर चीनमा बस्ने नेपाली व्यवसायीले रसुवागढी नाकामा सामान व्यवस्थापन गर्न भन्दै समिति बनाएको खुलासा भएको छ ।  चीन सरकारले सोही कम्पनीलाई व्यापार व्यवस्थापन गर्ने अनुमति दिई नेपाललाई पनि पत्राचार गरेपछि सरकारी अधिकारी नै आश्चर्यचकित भएका छन् । 

अनधिकृत समिति गठन गरेर नेपाल र चीनबीचको रसुवा–केरुङ नाकाबाट हुने व्यापार व्यवस्थापन गर्न खोज्नु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय दिनेश भट्टराई बताएका छन  । कसले, किन र कसरी यसो गर्न खोजेको हो भनेर अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ, सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेका छौँ  उनले भने ।  

सरकारी कागजात किर्ते गरेर खोलिएको एक फर्जी समितिले नेपाल र चीनबीचको व्यापार व्यवस्थापन गर्न खोजेको पाइएको छ । नेपालका कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएको समितिले चिनियाँ पक्षसँग प्रस्तावना आदान–प्रदान गरेर नेपालतर्फको व्यापार व्यवस्थापनको नयाँ प्रणाली तय गरेपछि नेपाली सरकारी अधिकारीहरू आश्चर्यचकित बनेका छन् । त्यति मात्रै होइन, सोही समितिले नेपालतर्फको व्यापार व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीसमेत तोकिदिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी–केरुङको व्यापार व्यवस्थापनका लागि भन्दै ‘रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी’ खडा गरिएको छ । तर, उक्त समिति गठन भएको अभिलेख नेपालमा छैन । सो फर्जी समितिले चीनतर्फको केरुङ पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी ९जिलोङ पोर्ट एडमिनिस्टे«सन०सँग कागजाज तथा व्यापार व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावनासमेत पठाएको र सोहीअनुसार सम्झौतासमेत भएको देखिन्छ । नेपालतर्फको फर्जी समितिले चिनियाँ पक्षसँग मस्यौदा आदान–प्रदान गरेर व्यापार व्यवस्थापनको नयाँ प्रणालीसमेत तय गरिसकेको पाइएको छ । 

करिब डेढ साताअघि चिनियाँ पक्षले व्यापार व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको नयाँ प्रणालीअनुसार मालवस्तु पठाउने जानकारी गराएपछि मात्रै नेपालको सरकारी पक्षले फर्जी समिति बनेको र त्यसले गरेको कामबारे जानकारी पाएका हुन् । चिनियाँ पक्षले रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीसँग भएको समझदारीअनुसार नयाँ प्रणालीमा व्यापार गर्ने जानकारी गराएको थियो । त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउनसमेत चिनियाँ पक्षले अनुमति मागेपछि नेपाली पक्ष आश्चर्यचकित भएको थियो । त्यसपछि सोधीखोजी गर्दा फर्जी कागजातका आधारमा समिति गठन गरी चिनियाँ पक्षसँग सम्झौतासमेत भइसकेको जानकारी पाएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । अहिले यस विषयमा छानबिन भइरहेको उनले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिकाबाट