काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टका कारण यस वर्षको वैशाखदेखि नै यातायात व्यवसाय ठप्प छ । अघिल्लो वर्ष पनि चैत्रदेखि ८ महिना भन्दा लामो समय थलिएको यातायात व्यवसाय तङ्ग्रिन नपाउँदै पुनः शिथिल बन्न पुगेको हो । 

देशभर करिब १२ लाख यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू अहिले काम विहीन छन् । सरकारले कोरोना भाइरसको बढ्दो सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यकबाहेक अन्य यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएका कारण यातायात मजदुर कामविहीन बन्न पुगेका हुन् ।  

यस्तो अवस्थाका देशभरका यातायात व्यवसायीको अवस्थाबारे  नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले आर्थिक न्युज डटकमसँग यातायात क्षेत्रका समग्र समस्या र त्यसमा सरकारले देखाएको उदासीनता प्रति गुनासो गरेका छन्।  

यस्तो छ कर्माचार्यको दुखेसो : 

यातायात व्यवसायमा तीन तहमा मानिसहरू आबद्ध छन् । ती हुन्: मजदुर, यातायातमा कार्यरत कर्मचारी र स्वरोजगार व्यवसायी । कोरोनाका कारण मजदुरहरुसंगै स्वरोजगार व्यवसायी पनि घरायसी बनेका छन् । अहिले हामीलाई हातमुख जोड्न समेत नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्था आउँदा पनि यस क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नै छैन । राज्यले हामीलाई हेरेको नै छैन । हामीमा अब कसरी जीविका गुजारा गर्ने भन्ने अन्यौलता छौँ । अब हाम्रो पेसा/ व्यवसाय कसरी अगाडी बढाउने भन्ने नै गाह्रो परिरहेको छ । 

पोहोरोको लकडाउनका बेला विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर हामी यातायात क्षेत्रमा आबद्ध भएकाहरू जो समस्यामा परेका छन् उनीहरूलाई राहत समेत बाँडेका थियौँ । यसपालि त्यो परिस्थिति पनि छैन । विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत हामी सबैको खल्ती खाली भएको छ । यसले गर्दा समस्यामा परेको यातायात मजदुरलाई हामी राहत समेत बाँड्न नसक्ने भएका छौँ ।   

दुई महिना भन्दा बढी भइसक्यो गाडीहरू थन्किएर बसेका यस्तो अवस्थामा  हामीले गाडी निकाल्न पनि सक्दैनौँ । अब गाडी निकाल्दा टायर, मोबिल, ब्याट्री लगायत धेरै पार्टपुर्जा फेर्नु पर्ने हुन्छ । मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने हुन्छ । एउटा गाडीलाई यो सबै गर्न कम्तीमा दुई देखि तीन लाख लाग्छ । अहिले हामीलाई जीविका चलाउनै गाह्रो परिरहेको बेला कहाँबाट पैसा ल्याएर गाडी निकाल्ने ? यो कसरी हामीले म्यानेज गर्ने ? हामीसँग ४० लाखदेखि साढे दुई करोडसम्मका गाडी छन् । त्यही अनुपातमा मर्मत खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । लकडाउनका बेलाको कागजपत्र नवीकरणमा सहुलियत भन्ने एउटा विषय बाहेक अरू केही राहतको कुरा छैन। वास्तवमा त्यो नवीकरण सहुलियतको कुनै अर्थै नै छैन । चार महिनामा एक पटक नवीकरण गर्ने हो । नवीकरण शुल्क तीन चार सय मात्र लाग्छ । यो सुविधाले यातायात क्षेत्रलाई के राहत देला र ?  

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यसङै यातायातलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हो । तर, तीनै तहको सरकारको दृष्टिमा यातायात क्षेत्र परेको छैन । पोहोर पनि मौद्रिक नीतिले हाम्रा समस्या केही सम्बोधन गरेको थियो तर त्यो पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन । मौद्रिक नीतिमा कर्जाको पुनरतालिकाको कुराहरू जसरी सरकारले मुखले भन्यो त्यसरी कार्यान्वयन गरेन । पुनरतालिका मात्रै होइन पुनरकर्जा दिन्छौँ पनि भनिएको थियो । पछि दिइएन । अब आउने मौद्रिक नीतिमा हाम्रा समस्याको सम्बोधन गर्ने मात्रै होइन कार्यान्वयन पनि हुने व्यवस्था हुनुपर्‍यो ।  

अहिले हामीले सरकारलाई गाडी बुझाउन बाहेक अरू उपाय देखेका छैनौँ । हामीले जति प्रयास गर्दा पनि भएन भने हामी किस्ता तिर्न सक्दैनौँ । किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकले छोड्दैन । राज्यले सम्बोधन नगरी बैंकले कुनै कुरा छोड्दैन । हामीले नसक्ने, बैंकले नछोड्ने अनि सरकारले सम्बोधन नगर्ने भए पछि हामीले गर्ने भनेको हामीसँग भएको साधन लगेर बुझाइदिने हो । अरू कुनै उपाय हामीसँग छैन । 

हामीसँग भएका गाडीहरूको ८० प्रतिशत लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छ । हामी व्यवसायी डुब्नु भनेको बैंक वित्तीय संस्थासँगै सरकार पनि डुब्नु हो । 

सरकारसँग हाम्रो प्रमुख  माग भनेको बैंकमा जुन हामीले कर्जा तरिरहेका छौँ त्यसलाई पुनरतालिका गरेर पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो। ब्याजदर घटाइदिने काम गर्नु पर्‍यो भन्ने हो । लकडाउन भरिको समयलाई शून्य समय मानिदिनु पर्‍यो । यदि सरकारले यस्तो गरिदिएन भने हामी किस्ता तिर्न सक्दैनौँ । 

म फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्छु, सरकारले लकडाउनको समयलाई शून्य समय मानिदिनु पर्‍यो । सम्बन्धित कागजपत्रहरू नवीकरणमा सहुलियत दिने, ताजकिकरण गर्ने र मुख्य गरि कर्जाको पुनरतालिका गर्दै पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो । सरकारले यस्तो व्यवस्था गरिदियो भने गाडी खुलेपछि ऋण खोजेर किस्ता तिर्नुपर्ने अवस्थालाई सहज हुन्छ । 

अब निषेधाज्ञा खुले पनि हामी खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । यातायात सञ्चालन भए पनि यात्रु हुँदैनन् । यात्रु नै नपाएपछि हामी के गर्ने ? निषेधाज्ञापछि अब कसरी यातायात सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे हामी देशभरका यातायात व्यवसायी छलफलमा जुटेका छौँ । असार पहिलो सातासम्ममा कसरी जाने भन्नेमा हामीले निर्णय गर्छौ ।