काठमाडौं । बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिन भित्र कर बुझाएमा जरिवना नलाग्ने प्रावधान हटेको छ । गत वर्षको लकडाउनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने अन्तरिम आदेशलाई मंगलबार खारेज गरेपछि अब आर्थिक ऐनले तोकेको समय भित्र नतिरेमा जरिवना लाग्ने भएको हो ।

यसभन्दा पहिलाको आदेशमा संशोधन गर्दै अदालतले कर उठाउन प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु नगराउनु  भनी आदेश संशोधन गरेको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले जारि गरेको आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ मा उल्लेख भए अनुसारका दण्ड जरिवना र समय सीमामा मात्र छुट पाउने आदेश गरेका छन् ।