काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेटको आकार बढाएको छ । करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बढाएर आगामी आवका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । कर्णाली  प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७र७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको थियो । 

 पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार छुट्याइएको छ । 

त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ६० करोड, चालु आवको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानि रु १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटवापत प्राप्त रु सात अर्ब ४४ करोड ७७ लाख बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसैगरी  बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त  रु १० अर्ब १४ करोड २१ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानवापत रु ८१ करोड ३५ लाख, विशेष अनुदानवापत रु ६१ करोड ३० लाख  प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । साथै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित  कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि रु दुई करोड नौ लाख ५५ हजार स्रोत परिचालन हुने बजेटमा जनाइएको छ । 

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री  आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा सामुदायिक संस्थासँग समन्वय गरिने बताए ।
 
प्रदेश सरकारले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत सुविधासहितको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, सबै अस्पतालमा शववाहन र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने तथा दैलेखको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना, जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा प्रदेश आन्दोलनमा शहीद तथा घाइतेका छोराछोरीलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा र  सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।  

प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन दिने र आगामी वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशका २०  गाउँपालिकालाई प्राङ्गारिक गाउँपालिका घोषणा गरिने बजेटमा जनाइएको छ ।