काठमाडौँ। पछिल्ला एक/दुई सातायता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) मा एक्कासि कमी आएको छ । यही समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएकाले बजारको तरलता चापमा परेको जानकारहरू बताउँछन् । पैसा नभएपछि बैंकहरूले बैंकबीचको सापटी (अन्तरबैंक कारोबार) पनि पाउन छाडेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको यही समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार मङ्गलवार सम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै अधिक तरलता छ । यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ सुविधामार्फत लिएको समेत हो । एसएलएफमार्फत लिएको रकम एक सातापछि फिर्ता गर्नुपर्छ । एसएलएफमार्फत बजारमा गएको रकम घटाउँदा बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलता झन् कम देखिने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताए । ‘एसएलएफ हटाउने हो भने अधिक तरलता कम हुन्छ,’ उनले भने ।

कर्जा निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपात कायम गर्नकै लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिनुपरेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर बढेर मङ्गलवार सम्म ४.७ प्रतिशत पुगेको छ । उल्लिखित कारणले तत्कालका लागि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको पुष्टि हुन्छ । एसएलएफ अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरूले लिने सापटी सुविधा हो । सामान्यतः अन्तरबैंक ब्याजदरभन्दा एसएलएफको दर महँगो हुन्छ ।

‘तरलता पहिलेभन्दा कम छ । निक्षेप सङ्कलन दर पनि कम भयो । निक्षेप सङ्कलनको तुलनामा कर्जा धेरै गयो । यही समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण पनि उठाएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अल्पकालका लागि अधिक तरलतामा चाप परेको देखिन्छ ।’ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले यो समस्या छिट्टै समाधान हुने उनको दाबी छ । लकडाउनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धेरै कर्जा प्रवाह नभएकाले पनि तरलतामा दबाब नहुने उनले बताए । केही दिन यही अवस्था रहिरहे राष्ट्र बैंकले अरू उपायमार्फत बजारमा पैसा प्रवाह गर्ने उनले जानकारी दिए ।

बैंकले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ लिन पाउँछन् । स्रोतका अनुसार बुधवारसम्म ९ वटा बैंकले १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर एसएलएफ सुविधा लिएका छन् । सोही अवधिमा बैंककहरूले ट्रेजरी बिल्समा करिब सवा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । बैंकहरूले ट्रेजरी बिल्समा गरेको लगानी र उनीहरूले एसएलएफमार्फत लिएको रकम हेर्दा करिब ९ अर्ब जति रकम वित्तीय प्रणालीमा ‘ग्याप’ देखिएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

‘अहिलेको तरलताको प्रकृति हेर्दा अवस्था लामो समयसम्म जाने त देखिँदैन,’ उनले भने, ‘तर, बैंकहरूले अन्तरबैंक सापटी पाउँदैनन् । अहिलेको सङ्कटले आश्चर्यमा पारेको छ ।’ यो समयमा राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाउनुपर्ने हो । राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बजारमा पैसा नपठाएर एसएलएफका लागि बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उनको आरोप छ । यसो गर्दा राष्ट्र बैंकलाई बढी ब्याज आउँछ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भने तत्कालका लागि बैंकहरूमा अधिक तरलता घटेको देखिए पनि कर्जा प्रवाहका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त रकम रहेको बताउँछन् । पछिल्ला दुई/तीन सातामा बैंकहरूले सरकारी धितोपत्रमा करिब ६० अर्ब लगानी गरेकाले अधिक तरलतामा कमी देखिएको उनको भनाइ छ । असारमा सरकारी खर्ब बढ्ने भएकाले कर्जा प्रवाहका लागि समस्या नहुने अनुमानका आधारमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरिएको उनको दाबी छ ।

‘आउँदो दुई/तीन साताका लागि भने सीसीडी कायम गर्न र कर्जा दिन पनि एसएलएफ सुविधा लिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिले सीआरआर कायम गर्न बैंकहरूलाई एसएलएफ लिनुपरेको हो ।’ मङ्गलवार सम्म बैंकहरूको तरलता कर्जा (एलडी) अनुपात करिब साढे २३ प्रतिशत छ । यो भनेको बैंकहरूसँग अझै पनि करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता भएको उनले प्रस्ट्याए । ‘अहिले बैंकहरूले चारदेखि साढे चार प्रतिशतका दरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एसएलएफ लिँदा उनीहरूले ५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा केही समय बैंकहरूले आधा एक प्रतिशत नोक्सान बेहोर्छन् ।’ अहिले त्यत्तिकै पैसा राखिरहनेभन्दा छोटो अवधिका लागि सामान्य नोक्सान भए पनि बेहोर्ने गरी जाने बुझेरै बैंकहरूले ऋणपत्रमा लगानी गरेको उनले दाबी गरे ।

तरलता घट्दै गएपछि बैंकहरूको सीसीडी अनुपातमा पनि दबाब देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मङ्गलवार सम्म बैंकहरूको औसत सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत भए पनि केही बैंकको त्योभन्दा बढी छ । २/३ वटा बैंकको सीसीडी अनुपात ८३ देखि ८४ प्रतिशत पनि पुगेको स्रोतले बताएको छ । हालको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कर्जा निक्षेप र पुँजी अनुपातको ८५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । केही बैंकले भने निक्षेपको ब्याज बढाउन थालेका छन् । तर, धेरै बैंक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पर्खिने अवस्थामा छन् ।