काठमाडौं । पछिल्लो समय नयाँ भेरियन्टसहित तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा आर्थिक गतिविधि खुम्चिएसँगै त्यसको नकारात्मक असर सरकारको बजेट खर्चमा पनि देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बितेका ११ महिना तीनदिन अर्थात् ३ असारसम्मको बजेट खर्च जम्मा ६२.८३ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।

अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलनमा पनि सरकारलाई संशोधित लक्ष्यसमेत भेटाउन मुस्किल हुने देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट खर्चको अनुमान १४ खर्ब ७४ अर्बबाट घटाएर १३ खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड बनाएको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म कुल बजेट खर्च ९ खर्ब २६ अर्ब ५२ करोड ३ लाख रुपैयाँ भएको छ । यो खर्च रकम वार्षिक विनियोजित बजेटको ६२।८३ प्रतिशत मात्र हो भने संशोधित लक्ष्यको ६८।७३ प्रतिशतबराबर मात्र हो ।

अहिलेसम्ममा सरकारको चालू खर्च ७ खर्ब ६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७३।९३ प्रतिशतबराबर हो । यसैगरी, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ४६ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४१।४८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७३ अर्ब १५ करोड ५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४२।३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

 खर्चको अवस्था चालू खर्चः ७ खर्ब ६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ (७३.९३ प्रतिशत),पुँजीगत खर्चः १ खर्ब ४६ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (४१.४८ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थाः ७३ अर्ब १५ करोड ५ लाख रुपैयाँ (४२.३४ प्रतिशत) र कुल बजेट खर्चः ९ खर्ब २६ अर्ब ५२ करोड ३ लाख रुपैयाँ (६२.८३ प्रतिशत) रहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हालसम्म जम्मा खर्च १ खर्ब ४६ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

चालू आवका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमानित पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । सो पुँजीगत खर्चमध्ये हालसम्म जम्मा ४१ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न आगामी २७ दिनभित्रमा ५८ दशमलव ५२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्नेहुन्छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन अब सरकारले दैनिक अबौं रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत १६ वैशाखदेखि जारी भएको निषेधाज्ञाको असर मुलुकको विकास खर्चमा मात्र नभएर राजस्व संकलनमा पनि नराम्रोसँग देखिएको छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षाबाट सरकारले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्य घटाएको थियो । राजस्व असुली १४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमानका आधारमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ९४.८५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५९ अर्ब ६८ करोडबराबर मात्रै राजस्व संकलन हुने अनुमान राखेको छ । तर, बितेको ११ महिना ३ दिनको अवधि बिहीबारसम्ममा सरकारको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ८५ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको ८३ दशमलव ५१ प्रतिशतबराबर रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्मको राजस्व असलीमा कर राजस्वतर्फ ७ खर्ब ६२ अर्ब ४१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ ५४ अर्ब ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ असुली भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक अनुदान पाउने अनुमान गरिएकामा जेठ समान्तसम्ममा १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँबराबर मात्रै पाएको छ ।

चालू आवका लागि सरकारको सुरुवाती राजस्व संकलन लक्ष्य १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबर रहेको थियो । यसरी संकलन हुने राजस्वमध्ये संघीय सरकारको बजेटका लागि ८ खर्ब ८९ अर्ब ६१ करोड र राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।