काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बेरुजु फर्स्योट दर न्यून देखिएको भन्दै फर्स्योटलाई उच्च प्राथमिकता राख्न निर्देशन दिएको छ । विभिन्न सरकारी निकायमा बर्सेनि करोडौंको बेरुजु आउने गरेको र यसले सरकारको सुशासन नियन्त्रण अभियानमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मातहतका सबै निकायलाई बेरुजु दर न्यून गराउन निर्देशन दिएको हो ।

साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च न्यून देखिएकाले असार मसान्तभित्र पारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने क्रम बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको विस्तारित उच्च व्यवस्थापन समूह (ईएसएमटी)को बैठकले बेरुजु फर्स्योट गर्न तथा पुँजीगत खर्च बढाउनुका साथै सुशासन कायम गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, तथा बजेट कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिई अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको भूमिकालाई विस्तार गर्ने लगायतका विषयमा विस्तृत कार्य योजना तयार पारेको छ ।

राजधानी दैनिकमा अगाडी लेखिएको छ- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सरकारका सबै निकायको अनुगमन गर्ने र बजेट तथा सरकारका सबै नीति योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन गराउने एक मात्रै शक्तिशाली निकाय हो । आइतबार भएको बैठकमा मुख्य सचिव वैरागीले सरकारको नीति बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतका निकायले सुशासन कायम गर्न सकेमा अन्य निकायलाई पनि सकारात्मक दबाब पर्न सक्ने भन्दै मुख्य सचिव वैरागीले सोहीअनुसार परिचालन हुन कार्यालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिए । यसअघि बसेको इएसएमटीको बैठकले मातहतका निकायले गर्नुपर्ने सुधार कार्य र समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे आवश्यक कार्य योजना बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो बैठकको निर्णयअनुसार नै आइतबार अध्यक्ष वैरागीको अध्यक्षतामा बसेको ईएसएमटीको बैठकले कार्य योजना बनाई सोहीअनुसार मातहतका निकायलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता किरणराज शर्माले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्ट र लगानी बोर्ड रहेका छन् ।

बैठकले यी सबै निकायलाई अब सशक्त रूपमा परिचालन गरी सरकारको काम कारबाही थप प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा विगतमा भएका निर्णयको समीक्षा गर्दै बेरुजु फर्स्योट, चालू र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र तयारी एवं सुशासनका विभिन्न पक्षबारे व्यापक छलफल भएको थियो ।

सोही क्रममा मुख्य सचिव वैरागीले सार्वजनिक निकायमा बेरुजु फर्स्योटलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसकेकाले यसका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए ।

चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको हुँदा असार मसान्तभित्र खर्च गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनको मुख्य जोड थियो । बैठकमा मुख्य सचिव वैरागीले राष्ट्रिय आयोजना बैंकलाई मापदण्डमा आधारित बनाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने, राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, ती आयोजनाको अनुगमन र फलोअपको संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

बैठकले तय गरेको कार्य योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नीति योजना तथा बजेट कार्यान्वयन विशेष ध्यान दिई अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा भूमिका विस्तार गरी बजेटको उद्देश्यअनुसार समयमा नै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने, मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकायले सुशासन प्रवर्द्धन, गुनासो व्यवस्थापन, र उजुरी फर्स्योटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्ने रहेका छन् ।

यसै गरी, बैठकले चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको हुँदा असार मसान्तभित्र खर्च गर्न विशेष ध्यान दिने, आगामी आवको योजना तथा बजेट कार्यान्वयनको माइल स्टोन समयमा नै तयार गरी नीति तथा कार्यक्रम नतिजामूलक रूपान्तरणकारी र विकासको दूरगामी सोचअनुरूप कार्य योजना बनाई कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने तथा बेरुजु फर्स्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी फर्स्योटको व्यवस्था मिलाउनेलगायत ६ विषय समेटिएका कार्य योजना तयार गरेको हो ।

सोही कार्य योजनाअनुसार विभिन्न निकायलाई काम गर्ने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।