काठमाडाैं । वाणिज्य क्षेत्रका विवाद समाधान गर्न उपयोगी हुने सिंगापुर महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्न व्यवसायीहरूले सरकार समक्ष माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष  कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष  निर्वाण चौधरी लगायतले यस्तो माग अघि सारेका हुन्। 

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन मध्यस्थता समिति तथा नेपाल इन्टरनेशनल एडिआर सेन्टर एनआइएसी (एनआइएसी) को आयोजनामा “मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापुर कन्भेन्सनको महत्त्व र चुनौती” विषयक एक दिवसीय गोष्ठीमा उनीहरूले यस्तो धारणा सहित एक स्वरमा सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापुर महासन्धि वाणिज्य क्षेत्रका विवाद समाधानका लागि  उपयोगी भएकाले ढिला नगरी सन्धि अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै, त्यसका लागि निजी क्षेत्र आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।

भर्चुअल माध्यमबाट हालै सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा विशिष्ट सरकारी अधिकारीहरू, कानुन न्याय क्षेत्र, निजी तथा उद्योग वाणिज्य क्षेत्र तथा  वार एसोसिएसन सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरू, मेलमिलाप तथा मध्यस्थकर्ताहरू समेतको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । कार्यक्रमका सहभागिहरुले आवश्यक तयारी पूरा गरेर मेलमिलापको सिंगापुर महासन्धिलाई छिटो अनुमोदन गरी मुलुकको हितमा सदुपयोग गर्नु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।

कार्यक्रममा  कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले महासन्धि सम्बन्धी अनुमोदनका लागि आवश्यक कार्य थालेको  जानकारी दिए ।  कानुन आयोगले  महासन्धि अनुमोदनका लागि सिफारिस समेत गरेको  सापकोटाले जानकारी दिए । 

महासन्धि अनुमोदनबाट  मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्राउन मद्दत पुग्ने र सीमा पार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान सहज हुने हुँदा सो महासन्धि महत्त्वपूर्ण रहेको सचिव सापकोटाले उल्लेख गरे ।

सर्वोच्च वार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. पूर्णमान शाक्य तथा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार  नारायणप्रसाद पन्थीले आवश्यक पूर्वाधारको तयारी र सो महासन्धिको अनुमोदन सँगसँगै गरी मुलुकले लाभ लिनु  पर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका थिए । 

सो कार्यक्रम  मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापुर महासन्धिको महत्त्व र चुनौतीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मातृका प्रसाद निरौलाले मेलमिलाप सम्बन्धी सिंगापुर  महासन्धिको अनुमोदन गर्दा राष्ट्रलाई कुनै घाटा नहुने बताए ।

सिंगापुर  महासन्धि अनुमोदन भए मध्यस्थताका लागि बिदेसिने रकम कमी आउने, विवादका पक्षहरू बिचमा सोहार्द्रता बढ्ने, विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्ने र त्यस महासन्धिको उपलब्धिका रूपमा पक्षहरूबिच हुने सम्झौताले विवाद समाधान कम खर्चिलो हुने बताउँदै  अनुमोदन गर्न ढिला गर्न नहुने निरौलाले बताए ।

अगस्ट ७, २०१९ मा सिंगापुरमा ४६ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।