काठमाडौं । सरकारले अघि सारेका राष्ट्रिय महŒवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आगामी ३ वर्षको अवधिमा रू. ५४ खर्ब ३८ अर्ब ४७ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय बजेट विनियोजन तथा खर्च प्रक्षेपण गरेको हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा त्रिवर्षीय बजेट र खर्चको अनुमान प्रस्तुत गर्दै हालै आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आगामी वर्ष २०७८/७९ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजनको लक्ष्य राखिएको छ । यसै अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइसकेका छन् । आगामी साउनदेखि बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ । यति बेला सबैजसो मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनको खाका निर्माणमा जुटिरहेका छन् ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब १० करोडको बजेट विनियोजनको प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त आवमा चालू खर्चतर्फ रू। ६ खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड, पूँजीगत अर्थात् विकासतर्फ ४ खर्ब १९ अर्ब ६७ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, ४ खर्ब ७८ अर्ब स्थानीय तहरप्रदेश तहलाई पठाउन वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत उक्त वर्षमा छट्ट्याउनुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यस्तै, आव २०८०/८१ को आयोगले गरेको प्रक्षेपणमा कुल बजेट १९ खर्ब ९७ अर्ब ८० करोड आवश्यक पर्नेछ । चालूतर्पm ७ खर्ब ३ अर्ब २३ करोड, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ६० अर्ब ४९ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६६ अर्ब ८१ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण आयोगको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०५९र६० देखि नेपालमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग गर्दै आएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गत सरकारका क्षेत्रगत प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खर्च र सोको पूर्तिका लागि अन्तरिक आय, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, आन्तरिक ऋणको त्रिवर्षीय अनुमान गरी समष्टिगत खाका निर्धारण हुने गरेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आयोगका अनुसार स्रोतको अनुमानसमेत गरिएको छ । ३ वर्षको अवधिमा कुल खर्च गरिनुपर्ने ५४ खर्ब ३८ अर्ब ४९ करोडमध्ये राजस्वबाट ३५ खर्ब ७५ अर्ब १० करोड धान्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट रू। १६ खर्ब ८५ अर्ब ७६ करोड र वैदेशिक ऋणबाट रू। ९ खर्ब १६ अर्ब ८९ करोड तथा आन्तरिक ऋणबाट रू। ७ खर्ब ७७ अर्ब ९० करोड स्रोत जुटाउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।