काठमाडौं । होटल संघ नेपालले २०७८र७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपभोग गरेका कर्जाको नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पुनकर्जा भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्ने, हाल कायम रहेका पुनर्कर्जाको रकम थप गरिनु पर्ने र सो कर्जाको अवधि एक वर्षसम्म कायम गरिनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।  

मंगलबार सिंहदबारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग होटलसँगका पदाधिकारीसँगको भेटमा संघले यस्तो सुझाव दिएको हो । उक्त भेटमा  उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले होटल र पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले दिएका सुविधाबाट लाभान्वित हुन होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन ।

होटल संघ नेपालको सुझावपत्र बुझेपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेटले होटल र पर्यटन क्षेत्रका धेरै मागहरु सम्बोधन गरेको भन्दै त्यसबाट लाभान्वित हुन आग्रह गरेका हुन । 

बजेटमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरहको सुविधा उपल्बध गराइने उल्लेख गरिएको जानकारी गराउँदै उनले कोभिड (१९ का बेला यो भन्दा राम्रो अर्को बजेट आउन सम्भव नभएको धारणा व्यक्त गरे । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।

आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा होटललाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट दिने, कोभिड (१९ बाट प्रभावित होटल, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन व्यवसायले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा तिर्नु पर्ने इजाजत तथा निवकरण दस्तुर छुट दिइ स्वतस् नवीकरण हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने, कोभिड(१९ का सञ्चालनमा आउन नसकेका होटललाई आइसोलेसन सेन्टरका रुपमा सञ्चालन गरेमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार रकम उपलब्‍ध गराउने लगायत उल्लेख गरिएको छ । 

होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सिर्जना राणाले होटललाई सेवामुलक उद्योगमा राख्नु ठुलो कुरा भएको उल्लेख गर्दै बजेट निर्माणका बेला होटल संघ नेपालले दिएको सुझावहरु बजेटमा सम्बोधन भएकोमा धन्यवाद दिइन ।