काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा बुधवार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सरकारले २०७१ सालमा गठन गरेको कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग) ले नेपाल सरकारको मिति २०७१ माघ २२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्र बाहिर गई वदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप अख्तियारको छ।  करदाताहरूसँग कर फर्छ्यौट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी आयोगमा परेको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा  यस्तो देखिएको आयोगले जनाएको छ।

करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आएको आयोगले आरोप पत्रमा उल्लेख गरी मुद्दा दर्ता गरेको हो । 

तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याई बदनियत पूर्ण कार्य गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको अख्तियारले दाबी गरेको छ। त्यसैले प्रतिवादीहरू लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग) को उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुने अख्तियारले ठहर गरेको हो। 

प्रतिवादीहरू लुम्बध्वज महत, उमेश प्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकाल उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिवाना सजाय हुन माग दाबी लिई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ समेतको आधारमा बुधवार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ।