हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा ८० प्रतिशत  बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको जम्मा ४६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ५३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म ४२ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ। चालूतर्फ २२ अर्ब ८९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ४८.६५ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब १३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो।

खर्च हुने दर वैशाख महिनामा भन्दा जेठ महिनामा करिब १० प्रतिशतले बढेको छ। पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ३६.४१ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ। 

प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा हुन असार महिनाभर कुल बजेटको ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘अरू समय भएको कामको पनि भुक्तानी असारमा हुने भएकाले असारमा खर्च धेरे हुने देखिएको हो’, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले भने। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आजभोलि दैनिक एक सयभन्दा बढी भौचरको काम भइरहेको छ। 

गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा चालूतर्फ खर्च ६०।९८ प्रतिशत अर्थात्१२ अर्ब ४४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ खर्च ५७।३५ प्रतिशत अर्थात्१५ अर्ब ५९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २८ अर्ब ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।

कोभिडका कारण केही प्रभाव परेपनि खर्चको लक्ष्य नजिक पुग्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अनुमान छ। ‘कोभिडका बीचमा पनि कामहरू भएका छन्,त्यसैले लक्ष्य नजिक पुग्ने हामीले अनुमान गरेका छौं’, मन्त्रालयका प्रवक्ता विमला अधिकारीले भनिन्। मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट खर्च नहुने शीर्षकको रकम तानेर कोभिड नियन्त्रण र स्वास्थ्यउपचारको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई रकम उपलब्ध गराएको छ। 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य नभएको प्रति जनता भने निराश छन्। ‘गाउँगाउँमा अहिले हतारहतार काम भइरहेको छ, वर्षात्मा भएको काम बजेट मास्ने काम मात्र हुन्छ’, संविधानसभा सदस्य तथा मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका स्थानीय गोविन्दराम चेपाङले भने, ‘सरकारले नै आर्थिक वर्षको सुरुबाटै काम हुने प्रणाली विकास नगरेसम्म असारे विकासको नाममा सधैं राज्यको कोष खेर गइरहन्छ।’