काठमाडौं ।  सरकारले सार्वजनिक तथा निजी भौतिक सम्पत्तिको जोखिम घटाउन सार्वजनिक भवन तथा संरचनाको बिमा गर्ने कार्यक्रम ल्याए पनि अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

हरेक वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता पाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा राष्ट्रकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलगायत हजारौं सरकारी भवन तथा संरचनाकै बिमा हुन नसकेको हो । बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा यस्तो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारी भवन तथा संरचनाको बिमा गर्ने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गर्दै आएको छ ।

व्यक्ति तथा सरकार दुबैमा बिमाप्रति सकारात्मक सोच विकास हुन नसक्दा अनिवार्य बाहेकको अवस्थामा बिमा हुन नसकेको बिमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । ‘नीति निर्मातामा पनि बिमाप्रति सकारात्मक सोच र विश्वास हुन सकेन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको सोच पनि परिवर्तन गराउन सकिएन ।’ दाबी भुक्तानीको समयमा बिमा कम्पनीहरूले दिने अनेकन दुःख, झन्झट पनि यसको एक कारण भएको उनको भनाइ छ ।

 ‘नेपालको कुल बिमा शुल्क अहिले पनि ३० अर्बभन्दा कम छ,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये १५ अर्बभन्दा बढी हिस्सा त मोटर बिमाकै छ । जुन अनिवार्य हो । बाँकी १५ अर्बमध्ये पनि करिब ९० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदाको अवस्थामा गरेको बिमा छ । यो पनि अनिवार्य हुन्छ ।’ यसरी हेर्दा स्वैच्छिक रूपमा बिमा गर्ने सोचको विकास नगन्य मात्रामा भएको उनले बताए । हालको बिमा योजनाअनुसार अहिले वार्षिक ५ हजार रुपैयाँमा १ करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्तिको बिमा गर्न सकिन्छ । तर बिमाप्रति सकारात्मक सोच नभएकै कारण यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको जिकिर छ ।