काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि आफ्नो तर्फबाट सुझाव पेस गरेको छ । महासंघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्र बैंकलाई २१ बुँदे सुझाव सहितको माग पत्र पठाएको हो । 

महासंघले उद्योग क्षेत्र लगायत उत्पादनशील निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । सुझाव पत्रमा व्यवसायी तथा उद्योगीलाई प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा हुनु पने, स्प्रेड दर ३ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने र बेस रेट गणनाको विधि समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै  बैंकहरुको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुगिसकेको सन्दर्भमा एक अर्ब भन्दा बढीको कर्जामा सह–वित्तीयकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी दुई अर्ब गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

महासंघको सुझाव तथा मागपत्रमा नाफामूलक संस्थाका बचतकर्ताले निक्षेपमा पाउने ब्याजदर न्यूनतम बचतकर्ताको ब्याजदर भन्दा बढी नहुनेगरी ब्याजदर कायम गरिनु पर्ने, १० लाख भन्दा कमको बचतमा केवाईसी उदार हुनु पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।  

उर्जा उत्पादन क्षेत्रमा बैंकहरुले १५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने र जलविद्युत क्षेत्रको लागि दिइने कर्जामा ब्याजदर परिवर्तन हुनु नहुने सुझाव समेत महासंघले दिएको छ ।

यसै अवसरमा महासंघले शुक्रबारको आधा छुट्टी र शनिबारको विदाले तीन दिनको काम प्रभावित हुने हुँदा शुक्रबारको विदा कट्टी गर्दै शनिबार र आइतबार पूर्ण छुट्टीको व्यवस्था गर्नु पर्ने र अन्तराष्ट्रिय सिस्टमसँग मिल्दो बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ।  

 आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति यसै महिनाको अन्तिम साता सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।