काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–२ स्थित सफल कृषि फार्मका सञ्चालक पञ्चकाजी श्रेष्ठले कृषि खेतीका लागि पाएको २६ लाख अनुदान रकम लिए । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना ९प्याक्ट०बाट २०७३ सालमा पहिलो किस्ता लिएपछि अर्को किस्ताका लागि गएनन् । हाल खारेज भइसकेको प्याक्टका तत्कालीन कर्मचारीले अर्को किस्ताका लागि २० वटा नक्कली टनेल देखाउन भनेपछि उनी अनुदान लिन नगएका हुन् । पहिलो किस्ता रकम लिनका लागि ५० हजार रुपैयाँ घुस बुझाउनुपरेपछि र अर्को किस्ताका लागि नक्कली टनेल देखाउन भनेपछि पञ्चकाजी अर्को किस्ताको अनुदान रकमसमेत लिनै नगएको बताउँछन् ।

प्याक्टका कर्मचारीले पहिलो किस्ताबाट बनाएको २० टनेललाई पुनः देखाएर कुल ४० टनेलको अनुदान रकम दिने प्रस्ताव गरेपछि ‘नक्कली काम गर्दिनँ’ भन्दै नगएको उनको भनाइ छ । “मलाई प्याक्टका कर्मचारीले पहिलाकै २० टनेलसहित नयाँ २० टनेल बनाएर ४० वटा देखाई रकम लिन भन्नुभयो, उहाँहरूले २० वटा टनेलको रकम माग्नुभएको थियो तर म नक्कली टनेल देखाएर रकम लिन्न भनेर फर्केरै गइनँ,” उनले भने ।

पञ्चकाजीको टोखा नगरपालिका–२ को लबुमा साढे ११ रोपनीमा कृषि फार्म छ । सुरुमा देव विकास बैंकबाट २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर सुरु गरेको उनको फार्ममा गोलभेंडा, काउली, काँक्रो, सिमी, बोडी लगायतका तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ । वार्षिक २ लाख ६० हजार रुपैयाँ भाडामा जग्गा लिएका उनको फार्ममा वार्षिक कारोबार १० लाख रहेको छ ।

स्वदेशमै बसेर कृषि उत्पादनमा लागौं भनेर कस्सिएका उनले तुलाराज गिरिसँग मिलेर च्याउ फार्म पनि सञ्चालन गर्ने योजना बनाए । प्याक्टका कर्मचारीबाट दिक्क भएको बेला उनको फर्म खोज्दै आफूलाई झापा र विराटनगर घर बताउने लेखनाथ प्रसाईं र सन्तोष भन्डारी आइपुगे । आफूहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नजिक रहेको र आफूहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानको रकम दिएमा च्याउ फार्म देखाएर ४० लाख रकम अनुदान उपलब्ध गराउने उनीहरूले बताए ।

बाग्मती प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईं आफ्नो नजिकको दाजुभाइ रहेको तथा उहाँको घरमा प्रधानमन्त्री ओली पटक पटक खाना खान आउने बताउँदै उनीहरूले अनुदान रकम उपलब्ध गराउनका लागि कुनै समस्या नभएको बताए । तर, उनीहरूको शर्त थियो– प्रकृयाका लागि सुरुमा दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ । फर्ममा उनीहरूले यसका लागि आफूहरूलाई सहभागी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे । पटक पटकको छलफलपछि सन्तोष भण्डारीलाई टोखामै रहेको बालकुमारी च्याउ फार्मको लेखापाल नियुक्ति पनि गरियो तर भण्डारी अहिले सम्पर्कविहीन भएको उद्योगका सञ्चालक गिरि बताउँछन् । अनुदान रकमका लागि फाइल बनाउनुुपर्छ भनेर उनीहरूलाई ५० हजार रुपैयाँ दिएको उनले जानकारी दिए ।

श्रेष्ठले पनि अनुदान रकम पाउनका लागि २०७६ को असोज महिनामा लेखनाथ प्रसाईं र सन्तोष भण्डारीको नाममा एक लाख रुपैयाँको चेक दिए । यस्तै गिरिले भने ५० हजार रुपैयाँ दिए । तर न उनीहरुले अनुदान पाए, न त्यो पैसा फिर्ता नै । “प्रधानमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको नजिक छौँ, रकम जसरी पनि उपलब्ध गराउँछौ भनेपछि हामीले रकम दियौं तर अनुदान पाउनु त कता हो कता, आफ्नै पैसा फिर्ता माग्दा पनि दिँदैनन्, भागी भागी हिँडेका छन्,” उनले भने । उनीहरूले प्रदेश प्रमुखले भनेपछि प्रधानमन्त्रीमार्फत सजिलै अनुदान पाइने बताएको उनको भनाइ छ ।प्रसार्इं र भन्डारीको त्यो समूहले अनुदान मिलाइदिन्छु भन्दै एक सयभन्दा बढी किसानबाट करोडभन्दा बढी रकम संकलन गरेको उनले चाल पाएका छन् । ऋणमा डुबेका किसान खोज्दै अनुदान रकम उपलव्ध गराउँछु भन्दै उनीहरूले ठग्ने गरेका छन् ।

यस्तै गोलढुंगामै ४० रोपनी जग्गामा गोलभेडा फार्म सञ्चालन गरेका मनोज चापागाईंलाई पनि फार्मको लागतअनुसार त्यो समूहले अनुदान मिलाइदिने र यसमध्ये ५० प्रतिशत आफूलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव ग¥यो । उनले पनि अनुदान पाउने आसमा डेढ लाख रुपैयाँ दिए तर अहिलेसम्म अनुदान पाएका छैनन् । अनुदान रकम नपाएपछि उनले पटक पटक पैसा नदिए उजुरी गर्छु भनेर धम्काएपछि लेखनाथले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको एक लाख रुपैयाँको चेक दिए तर खातामा रकम थिएन । पटक पटक चेक साट्न जाँदा नसाटिएपछि उनी चेक बाउन्सको केसमा प्रहरीमा उजुरी दिने तयारीमा छन् । “अनुदान रकम उपलब्ध गराइदिन्छु भनेर विश्वास दिलाएपछि डेढ लाख रुपैयाँ दिएँ तर लामो समयसम्म अनुदान नपाएपछि फसें भन्ने थाहा पाएँ । उनीहरू किसानबाट रकम संकलन गदँै हिँड्ने ठग पो रहेछन्,” उनले भने ।

टोखामै हास्य कलाकार अर्जनु खनाल ९सिते बा० को सिते बा अर्गानिक फर्म पनि छ । त्यही समूहले उनलाई समेत आठ करोड रकम अनुदान मिलाइदिने र त्यसमा आफूहरुलाई ५० प्रतिशत रकम दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । प्रस्ताव सुनेपछि दुवै पक्षबीच छलफल भयो र गिरोहमध्येको एक जनालाई प्रबन्धकको रूपमा नियुक्ति पनि दिए । फार्म निकट स्रोतका अनुसार खनालको समूहले एक लाख पनि दियो । तर, फार्मका सञ्चालक खनाल भने आफूलाई प्रस्ताव आएको तर विश्वास नलागेर रकम नदिएको दाबी गर्छन् ।

यसैगरी, काठमाडाँैको रामकोटमा रहेको बीवाईपी च्याउ उत्पादक केन्द्रका सञ्चालक ऋषिलाल तामाङलाई पनि अनुदान उपलब्ध गराइदिने प्रस्ताव आयो । अनुदान मिलाइदन्छु भनेर सन्तोष भन्डारीलाई अग्रिम २ लाख दिएको उनले जानकारी दिए ।

‘ठगेको छैन, भए कारबाही हुन्छ’
केही व्यक्तिले सरकारी अनुदान मिलाइदिन्छु भनेर प्रधानमन्त्री ओली र प्रदेश प्रमुख प्रसाईंको नाम जोडेर ठगी गरिरहेको किसानको भनाइ छ । तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने यसबारेमा कुनै जानकारी नभएको बताए । “नियम, कानुन र कार्यविधि प्रक्रियाबाट मात्र अनुदान रकम वितरण हुने गर्छ,” प्रेस सल्लाहकार थापाले भने, “प्रधानमन्त्रीको नाम देखाएर कोही कसैले ठगेको भए त्यस्ता व्यक्तिलाई सिधै प्रहरीसमक्ष बुझाउन सक्नुहुन्छ, तिनलाई कारबाही हुन्छ ।”

किसानले आरोप लगाए पनि अनुदान दिने निकायले भने आफूहरूले कुनै घुस नमागेको र नक्कली टनेल देखाउनसमेत नभनेको दाबी गरेको छ । तत्कालीन प्याक्ट आयोजनाका प्रमुख डा। गोविन्द शर्मा प्रक्रिया पूरा गर्ने कृषि फार्मलाई मात्र अनुदान रकम वितरण गरिएको दाबी गर्छन् । मेरो कार्यकालमा नक्कली टनेल देखाएर अनुदान रकम वितरण गर्ने काम कसैबाट पनि भएको छैन,” उनले भने, “म आएपछि सम्झौता गरेर काम नगर्ने ७५ परियोजनालाई खारेज गरिएको थियो ।

पछिल्लो समयमा आवश्यक कागजपत्र बनाएर अनुदान लिने तर कृषि फार्म नहुने प्रवृत्ति बढेको छ भने अनुदान दिलाएर ठग्ने समूहको पनि बिगबिगी छ । किसानहरूका अनुसार, प्रसार्इं र भण्डारीको समूहले आफूहरूले अनुदान मिलाइदिने र त्यसमध्ये ५० प्रतिशत आफूलाई दिनुपर्ने तर कृषि फार्म भने नबनाए पनि हुने भन्दै ठगी गर्दै आएको पीडित किसानको भनाइ छ ।

यो समूहले कानुनी रूपमा प्रक्रिया पूरा गरेको देखाएर किसानसँग रकम संकलन गरेर ठगिरहेका छन् । तर त्यस समूहमध्येका एक लेखनाथ प्रसार्इं अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछु भनेर कसैबाट पनि रकम नलिएको दाबी गर्छन् । “सुरुमा किसानहरूले तपार्इंको मान्छे छ भने अनुदान रकम दिलाइदिनूस् भनेका थिए,” उनले भने, “यस्तो काम मबाट हुँदैन, अरुबाटै गर्नु भनेर फर्काएँ, त्यसपछि यसबारेमा मलाई केही पनि जानकारी छैन ।”

समूहमध्येका एक झापाकै रहेको तथा प्रधानमन्त्री र प्रदेश प्रमुख पनि झापाकै रहेकाले किसानले पत्याएका थिए । यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसार्इंले केही बोल्न चाहेनन् र आफ्नो स्वकीय सचिवसँग कुरा गर्न भने । बागमती प्रदेश प्रमुख प्रसार्इंका स्वकीय सचिव प्रताव उप्रेतीले भने प्रदेश प्रमुखले अनुदान उपलब्ध गराइदिने भनेर कसैलाई कुनै आश्वासन नदिएको बताए । “प्रदेश प्रमुखबाट यस्तो काम भएको छैन, यो झुटो हो,” उनले भने, “यदि किसानको गुनासो सही भई यसरी प्रमुखको नाम बिकाएर हिँडेको प्रमाणित भए कारबाही गर्छौ । ”

त्यो समूहले मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई खुसी बनाएर अनुदान रकम व्यवस्था गर्ने बताउँदै आएको किसानहरूले बताएका छन् । तर मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने यस्तो काम नभएको दाबी गरेका छन् ।

अनुदान अब तल्ला सरकारबाट
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव राजेन्द्र भारी कृषिमा अनुदान वास्तविक किसानसमक्ष पुग्न नसकेको बताउँछन् । “स्थानीय तहमा बजेट बढाएर स्थलगत अध्ययन गरेर व्यवसाय गर्ने किसान हो कि होइन भनेर मात्र अनुदानका लागि सम्झौता गर्नुपर्छ,” उनले भने, “व्यवसाय गरेको छ कि छैन भनेर पटकपटक अनुगमन निरीक्षण गरेपछि मात्र अनुदान रकम प्रभावकारी बन्न सक्छ ।” किसान वर्गीकरण गरेर तिनको प्रविधि, वित्तीय र सामाजिक अवस्था हेरेर मात्र वास्तविक किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा। योगेन्द्रकुमार कार्की भने कृषिमा दिएको अनुदान प्रभावकारी बन्दै गएको दाबी गर्छन् । केन्द्रबाट दिँदै आएको अनुदानलाई सरकारले प्रदेश र स्थानीय निकायमार्फत वितरण गर्ने सोच बनाइसकेको छ । डा। कार्कीले भने, “अनुदान प्रक्रियालाई वास्तविक किसानले पाउने गरी अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान्छौ ।” आउँदो वर्ष कृषिमा दिएको अनुदान प्रभावकारी छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न लागिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

सरकारले प्रभावकारी बन्दै गरेको दाबी गरे पनि कृषि अनुदानले उत्पादन बढाउने भन्दा पनि अनुदान लिएर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कृषि विज्ञ डा। कृष्णप्रसाद पौडेल किसानको नाममा दिएको अनुदान एक प्रतिशत पनि वास्तविक किसानले नपाएको बताउँछन् । शतप्रतिशत रकम नीतिगत तवरबाट भष्टाचार भइरहेको छ, उलने भने, “उत्पादन बढाउनका लागि किसानलाई लाभ नभई कार्यविधि बनाउने, प्रस्ताव तयार पार्ने र समूहका नाममा दुरुपयोग गर्नेलाई लाभ भइरहेको छ ।”

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारी पनि सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान रकम वास्तविक किसानसमक्ष पुग्न नसकेको बताउँछन् । टाठा बाठा र पहुँचवाला व्यक्तिले पटक–पटक अनुदान रकम लगेका छन्,” उनले भने, “किसानको नाममा दिएको रकम किसानमा नपुगी बिचौलियामार्फत दुरुपयोग भइरहेको छ ।” किसानको वर्गीकरण गरेर परिचयपत्रका आधार वितरण गर्ने र स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रसम्बन्धी अनुगमन टोली गठन गरेर नियमितरूपमा अनुगमन गरेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिने उपाय पनि उनले सुझाए ।

सरकारी प्रतिवेदनले नै देखाएको दुरुपयोग
कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान निष्प्रभावी भएको मात्र होइन, मिलेमतोमा दुरुपयोग समेत भइरहेको सरकारी प्रतिवेदनले नै देखाइसकेको थियो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको ‘अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ ले २०७५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रमा दिइएको सरकारी अनुदान प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

कृषि अनुदानको नाममा अनावश्यक चलखेल हुन थालेपछि प्याक्ट आयोजना खारेज भएको छ भने पछिल्लो समयमा अनुदान कार्यविधिमा पनि परिवर्तन गरिएको छ । कृषि विज्ञ पौडेल अनुदान रकमको दुरुपयोग रोक्न अनुदानका नाममा नीतिगत तहमा हुने भष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् ।
व्यावसायिक कृषिको विस्तारमा सघाउन सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा सन् २०६६ मा ‘व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना ९प्याक्ट०’ सुरू गरेको थियो । विश्व बैंकको ८१।८५ मिलियन डलर ९९ अर्बभन्दा बढी० को सहयोगमा सञ्चालित यस आयोजनाबाट वितरण गरिएको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको थियो ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको ‘अनुदानको प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ ले २०७५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रमा दिइएको सरकारी अनुदान पहुँचवालाले मात्र पाएको र प्रभावकारी नभई दुरुपयोग भएको निश्कर्ष निकालेको थियो । कृषि उत्पादन बढाउने ठूला परियोजनाहरूको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको, कृषिको व्यवसायीकरणका लागि मूल्य श्रृंखलामा आधारित पूरक अनुदानमा टाठाबाठाको हालीमुहाली रहेको, कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा प्रलोभन र दबाबबाट पहुँचवालाले लाभ लिएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

आयोजना तोकिएको नौ वर्षको अवधिमध्ये ८ वर्षमा जम्मा ६१ प्रतिशतमात्रै वित्तीय प्रगति भएको अध्ययनले देखाएको थियो । पहुँचवालाले लाभ लिएको र कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म मिलेर अनुदान रकम दुरुपयोग गर्दा वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको पनि अध्ययनले देखाएको थियो ।

अनुदानका नयाँ श्रृंखला
सरकारले कृषिमा उत्पादन बढाउनका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्र्तगत संघ र प्रदेश र स्थानीय निकायबाट विभिन्न आयोजनामार्फत किसानलाई अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रममार्फत २०७४ वर्षदेखि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सो आयोजनामार्फत आर्थिक वर्ष २०७५(७६ अनुदानको रूपमा ४ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान बिनियोजन गरिएकोमा ५६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । त्यस्तै सोही आयोजनामार्फत २०७६(०७७ मा ८ अर्ब १० करोड १ लाख ३६ हजार रकम रहेकोमा केन्द्रीय निकायमा ३ अर्ब ७५ करोड ८६ लाख र प्रदेश सरकारमार्फत ४ अर्ब ३४ करोड २४ लाख ३४ हजार रकम अनुदानका लागि वितरण गरिएको थियो ।

 यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७(७८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका लागि ८ अर्ब २२ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । यसमा संघमा ३ अर्ब २३ करोड, प्रदेशमा २ अर्ब ८९ करोड र स्थानीय निकायमा २ अर्ब ९६ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष ०७८(७९ को बजेटमा यस आयोजनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै नेपाल लाइभस्टक सेन्टर इनोभेसन आयोजनामार्फत पनि किसानलाई अनुदान रकम वितरण गर्ने कार्यक्रम छन् । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सो आयोजना २०७४ मा कार्यान्वयनमा आए पनि जनशक्ति भर्ना, कार्यालय स्थापना हुन नसकेको र कोरोना भाइरससमेत आएको कारणले गर्दा समयमा काम हुनसकेन । फलतः दुई करोड अमेरिकी डलर रकम कटौती भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । ६ वर्षभित्र सक्ने गरी यस आयोजनाको लगानी आठ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि सम्झौता गर्ने क्रममा रहेको पनि आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै विश्व बैंककै आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनामार्फत किसानलाई अनुदान वितरणका कार्यक्रम रहेका छन् । २०७५ कात्तिकमा यो आयोजना सुरु भए पनि कार्यविधि तयार र कार्यालय स्थापना हुन नसक्दा अझै किसानलाई अनुदान रकम वितरण गर्न सकिएको छैन । यस आयोजनाको कुल लगानी दुई करोड २७ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । परियोजनालाई कडाइ गरेपछि समयमै अनुदान रकम खर्च हुनसकेको छैन ।

कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा बजेट भएर पनि एकातिर वास्तविक किसानले अनुदान नपाई खर्च हुनसकेको छैन भने अर्कोतिर कृषकको नाममा केही टाठा बाठाले कागजमा फार्म देखाएर अनुदान लिई दुरुपयोग गरेका छन् । त्यसमाथि पनि अनुदान मिलाइदिन्छु भन्दै किसानसँग ठग्ने बिचौलिया र गिरोहहरूको बिगबिगी पनि बढेको छ ।