काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने अडान राखेका छन् । कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दर्ता हुन आग्रह गरिरहेका बेला कर्मचारीले भने खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने सुनिश्चित नभएसम्म कोषमा नजाने बताउँदै आएका छन् । हालकै अवस्थामा कोषमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० अभिसन्धि र श्रम ऐनको मर्मविपरीत हुने उनीहरूको दाबी छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई आबद्धताका लागि स्वैच्छिक व्यवस्था गर्न कोषलाई लिखित रूपमै आग्रह गरेको छ । आइतबारसम्म कोषबाट पत्रको जवाफ नआएको संघले जनाएको छ । कोषले आफूहरूको माग बेवास्ता गरेको भन्दै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सोमबारदेखि देशव्यापी रूपमा विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बताए । अन्य असंगठित क्षेत्रका कर्मचारीका लागि कोषमा व्यवस्था राम्रो भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका कर्मचारीका लागि लाभदायक नभएको उनको दाबी छ ।

उता कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भइसकेकाले विरोधमा जानुपर्ने अवस्था नभएको बताएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनमा श्रम ऐन लागू हुने सबै क्षेत्र अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रारम्भिक अवस्था भएकाले आफूहरूले बाध्य नपारेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । ‘दुई वटा वाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक र वित्त कम्पनी कोषमा दर्ता भइसकेका छन् । अरू आउने क्रममा रहेको बुझिएको छ,’ उनले भने । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई मात्रै कम सुविधा दिइएको कुरामा सत्यता नभएको उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा विश्वव्यापी रूपमै औपचारिक हुँदै अनौपचारिक क्षेत्र आउने हो । हाम्रोमा पनि त्यही गर्न लागिएको हो,’ उनले थपे, ‘बिस्तारै असंगठित क्षेत्र पनि समेटिनेछन् ।’

मुख्य कारणहरू 

सबैलाई एउटै डालोमा

ऐनको दफा ११ मा कामको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक प्रकृतिको योजना ल्याउन सकिने भनिएको छ । तर धेरै योगदान गर्ने र कम योगदान गर्नेबीच भिन्नता नहुने गरी सबैलाई एउटै योजना ल्याइएको छ । यसले योगदानमा आधारित भन्ने मर्मअनुसार सबैलाई समेट्दैन ।

कर्मचारीको पैसामा रजाइँ

हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा ९पेन्सन कोषमा० कर्मचारीको आधारभूत तलबबाट १० प्रतिशत काटिन्छ । त्यति नै रोजगारदाताले राखिदिएर मासिक रूपमा २० प्रतिशत जम्मा हुँदै जान्छ र अवकाश पाउँदा यो रकम निकाल्न पाइन्छ । हाललाई यही असारभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएमा त्यसरी नै रकम निकालेर लैजान सक्ने व्यवस्था छ । तर साउनपछि जानेले यस्तो सुविधा पाउँदैनन् । त्यो रकम सिधै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो रकम कर्मचारीले निकाल्न पाउँदैनन् । सरकारले कुनै रकम राखिदिने पनि होइन । कर्मचारी ६० वर्ष पुगेपछि मात्र जम्मा गरेको रकममा प्रतिफल जोडी आउने रकमलाई कम्तीमा १८० महिना योगदान गरेको रहेछ भने १६० ले भाग गरी मासिक पेन्सन दिने हो । आफूहरूको रकममा सरकारले मनोमानी गर्न थाल्यो भन्ने कर्मचारीको गुनासो छ ।

साँवा निकाल्न पाइँदैन

पेन्सन कोषमा १८० महिनाको योगदान दिएपछि र ६० वर्ष पुगेपछि मासिक पेन्सन लिनका लागि कर्मचारी योग्य हुन्छन् । कर्मचारीले गरेको योगदानलाई १६० ले भाग गरेर मासिक पेन्सन दिइन्छ । उदाहरणका लागि कुनै कर्मचारीको १ करोड जम्मा भएको रहेछ भने त्यसलाई १६० ले भाग गरेमा मासिक ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसलाई १२ ले गुणा गर्दा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ । त्यसलाई १ करोडले भाग गरी सयले गुणा गरेमा ७।५ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैले, कर्मचारीहरूले ब्याज दिइरहे पनि साँवा दिइएको छैन भनेका हुन् । तर प्रत्येक महिना रकम भुक्तानी गर्दै गएपछि साँवा घट्छ ।

खाइपाई आएको सुविधा घट्ने

अहिले पनि बैंकले १० प्रतिशत कर्मचारीको आधारभूत तलबबाट काटी १० प्रतिशत रोजगारदाताले थपी २० प्रतिशत अवकाश कोषमा जम्मा हुन्छ । श्रम ऐनमा भएको न्यूनतम व्यवस्था नघट्ने गरी संस्थाका आ–आफ्ना नीतिअनुसार उपदानका लागि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जति धेरै वर्ष सेवा गर्‍यो, त्यति धेरै उपदान हुन सक्छ । उदाहरणका लागि २५ वर्ष सेवा गर्‍यो भने अवकाशका बेलामा कम्तीमा ५० महिनाको अवकाश हुने बेलाको आधारभूत तलबका आधारमा उपदान बुझ्न सक्छ । यसरी यसलाई आकर्षक मानिन्छ ।

अहिले सुरुबाट नै आधारभूत तलबको ८।३३ प्रतिशत अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको छ, जुन एक वर्षमा १ महिना बराबरको तलब हुन आउँछ । कुनै कर्मचारीले २५ वर्ष काम गरिसकेको रहेछ भने १ वर्ष बराबर साढे २ महिनाको आधारभूत तलब बराबर उपदान पाउने हुन सक्छ । तर कोषमा गएमा अहिलेसम्मको साढे ६२ महिनाको तलब के हुने (२५ वर्षलाई २.५ महिनाले गुणा गर्दा) र गइसकेपछि १ महिना बराबरको त्यहाँ जम्मा हुने भयो, बाँकी डेढ महिनाको के हुने ? र ३० वर्ष सेवा अवधि कटेपछि ३ महिनाका दरले आउने रहेछ भने बाँकी २ महिनाको के हुने भन्ने कर्मचारीको गुनासो हो ।

कर बढी लाग्ने

उपदानको रकम निकाल्दा अहिले १५ प्रतिशतका दरले कर लाग्छ । तर उपदानका लागि दिइने रकम ८.३३ प्रतिशतका दरले सुरुमै कोषमा जम्मा हुने भएकाले तलबमा जोडिन्छ । यदि कुनै कर्मचारीले अहिले नै १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर तिरिरहेको रहेछ भने उसलाई १५–३६ प्रतिशत कर लाग्ने सम्भावना रहन्छ ।

सरकारी र निजीलाई विभेद

सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष सेवा नगर्दै अवकाश भएमा एकमुष्ट रकम लिएर जान पाउँछन् र २० वर्ष सेवा पूरा गरी निवृत्त भएमा पेन्सन पाउँछन् । तर निजी क्षेत्रका लागि ६० वर्षसम्म कुर्नुपर्छ ।

आश्रितले पेन्सन नपाउने

योगदानकर्ताले निवृत्तभरण प्राप्त गर्न सुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको वा निवृत्तभरण पाउने अवस्था नभएमा मृतकको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताले पाइरहेको निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम आजीवन निवृत्तभरण प्रदान गरिने व्यवस्था छ । जसअनुसार मृतक कर्मचारीले १८० महिनाको पेन्सन लिइसकेको रहेछ (अर्थात् ७५ वर्षसम्ममा) र उसको मृत्यु भएको रहेछ भने उसको पति वा पत्नीले पेन्सन नपाउने देखिन्छ ।