काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीबीच संवैधानिक इजलासमा सवालजवाफ भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा बिहीबार बहस गर्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले  प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन्। 

पूर्वमहान्यायधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल सर्वोच्च अदालतमा खरो रूपमा उत्रिएका छन्।  सरकारी पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको निजी कानुन व्यवसायीको तर्फबाट बहस गर्दै खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन्। अघिल्लो पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको समयमा महान्यायाधिवक्ता  रहेका खरेलको प्रस्तुति फितलो भएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता खरेलको कमजोर प्रस्तुतिबाट प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारी पक्ष नै असन्तुष्ट थिए।  सरकारी पक्षबाटै आलोच्य भएका कारण उनले महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिनु परेको थियो। 

यसपटक भने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेल सरकारी पक्षको प्रतिरक्षामा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। खरेल र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबीच इजलासमा नै  चर्काचर्की परेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाका प्रत्येक प्रश्नमा उनले खरो तर्क दिएका छन्। 

खरेलले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क राखे। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा बिहीबार पनि सरकारी पक्षको तर्फबाट बहस गर्दै राष्ट्रपतिको नाम परमादेश जारी हुन नसक्ने बताएका हुन्।