एजेन्सी । छिमेकी मुलुकसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्न हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद (आईसीएमआर), नेपाल र म्यानमारका समकक्षबीच हस्ताक्षर गरिएको सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृती प्रदान गरेको छ।

मन्त्री परिषदले‌ जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति ले जनाए अनुसार बुधबार सन् २०२० नोभेम्बर १७ तारिख र सन् २०२१ जनवरी ४ तारिख मा आईसीएमआर र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद (एनएचआरसी) बीच हस्ताक्षर गरिएको सहमति ज्ञापनपत्रलाई मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेको छ।

विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो सीमापार स्वास्थ्य समस्याहरू, आयुर्वेद र परम्परागत चिकित्सा र जडीबुटी, जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य, गैर(संचारीत रोग, मानसिक स्वास्थ्य, जनसंख्या आधारित क्यान्सर लगायत विषयमा साझा रुपमा अनुसन्धान गर्नु र यस कार्यमा सहकार्य गर्नु नै यस सम्झौतापत्रको मुख्य उद्देश्य हो।

साथै अरु उष्णकटिबंधीय रोगहरू९किरा फट्याङ्ग्रा बाट सर्ने रोगहरु जस्तै डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जेई आदि, इन्फ्लूएन्जा, क्लिनिकल परीक्षण दर्ता, स्वास्थ्य अनुसन्धान नीति, ज्ञानको आदान प्रदानको माध्यमबाट क्षमता निर्माण, दिशानिर्देशहरू, प्रोटोकोलहरू र स्वास्थ्य अनुसंधान सम्बन्धित उत्तम अभ्यासहरू अपनाउन सीप साधन जस्ता विषयहरु पनि यस सम्झौतामा गाभिएका छन्।

सम्झौता अनुरुप प्रत्येक पक्षले आफ्नो देश मा हुने अनुसन्धान को निम्ति कोष उपलब्ध गराउने छन्। वा तेस्रो पक्ष कोषको लागि संयुक्त रूपमा आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै स्वीकृत परियोजना का निम्ति आवश्यक वैज्ञानिक र अनुसन्धान कर्ताको यात्रा खर्च वैज्ञानिकलाई पठाउने देशले व्यहोर्ने छ। जुन देशमा‌ बसेर वैज्ञानिक ले कार्य गर्नेछ, त्यस देशले भने वैज्ञानिक र अनुसन्धान कर्ताको बस्ने खाने खर्च व्यहोर्ने छ।

कार्यशाला र अनुसन्धान परियोजनाहरु को लागी आवश्यक कोषको‌ निर्णय भने उक्त समयमा उपलब्ध रकम अनुसार लिइने छ। मन्त्रिपरिषद्को बयान अनुसार परियोजना सम्बन्धित व्यवस्थामा सहमति भएपछि मात्र परियोजना को कार्यान्वयन हुने छ।

अर्को एक छुट्टै विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्ले बुधवार आईसीएमआर र मेडिकल रिसर्च विभाग र म्यानमारको स्वास्थ्य तथा खेलकुद मन्त्रालय बीच सम्झौता भएको पनि जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यो सम्झौता सन् २०२० फेब्रुअरी मा नयाँ दिल्लीमा हस्ताक्षर भएको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रका साझा विषयमा पारस्परिक अनुसन्धान सम्बन्ध स्थापित गर्नु नै यस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य हो।

संक्रामक रोगहरूको उन्मूलन ९पारस्परिक रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने, भाइरल संक्रमण सम्बन्धी नेटवर्क विकास, अनुसन्धान पद्धति व्यवस्थापनमा प्रशिक्षण र क्षमता निर्माण, क्लिनिकल परीक्षण, नैतिकता र नियामक संयन्त्र बीच सामंजस्य मिलाउनु म्यानमार सँग गरिएको सम्झौताको मुख्य उद्देश्य हो। मन्त्रिपरिषद्को विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार म्यानमारको डीएमआरसँग उक्त सम्झौता गरिएको हो। जसअनुसार साझा अनुसन्धान आयोजना गरिंदा दुवै पक्ष का प्रतिनिधिहरु समावेश हुने गरी संयुक्त कार्यदल ९जेडब्ल्यूजी०को स्थापना गरिनेछ।

जेडब्ल्यूजी सत्र वैकल्पिक रूपमा भारत र म्यानमारमा सम्पन्न गरिनेछ। जेडब्ल्यूजी सदस्यहरूका भिसा शुल्क, आवास शुल्क, प्रति दिनको खर्च, स्वास्थ्य बीमा, स्थानीय यातायात लगायतका यात्रासम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च पठाउने मुलुकले व्यहोर्ने छ। त्यस्तै जेडब्ल्यूजी सत्र आयोजना गर्ने राष्ट्र ले जेडब्ल्यूजी बैठकहरूको संगठनात्मक खर्च व्यहोर्ने छ। इण्डिया न्युजनेटवर्क