काठमाडौं । स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका करिब ८० कर्मचारी सिंहदरबार फर्किएका छन् । खटाएको स्थानीय तहमा त्यहाँका जनप्रतिनिधिले भर्ना हुन नदिएको भन्दै उनीहरू संघमा फर्किएका हुन् ।  

समायोजन ऐनले समायोजन भएको २१ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा हाजिर भइसक्नुपर्ने, अन्यथा जागिरबाट अवकास लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, संघले समायोजन गरी खटाएका कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँमा अनिवार्य हाजिर गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हाजिर हुन नदिए हाजिर हुन नदिने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही हुने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, ऐनले गरेको व्यवस्थाविपरीत उनीहरू सिंहदरबार फर्किएका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले स्थानीय तहको असहयोगका कारण केही कर्मचारी फिर्ता आएको स्विकारे । उनले ती कर्मचारीलाई चाँडै व्यवस्थापन गरिनेसमेत बताए ।

तर, मन्त्रालयका एक उपससचिवले फिर्ता आएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापनबारे कुनै पहल नभएको बताए । ‘कानुनले समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा फर्किने सुविधा दिएको छैन, कानुनविपरीत फर्किएका कर्मचारीबारे मन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि कुनै चासो राखेका छैनन्,’ उनले भने ।

‘ऐन कार्यान्वयनमा मन्त्री असफल’
समायोजन ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्री लालबाबु पण्डितको नेतृत्व असफल भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको निष्कर्ष छ ।

‘कानुनले समायोजन भएको ठाउँमा हाजिर हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ, हाजिर नगराए कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही हुने उल्लेख छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘हाजिर गराउने जिम्मेवारी प्रशासकीय अधिकृतको हो र मन्त्रालयले हाजिर नगराएकामा कुनै पनि स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई स्पष्टीकरण लिएको छैन ।’

प्रवक्ता बरालले पनि समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रशासकीय अधिकृतलाई स्पष्टीकरण नसोधिएको बताए । ‘अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन । स्पष्टीकरण पनि सोधेको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले हाजिर गराउन परिपत्र गर्‍यो, तर परिपत्रमा हाजिर नगराए कारबाही हुने कुरा लेखिएन । ऐनमै हाजिर नगरे कारबाही हुने लेखिएकाले परिपत्रमा त्यस्तो उल्लेख नगरिएको हो ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।