काठमाडौं । जे कामको लागी सरकारले कुनै निकाय खडा गर्छ यदि त्यसले नै काम नगरीदिए पछी कसको पो के लाग्छ र ! मुलुकमा रहेका सवारी साधनहरूको अभिलेख राख्ने देखि कसले अहिलेसम्मको दस्तुर तिर्‍यो कसले तिरेन भन्ने हिसाब किताब राख्ने जिम्मा पाएको यातायात व्यवस्था विभागको काम गराई हेर्ने हो भने यो देश बिग्रनुमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र दोषी होइन भन्न कर नै लाग्छ। 

स्थायी सरकारको उपनामले चिनिने कर्मचारीतन्त्रले नै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेपछि कसरी दुरुस्त हुन्छ, आँकडा। त्यसैले आजको मितिमा नेपालमा नवीकरण नभएका सवारी साधन कति छन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन। यातायात व्यवस्था विभाग र यस मातहतका कार्यालयको उदासीनताका कारण नवीकरण नभएका सवारी साधनको तथ्याकं अद्यावधिक हुन नसकेको हो। 

हालसम्म कति सवारी साधन नवीकरण भए र कति सवारी साधन नवीकरण हुन बाँकी छन् भन्ने तथ्याकं आफूहरूसँग नरहेको विभाग र मातहतका कार्यालयले स्वीकारेका छन् । कुनै हिचकिचाहट बिना नै विभागका कर्मचारीहरू भन्छन्, " खोइ हामीसँग त्यस्तो हिसाब छैन। उता सेवा कार्यालयसँग पो होला कि।"

यातायात व्यवस्थापनको कार्य गर्नका लागि वि.सं. २०४१ मा यातायात व्यवस्था विभागको स्थापना भएको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नीतिगत व्यवस्था बमोजिम मानिसको आवागमन र वस्तुहरूको ओसारपसारको लागि सुरक्षित, भरपर्दो र सुलभ यातायात सेवा उपलब्ध गराउनु विभाग र मातहत कार्यालयहरूको मुख्य उद्देश्य हो । 

त्यस्तै, यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका,२०६० (संशोधन २०७४) को परिच्छेद–२ मा विभागका कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी, कार्यविधि, कार्यप्रवाह एवं अभिलेख व्यवस्थापन अन्तर्गतको निर्देशक (योजना, कार्यक्रम अनुगमन तथा सूचना प्रविधि शाखा) को जिम्मेवारीको बुँदा नम्बर १३ मा 'सवारी तथा सवारी चालक अनुमति पत्रको सम्पूर्ण कागजी अभिलेखलाई कम्प्युटर प्रविष्ट गर्न व्यवस्था मिलाउने'  भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर, निर्देशिका संशोधित भएको ३ वर्ष बित्दा पनि  नवीकरण हुन बाँकी सवारी साधनको सङ्ख्या कति छ भन्ने तथ्याकं विभागसँग छैन। 

यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले सवारी साधन नवीकरण भएका र नभएकाको तथ्याकंहरु विभागमा नहुने जानकारी दिएका छन् । यसको तथ्याकं सवारी कार्यालय एकान्तकुना हुने भन्दै उनी पन्छिए । 

तर, यता  अटोमोवाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा मोटरसाइकल कुल जनसङ्ख्याको करिब १०.५३ प्रतिशत ( २७ लाख ८९ हजार ८७१ जना ) ले मात्र प्रयोग गर्ने सौभाग्य पाएका छन् । कार, जिप र भ्यानको प्रयोगको कुरा गर्दा ०.९ प्रतिशत ( २ लाख ३८ हजार ४५० जना ) सँग मात्र यस्ता सवारी रहेको तथ्याकं छ । यसलाई समग्रमा हेर्दा लगभग ३० लाख जम्मा सवारी साधन रहेको बुझ्न सकिन्छ । 

प्रश्न के हो भने यति सानो सङ्ख्या अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशतले मात्र सवारी साधन उपयोग गर्दा त्यसको चुस्त, दुरुस्त तथ्याङ्क राख्न नसक्नु आजको समयमा कतिको जायज ठहर्न सक्छ ? के यो लापरबाही होइन ? त्यहाँका कर्मचारीको काम 'रुट मिलाएर पैसा खाने' वा 'प्रदूषण पासको स्टिकर' बेच्ने मात्रै हो ? 

नवीकरण नभएको सवारी साधनको तथ्याङ्क अपडेट नै नरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय,सवारी चालक अनुमति पत्र, एकान्तकुना, ललितपुरका प्रमुख नेत्र भट्टराईले समेत स्वीकारे । कार्यालयको सिस्टममा नै त्यस्तो तथ्याङ्क नभएको उनको भनाई छ। कार्यालयमा कम्प्युटर प्रणाली नभएका कारणले ठ्याक्कै यति गाडी नवीकरण गर्न बाँकी छन् भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । 

उनी भन्छन्, “२० औँ वर्ष देखि फाइल सिस्टममा गाडीको तथ्याकं राख्दै आएका कारण ४/५ लाख फाइलहरू एक एक गरेर हेर्न सम्भव नै छैन । कति सवारी साधन नवीकरण गर्न बाँकी छन् कसरी भन्नु ।” भिआरएस् सिस्टमको लागि मन्त्रालयले टेन्डरको काम सुरु गरेको  हुनाले केही दिनमा यो डिजिटल सिस्टममा  सहजै उपलब्ध गर्न सकिने आसमा उनी छन् । 

प्रदेश सरकारले करको दायरामा नआउने सवारी साधनको लागि जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था प्रदेशको बजेटमा उल्लेख भएको बारे आफू जानकार रहेको  भट्टराईले बताए । अहिले कार्यालयले कर तिर्न आएकालाई कर लिने गरेको र पछिल्लो डेढ वर्ष जतिको मात्र तथ्याकं कम्प्युटरमा रहेको हुन सक्ने उनले अनुमान गरे । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय गर्जुधाराका प्रवक्ता सुरेश खनालले नवीकरण नभएका सवारी साधनको जरिवानामा छुटको लागि बजेट सांसदबाट पारित भएर  आर्थिक ऐनका रूपमा जारी भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने बताए। यातायात, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले सो सम्बन्धी  छलफल कार्यालयसँग गर्ने र  मन्त्रालयको निर्देशन पछि मात्र कार्यालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने उनी बताउँछन् । 

नवीकरण भएका र हुन् बाँकी सवारीको सङ्ख्या बारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने, "भिआरएसको सिस्टम यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग नभएको कारण नवीकरण हुन कति सवारी साधन बाँकी छन् भन्ने विवरण कार्यालयमा छैन।" यस्तो तथ्याकं यातायात व्यवस्था विभागसँग हुन सक्ने उनको अनुमान छ । यो कामको जिम्मा विभागलाई नै भएको उनी बताउँछन् ।