काठमाडौँ। एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका २३ जना निवर्तमान सांसदलाई आउँदो सोमबारभित्र आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहको अनुपस्थितिमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आउँदो सोमबार बेलुका ५ बजेसम्मको समय किटान गरेर हस्ताक्षर फिर्ता लिन औपचारिक निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्णयले एकता प्रयासलाई थप जटिलतातर्फ धकेलेको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एकता नहुने घोषणा गरेका छन् । हस्ताक्षर आफ्नै पार्टी र सरकारविरुद्ध घात रहेको उनको भनाइ छ ।

खनाल–नेपाल समूहले आन्तरिक एकताका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगन गर्नुपर्ने माग गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै शुक्रबार बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा ओलीले खनाल–नेपालसहितका नेताहरूले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नहुँदासम्म एक भएर जान नसकिने स्पष्ट धारणा सुनाएका थिए । बैठकमा उनको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति हस्ताक्षरकै विषयमा थियो । 

‘आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गराएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हाम्रो पार्टीका कतिपय सांसद हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत हुनु र तीमध्ये केही विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गराउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका पक्षधर बनेर प्रस्तुत हुनु संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक पद्धति र पार्टीको विधानविपरीतको विषय हो,’ बैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा छ, ‘यस्तो गतिविधि राष्ट्र र जनताको हितको समेत विपरीत छ ।’ खनाल–नेपाललगायतका नेताहरूको हस्ताक्षरलाई अनधिकृत भनिएको छ ।

यसबारे आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा अगाडी लेखिएको छ - एमालेमा पार्टी एकताका लागि भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूले दौडधुप गरिरहे पनि अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल एकतातर्फ भन्दा आ–आफ्नो मार्गचित्रअनुसार अघि बढेका छन् । उनीहरूका गतिविधि, अभिव्यक्ति र निर्णय अब मिल्नेभन्दा छुट्टिनेतर्फ अग्रसर छन् । जसको पुष्टि शुक्रबारको बैठकले पनि गरेको छ । एकताको पहल भइरहेको भनिरहँदा शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै नेपाल पक्षका २३ जना नेतालाई सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फिर्ता लिन औपचारिक निर्देशन दिनुले अब ओली असन्तुष्टहरूलाई केन्द्रीय कमिटीबाट थप काबवाहीको दिशातर्फ अघि बढ्न खोजेको संकेत गरेको छ । 

त्यस्तै नेता नेपालले पनि औपचारिक तहबाट भइरहेका वार्ताहरूको उति अपनत्व लिएका छैनन् । आफूनिकट नेताहरूको पहलमा ओलीसँग भेटघाट गराउने कोसिस हुँदा पनि नेपाल शुक्रबार प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न तयार भएनन् । उनीहरूबीच बिहीबारको टेलिफोन संवादसमेत हार्दिकतापूर्ण हुन सकेन । ओलीले शुक्रबार बैठकमै नेपाललाई फोन गरेर भेटौं भन्दा नमानेको जानकारी गराएका दिए ।

‘मैले भेटौं भनेर हिजो बेलुकी माधवलाई फोन गरें । २०–२५ मिनेट कुरा गरें । भेटौं भन्दा मान्नुभएन,’ ओलीले भनेका थिए, ‘मलाई तपाईंको फोन नै उठाउने मन थिएन, साथीहरूको दबाबले मात्र उठाएको हुँ भनेर माधवले भन्नुभयो ।’ यी घटनाक्रम र शैलीले एमालेको एकताको प्रयासमा झन् बढी अप्ठेरो सिर्जना गरेको छ ।

खनाल–नेपाल समूहले शुक्रबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक विधिसम्मत नभएको भन्दै आएको थियो । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेतालाई समेत राखिएको भन्दै नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको थियो । बैठक रोक्न माग गर्दै शुक्रबार पनि खनाल–नेपाल समूहका नेताहरू बालुवाटार पुगेका थिए । तर खनाल–नेपाल समूहको यो आपत्तिका बीच ओलीले शुक्रबार बैठक राखेर यही कमिटीलाई आधिकारिकता दिने खोजे । जुन बैठकमा ओलीले एकताभन्दा बढी खनाल–नेपाल समूह चिढिने खालको भाषामा सम्बोधन गरे । 

खनाल–नेपाल समूहका नेताहरू विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको विषयलाई ओलीले गम्भीर रूपमा लिए । ‘अदालतलाई दबाब दिन र खासगरी प्रगतिशील शक्तिलाई बदनाम गर्नका लागि अनेक प्रकारका प्रयास भएका छन् । त्यसभित्र पसेर अन्तरध्वंस मच्चाउने र पार्टीमा अराजकता सिर्जना गर्ने प्रयास सुरु भएका छन्,’ बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सरकार बनाउने जस्तो लोकतन्त्र, संसदीय अभ्यास, दलीय प्रणाली र दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने र अराजकता सिर्जना गर्ने काम भएका छन् ।’

ओलीले राजनीतिक रूपमा अराजकता फैलाउने काम भइरहेको र त्यसमा आफ्नै पार्टीका नेताहरू संलग्न भएको उल्लेख गरेका थिए । पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्ने विषयलाई आफ्नो ठूलो बहादुरी ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा विपक्षी गठबन्धनका नाममा भइरहेको सडक प्रदर्शन, कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयासमा राजनीतिक दलहरूबाटै अवरोध भएको लगायतका विषयमा टिप्पणी गरेका थिए ।