काठमाडौं । आफ्ना मागहरूको सुनुवाइ नगरी सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन बाध्य पारेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले अन्याय गरेको भन्दै विभिन्न बैंकमा कार्यरत ६५ जना कर्मचारीले कोषविरुद्ध सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका हुन् । कर्मचारीहरू एकजुट भई वारेशका रूपमा सुरेश भण्डारीमार्फत दर्ता गरेको रीटमा सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीबीच चरम विभेद हुने गरी कोषको कार्यविधि तोकिएको दाबी गरिएको छ ।

हाल कार्यरत संस्थामार्फत खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने, कोष अनिवार्य नभएर स्वैच्छिक हुनुपर्ने, दोहोरो कर हट्नुपर्ने, बीमा, निजामती कर्मचारी र निजीक्षेत्रको भेदभाव हट्नुपर्नेजस्ता विषय रीटमा उठाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयबाट गत चैत २७ र असार १० गते जारी गरिएको विज्ञप्ति र कोषको कामबाट असर पर्नेगरी भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही तथा निर्णयहरू परमादेशलगायत उपयुक्त आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रीटमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भएका गैरकानूनी कार्य तथा पेशा व्यवसायको हकलाई प्रतिकूल असर पार्नेगरी र कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवासुविधा कटौती गर्ने गरी भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश माग गरिएको छ ।

‘निवेदकहरू कार्यरत रहेका बैंकहरूलाई सूचीकृत नगर्नु, नगराउनु सेवासुविधा रोज्ने अधिकार दिनु तथा जबर्जस्ती तरीकाले आबद्ध गराउने र आबद्ध नभएमा जरीवाना गर्नेजस्ता कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी परमादेशलगायत उपयुक्त निर्देशनसहितको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रीटमा भनिएको छ । आगामी २०७८ को असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभए जरीवानासमेत गर्नेगरी कोषले पत्राचारसहित दवाब दिइरहेको र त्यो कार्य अनुचित भएको कर्मचारीहरूको ठहर छ ।