काठमाडौँ।  नेपालका स्थानीय तहहरू कसरी चल्दैछन् भन्ने उदाहरण बनेको छ, धनुषाको विदेह नगरपालिका। तर, राम्रो काम गरेर होइन। बेथितिको पराकाष्ठा पुरा गरेर। 

हुन पनि त्यहाँ कतिसम्मको भ्रष्ट्राचार छ भने सो नगरपालिकाका योजना अधिकृत नै एक अस्थायी कर्मचारी हुन्। जसले आफू नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी भएको भन्दै कसैलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर त कसैलाई झुक्काएर त्यो जिम्मेवारी हात पारेका हुन्। यी 'ठग' कर्मचारीको नाम हो, वसन्त कुमार मण्डल। 

उनको ठगी कथा उस्तै रोचक छ : जि.स.स अन्तरगत सञ्चालन भएका विभिन्न परियोजना लगायत गरिबी निवारण कोष द्वारा सञ्चालन गरिएका परियोजनामा अस्थायी रूपमा कार्यरत रहेकोमा उनले आफूलाई स्थायी भएर कार्यरत रहेको भनी त्यहाँबाट सरुवा लिए। रमाइलो कुरा त यही प्रकरणमा भयो, अस्थायी कर्मचारीको सरुवा ! त्यो पनि अन्यत्र होइन, उनकै गृह नगर, विदेह नगरपालिकाको योजना अधिकृतको रूपमा। 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निजले गरेको भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार उनले जि.वि.स.बाट आर्थिक प्रलोभन दिई विदेह न.पा.मा पत्राचार गराएका थिए। उक्त न.पा. को योजना प्रमुख भई काम गर्दै आइरहेका मण्डल लगायत त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा नगरपालिकाबाट सञ्चालन गरिने विकास निर्माणका योजनाहरू मण्डलका भाइ सञ्जीव कुमार मण्डल र तेजनारायण मण्डल (तेजी) लाई ठेक्का दिन थाले। 

यसरी मिलेमतोमा पाएको ठेक्कामा स्वाभाविक रूपमा गुणस्तरहीन काम भयो। त्यस बाहेक उनीहरूले झुटा विल पेस गरी भुक्तानी लिने र रकम हिनामिना गर्ने कामलाई समेत तीव्रता दिए। 

मण्डलले नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबारको च.नं.४९० मिति २०७५ साउन २१ गतेको पत्रानुसार स्थानीय तह र जि.स.स. को दरवन्दि तेरिज पुनरावलोकन भई समायोजन नभए सम्म जि.स.स. र स्थानीय तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा साबिक जि.वि.स. र हाल जि.स.स.मा कार्यरत सबै स्थायी कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहको मिल्दो सङ्गठन संरचनाको पदमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई तत् तहमा निरन्तरता दिने भनी लेखेको पत्रको आधारमा झुटको खेती सुरु गरेको देखिन्छ। 

सो पत्रमा हालसम्म पनि त्यस्ता कर्मचारी खटाउन बाँकी रहेको भए सोही जिल्ला भित्रका स्थानीय तहमा खटाउन सबै जि.स.स.हरूलाई निर्देशन गरिएको थियो। जसमा मण्डल पर्ने कुरै थिएँ किनकि उनी त गरिबी निवारण कोष अन्तर्गतका अस्थायी कर्मचारी थिए। 

यहाँ देखिएको अर्को रोचक कुरा त यो हो कि योजना अधिकृत बनेर काम गरेका मण्डल वास्तवमा जि.वि.स. अन्तरगत सञ्चालित स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयको गाउँ विकास कार्यक्रमको निमित्त बचत तथा साख परिचालक पदमा जिल्ला व्यवस्थापन समितिको मिति २०५५ असोज ४ को निर्णयानुसार  बढीमा ६ महिनाको लागि अस्थायी कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति भएका थिए। जो हाल योजना अधिकृतको भूमिकामा छन्।  आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि उनले कस्तो योजना बनाइरहेका होलान्। 

पछि स्थानीय विकास समितिको सचिवालय, धनुषाको च.नं. १८७ मिति २०६२ असार १४ को पत्रबाट वसन्त कुमार मण्डललाई बचत तथा साख परिचालकबाट  अर्को व्यवस्था नभए सम्मको लागि अस्थायी रूपमा उद्यम विकास सहजकर्ताको कामकाज गर्ने गरी तोकिएको देखिन्छ । यहाँसम्म त ठिकै हो।  तर, गज्जब निर्णय भने २०७४ साल असोज २७ गते भयो।  

सो दिन जि.स.स.को कार्यालय धनुषाले उद्यम विकास सहजकर्तालाई मण्डललाई स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापनको मिति २०७४ असोज १ को निर्णयानुसार भन्दै २०७४ कार्तिक १ देखि लागु हुने गरी तोकिएकै कार्यालयबाट तलब, भत्ता खाने गरी कामकाज गर्न खटाइएकोले आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी, जिन्सी, स्यहा स्रेस्ता बरबुझारथ गरी विदेह न.पा.मा हाजिर हुन जानु हुन भन्ने पत्र दिइयो। 

यतिले मात्र चित्त बुझेन मण्डलको र आफैँ एउटा किर्ते पत्र बनाए आफ्नो तलब सम्बन्धमा जि.स.स. को कार्यालय धनुषाको च.नं. ६६० मिति २०७४ चैत्र ३० को नाममा। सो पत्रमा विदेह नगरपालिकालाई लेखिएको छ : त्यहाँ कार्यालयमा खटिनु भएका कर्मचारी वसन्त कुमार मण्डलको मासिक तलब रु. ३०,५००/-, ग्रेड (८ वटा) रु.८.१३६/-, महँगी भत्ता रु.१,०००/-, मिति २०७४ असोज मसान्त सम्मको तलब भुक्तानी भएको छ। उक्त पत्रमा नि. जिल्ला समन्वय अधिकारीको दस्तखत भएको देखिन्छ तर उक्त दस्तखत गर्ने नाम उल्लेख भएको नदेखिँदा सो दस्तखत शङ्कास्पद देखिएको हो ।

अस्थायी कर्मचारीलाई महँगी भत्ता तथा ग्रेड समेत उल्लेख भई सोही अनुसारको रकम उपलब्ध गराउने कार्य आफैमा गैर कानुनी हो। यो सब काण्डको त्यस बेला बाहिर आयो जब विदेह न.पा.ले २०७५ जेठ २५ को पत्र मार्फत जि.स.स.को कार्यालय, धनुषाको पत्रानुसार उक्त कार्यालयमा हाजिर भएका सर्वजित पासवान ।

वसन्त मण्डल र सत्यनारायण राय साबिक जि.वि.स.को स्थानीय विकास कोष तर्फको सामाजिक परिचालक पदमा कामकाज गर्दै आइरहेकोमा स्थानीय निर्वाचन पछि निजहरूले पाएको दरबन्दी नभएको साथै नगरपालिकाको आपनो आन्तरिक आम्दानी नभएकोले निजहरूलाई तलब भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो भएको हुँदा नगरपालिकालाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको वित्तीय समानिकरण रकमबाट निजहरूलाई तलब भत्ता खुवाउन  मिल्ने नमिल्ने भन्ने द्दिविधा भएकोले स्पष्ट निर्देशनको लागि भन्दै सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, आर्थिक प्रशासन शाखा, सिंहदरवारलाई पत्राचार गर्यो ।

उनीहरूको बारेमा राष्ट्रिय सरोकार केन्द्रले अध्ययन गर्दा निज कर्मचारी वसन्त कुमार मण्डलले  जि.स.स. कार्यालय, धनुषाको मिति २०७४/१२/३० को बाट  तलब, भत्ता तोकिएकोमा सोही पत्रको आधारमा यस कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएको कारणले नपाले मिति २०७७ असोज मसान्तसम्म तलब भत्ता खुवाइएको र २०७७ कार्तिक देखि निज कर्मचारी यस कार्यालयलाई जानकारी नदिई अनुपस्थित रहेको देखिएको छ। 

यस्तो बेथितिको नमुना त्यहाँ भेटेपछि सतर्कता केन्द्रले सरकारलाई निज वसन्त कुमार मण्डल स्थानीय ट्रस्ट कोषमा अस्थायी रूपमा परिचालकको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सरुवा गरी तलब भत्ता खुवाउने कार्य नियम सङ्गत नदेखेकोले यस प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएकोमा सो को असुल उपर गर्न समेत सिफारिस गरेको छ। 

प्रश्न यो हो कि सरकारले त्यस्ता ठग, किर्ते कर्मचारीलाई कारबाही गर्छ कि त्यति कै छाड्छ ? यदि यस्तालाई कारबाही नगर्ने हो भने अरू कति यस्तै भ्रष्ट मानसिकता भएकाहरूको मनोबल बलियो बन्ला ? अनि, यदि मण्डल जस्तालाई कारबाही भएन भने यति दुख गरेर यति स्पष्ट रिपोर्ट तयार परेर कारबाहीको लागि उपयुक्त अपराधी हो भनी खुट प्रमाण तयार पार्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका कर्मचारीलाई कसरी काम गर्न मन लाग्दो हो ? त्यसैले मण्डल जस्तालाई हदैसम्मको कारबाही गरेर उदाहरण पेस गर्न राज्यले थोरै पनि ढिलाई गर्नु हुँदैन।