काठमाडौं । के यो मुलुकमा जसले खायो उसले पचायो चलेकै हो ? यदि होइन भने व्यापारीहरूले तिर्नु पर्ने अर्बौँ रुपैयाँ नतिर्दा पनि किन सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ ? कुरा क्यासिनोका मालिकहरूले सरकारलाई तिर्नु पर्ने एक अर्ब ६६ करोड ७३ लाख भन्दा बढीको हो । 

तर, सरकारले त्यो पैसा उठाउन थोरै पनि चासो देखाएको छैन । सरोकारवालाहरूलाई सोध्दा आउने जवाफ अझ गज्जबको छ– सरकारले अवैध भनेको जुवा घरको कर खै कसरी उठाउने हो हामीलाई नै थाहा छैन । 

सरोकारवाला निकाय हो, पर्यटन विभाग । त्यसका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ पुराना क्यासिनोहरुले तिर्नुपर्ने पैसा किन असल नगर्नु भएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उल्टै प्रश्न गर्छन्, ‘राज्यले कारबाही गरेका र प्रतिबन्ध लगाएका निकायबाट कसरी कर उठाउनु ?’ 

तत्कालीन अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल प्रालीका सञ्चालक तप्त बहादुर विष्ट, होटेल एभरेस्ट इनटरनेशनलका मशकुर अहमद तारी, होटेल सोल्टी प्रालीका दिनेश बहादुर विष्ट, होटेल याक एन्ड यति प्रालीका राधेश्याम सराफ, नेपाल रि क्रिएशन सेन्टरका राकेश वादवा, ह्याप्पी आवर प्रालीका गोकर्ण लामिछाने र सुरेन्द्र बहादुर सिंह अनि दि फूलबारी प्रालीका पियुश अमात्यबाट जम्मा एक अर्ब ६६ करोड भन्दा बढी पैसा राज्यले असुल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।  

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अन्तर्गतको कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले उनीहरूबाट २०७६ फागुनसम्ममा असुल गर्नु पर्ने भनी तोकेको रकम हो यो । तर, त्यो पैसा उठाउन ताकेता गर्ने कसैलाई फुर्सद छैन । 

पर्यटन विभागका प्रवक्ता मोहन बहादुर जिसी रकम असुल गर्न राज्यले नसक्नुको सबै भन्दा ठुलो कारण कानुनी अस्पष्टता रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यसलाई कसले हेर्ने भन्ने नै क्षेत्राधिकारको विषयमा समेत समस्या छ । उनी भन्छन्, ‘हामी सम्बन्धित विभाग हौँ । तर, क्यासिनोको विषयमा सबै कुरा मन्त्रालयले नै टुङ्ग्याउँछ ।’ 

जिसीका अनुसार कानुन एकातिर छ काम गर्ने अधिकार भने अर्का तिर छ । त्यसबाहेक अर्को पनि ठुलो समस्या छ, त्यो हो क्यासिनो बारेको कुरा गर्ने ऐन । पर्यटन ऐन २०३३ मा क्यासिनो भन्ने शब्द नै थिएन । पछि त्यसमा संशोधन मार्फत त्यो शब्द त हालियो तर व्याख्या भने गरिएको नै छैन ।  

त्यसैले अहिलेसम्म क्यासिनोबाट कति कर उठाउने भन्ने विषय हरेक वर्षको बजेटबाट आउने आर्थिक विद्ययकले नै निर्धारण गर्ने गर्थ्यो । तर, विडम्बना यो वर्षको आर्थिक विद्ययकमा भने क्यासिनोबारे उल्लेख नै गरिएको छैन । 

के क्यासिनोलाई लुटी खाऊ भनेर छोडिएको हो ? सायद त्यस्तो होइन । किनकि क्यासिनो निर्देशिका २०७० ले यसबारे केही व्यवस्था गरेको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ । जब यो निर्देशिका आयो त्यसपछि लगतै आएको महाभूकम्पले क्यासिनोहरु बन्द भए । बन्द भएको बेलाको राजश्व असुली गर्ने कुरा भएन । फेरि, खुलेर केही चलायमान हुन थालेको थियो २०७६ चैत्रदेखि सुरु भएको लकडाउनले फेरि क्यासिनोहरु बन्द भए । 

नेपालमा अहिले १५ वटा क्यासिनोहरु छन् । जसमध्ये समस्या पुरानामा मात्रै हो । नयाँमा खासै समस्या छैन । १५ वटामा पनि १० वटा ठुला र ५ वटा मिनी क्यासिनो छन् । जसमध्ये जम्मा १० वटा क्यासिनोसंग कुनै प्रकारको लफडा छैन । दुई वटा क्यासिनोहरु रोयल र र्याडले  सर्वोच्च अदालतबाट आठ वर्ष अघि नै पाएको अन्तरिम आदेशका भरमा सरकारलाई सुको पनि नतिरी कुस्त कमाए । 

मिनी क्यासिनोको भने समस्या अर्कै छ । उनीहरूले सुरुमा एउटा कम्पनी खोले । र, पछि त्यसैको शाखा जस्तो गरेर चार÷पाँच ठाउँमा क्यासिनो चलाए । स्वभाविकरुपमा सरकारले सबै क्यासिनोहरुबाट कर उठाउन खोज्यो । उनीहरूले त्यो दिन मानेनन् । अनि अदालतको गुहार मागे । 

दोहोर्‍याइ राख्न पर्दैन की हाम्रो अदालत अन्तरिम आदेश दिन जति फुर्तिलो छ । मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाउन त्यति नै अल्छी । यसो हुँदा राज्यलाई कर तिर्न लोभ गर्नेहरूलाई भने मालामाल भएको छ । अदालतमा मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म कसैले उनीहरूलाई छुने कुरा भएन । 

उता ठुला क्यासिनो सञ्चालकहरू भने पैसा नतिरी भागेका पनि छन् । राकेश वादवाले रिक्रियशन सेन्टर अन्तर्गत आठ वटा सम्म क्यासिनो चलाए । तर, सरकारलाई तिर्नुपर्ने ७२ करोड रुपैयाँ नतिरीकन उनी अहिले फरार छन् । सो कम्पनीको नाममा ताहचलमा जग्गा समेत छ । लगभग त्यो बिक्री गर्दा राज्यको कर असुली हुन सक्ला । तर, त्यसलाई कब्जा गरेर बिक्री गर्ने प्रक्रियामा लैजाने कसले ?   

यस्तै धेरै प्रश्नहरूको जवाफ कहीँ बाट पनि पाइँदैन । त्यसैले त क्यासिनोका मालिकहरूलाई मालामाल छ । कर तिर्नु पर्दैन । जुवा खेलायो । कुस्त कमायो । हिँड्यो ।