एजेन्सी । विदेशमा बसोबास गर्ने भारतीयलाई भारत सरकारले बम्पर योजना घोषणा गरेको छ । शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०१९को बजेट बतव्यमा वित्त मन्त्री  निर्मला सितामरमले गैरआवासीय भारतीय (एनआरआइ)लाई भारतमा आउन साथ आधारकार्ड दिइने घोषणा गरेकी हुन । 

यसभन्दा पहिला गैरआवासीय भारतीलाई १८० दिन भारतमा बस्नु पर्ने बाध्यता रको थियो अब उक्त व्यबस्था पनि खारेज गरको छ । बजेट भाषण गर्दै वित्त मन्त्री निर्मालाले भारतका १७ स्थानलाई पर्यटकिय स्थलका रुपमा विकास गर्ने बताइन । 

त्यस्तै, भारतीय सरकारले विभिन्न स्थानमा फसेको सरकारी ऋण ४ लाख करोड उठाउन सफल भएको बनाइन । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिएको छ । आम बजेट २०१९ मा उसले विद्युतीय सवारीमा जीएसटी दर १२ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा ल्याएको छ । यतिमात्र होइन, इलेक्ट्रिक गाडीको खरिद गर्दा लिएको ऋणको चुकाउनुपर्ने ब्याजमा डेढ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त आयमा कर छुटसमेत दिएको छ । 

वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय सवारी र त्यसमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा इन्सेन्टिभको घोषणासमेत गरिन । सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीको प्रयोगलाई तेजगतिमा वृद्धि गर्ने योजना बनाएको उनले बताइन् । 

त्यस्तैगरि, भारतमा सुनको करमा १२.५० प्रतिशत पुगेको छ । यसभन्दा पहिला नेपालको बाटो हुँदै भारतमा सुन गएको चर्चा सुनिदै आएको थियो अब भारतमा नै सुनको कर वृद्धिपछि नेपाली सन तस्कारको बजार प्रभावित हुने सम्भावना रहेको छ । त्यस्तै, पेट्रोल  डिजेलमा समेत १प्रतिशत भन्सार शुल्क वृद्धि भएको छ ।