आर्थिक विकास, विनिमय स्थिरता, बचत तथा लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता मुख्य उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को लागि मौद्रिक नीति घोषणाको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ । 

सरकारले आगामी नयाँ आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट प्रस्तुत गरेपछि बजेटका नीति र कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणलाई त्यसैतर्फ परिलक्षित गर्न मौद्रिक नीति ल्याउने अभ्यासको थालनी भएको आर्थिक वर्ष २०५९/०६० देखि हो । 

समयको माग र आवश्यकताअनुसार वित्तीय नीति परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जनसहितको नीति ल्याउने गर्दछ । तर, यतिका वर्ष भइसक्दा पनि केही आधारभूत प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित नै छन् । 

केही प्रश्न 
के हाम्रो केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र रुपमा मौद्रिक परिचालनको व्यवस्थापन गर्ने हैसियत राख्छ वा यसले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारले दिएको नीतिको सार्वजीकारण गर्ने मात्र हो । नेपालको भारत निर्भर वैदेशिक मुद्रा सटही व्यवस्थापनमा ठीक ढंगले आफ्नो भूमिका निभाउन केन्द्रीय बैंक सक्षम छ ? नेपालको मौद्रिक नीति वास्तबमै नीति हो या राष्ट्र बैंकको निर्णय हो ? यस अलावा अन्य केही प्रश्न पनि छन् ।

के नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति नेपालको अर्थतन्त्रले भोगिरहेका वास्तविक समस्या पहिचान गरेर मौद्रिक नीति निर्माण गर्न सक्षम छ ? नेपालको केन्द्रीय बैंक यहाँका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सही नियमनको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छ ? के हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नाफाका अलावा अन्य कुरा पनि सोच्छन् ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपेक्षित क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगमा सफलतापूर्वक लगानी गरिरहेका छन् ? राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृद्धि लगभग शून्य हुँदा समेत बैंकहरुले कसरी अर्बौको नाफा गरिरहेका छन् ?

समुदायको लागि बैंकको अवधारणा कहाँ छ ? 
यी यस्ता प्रश्न हुन् जसको सिधा र सहज जवाफ आजकै मितिमा पाउन सम्भव छैन किनकी सैद्धान्तिक रुपमा लागू भइसकेका तर व्यवहारिक रुपमा सधैं पन्छाइने गरेका विषय र प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित कुरा हुन् यी । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने जबसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र नियामक अंगको रुपमा काम गर्न पाउँदैन तबसम्म यस्ता प्रश्नहरु व्यर्थ छन् । तथापि, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र र विश्वका अन्य मुलुकका बैंकिङ संस्था आज के कस्ता बिषयमा विमर्श गरिरहेका छन् भन्ने तुलना गर्ने हो भने नेपाल कुन स्तरमा छ भन्ने चाहिँं स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल भर्सेस ग्लोबल बैंकिङ 
नेपालका बैंकहरु अहिले पनि विभिन्न प्रकारका बैंकिङ एवं अन्य कार्यहरु गर्दै आइरहेका छन् । कुनै पनि बैंकहरु विशिष्टीकरण गरिएका छैनन् । यहाँसम्मकी कृषि विकास बैंकले घरजग्गा कारोबारदेखि कृषिसँग टाढाको समेत साइनो नभएको क्षेत्रमा लगानी गर्छ । तर, विश्वका अन्य मुलुकका बैंकहरु भने अब मुख्य सडकमा शाखा खोलेर व्यापार गर्ने परम्पराबाट निक्कै अगाडि बढिसके ।

 हरेक बैंकले आफ्नो लगानी र कारोबारको एउटा क्षेत्र निर्धारण गरेर आफूलाई त्यसैमा सीमित राख्ने र विशिष्टीकरण गर्ने कार्य थालिसकेका छन् । 
नेपालका बैंकहरु ‘बिग मर्जर’को कुरामा अल्झिरहेको बेला उनीहरु ठूला–ठूला वित्तीय निर्णय गर्ने स्तरमा पुगिसकेका छन् । यहाँ हाम्रा बैंकले शाखा विस्तारबाट माथि उठेर शाखारहित सेवालाई आफ्नो अनुपम उपलब्धि बताइरहँदा बाह्य विश्वका बैंकहरु नगद बिहीन कारोबार गरिरहेका छन् । नेपालमा ई–बैंकिङलाई आधुनिक प्रविधिको समय सापेक्ष प्रयोग भनेर व्याख्या भइरहेका बेला अरुतिर ई–मनि (बिट क्वाईन लगायतका भर्चुअल मनि) को प्रयोग भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले समेत यसप्रकारको आफ्नै मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ । 

यहाँ वित्तीय संस्थाको मात्र चर्चा र अवधारणा छ तर उता भने वित्तीय साझेदारमाथिको बहस र अभ्यास शुरु भइसकेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा कम्पनीहरुले सबै बैंकको शाखाको रुपमा काम गरिरहेको अवस्था छ, बाहिरी विश्वमा । 

विश्वका अन्य मुलुकमा भइरहेका अभ्यासलाई यता भित्राउनु अघि हामीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी डिजिटलाइज गर्ने भन्ने बारे योजना बनाउनु आवश्यक छ । त्यसो त अहिलेसम्म पनि हाम्रो चिन्ता बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी विश्वासनीय बनाउने भन्ने नै हो । हामीले प्राथमिकतामा राखेर सामुदायिक बैंकिङ (कम्युनिटी बैंकिङ), क्रेडिट म्यानेजमेन्ट, इन्टरनेसनल गेटवे म्यानेजमेन्ट आदिमा काम गर्नुपर्ने छ । फेरि पनि नेपालको मौद्रिक नीतिले संविधानले निश्चित गरेको संघीयता र त्यसमा मेलखाने वित्तीय संघीयतालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । 

वित्तीय संघीयता र मौद्रिक नीति 
वित्तीय संघीयताले वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारबीच कर, राजस्व र अन्य खर्चहरुको तहगत खर्च अधिकारलाई परिभाषित गर्छ । यसले तल्ला तहका सरकारको वित्तीय भूमिका र जिम्मेवारीलाई आधिकारिक रुपमा वितरण गर्छ । केन्द्रीय सरकारले बृहत् अर्थतन्त्रको (म्याक्रोइकोनोमिक ) स्थायित्व र आयको पुनर्वितरण गर्छ भने स्थानीय सरकारले स्थानीय जनतालाई सुशासन र सेवा प्रदान गर्दछ । 

नेपालका तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो संसदमा घाटा बजेट पेस गर्न नेपालको कानुनले छुट दिएको छ । यस्तो बजेटको घाटा पूर्ति कसरी हुनसक्छ भन्ने स्रोत चाहिँं देखाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अन्तर–सरकारी वित्त व्यस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रशासनिक खर्चको लागि चाहिँं यस्तो घाटा बजेट प्रस्तुत गर्न बन्देज लगाएको छ ।

तल्लो तहका सरकारहरुको आर्थिक स्रोतहरु चाहिँं आन्तरिक स्रोतबाट संकलित रकम, राजस्व बाँडफाँडको क्रममा प्राप्त हुने रकम, चार प्रकारका अनुदान, अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट बचेको रकम र आन्तरिक ऋण हुन् ।

यो पृष्ठभूमिमा हाम्रो संविधानले चाहिँं केन्द्रीय मौद्रिक नीतिको मात्र परिकल्पना गरेको छ । तर, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् । यसो हुँदा मौद्रिक परिचालनको प्रणालीले संघीय वितरणलाई प्रभावित गर्न सक्छ । अनि मौद्रिक नीतिले अन्तरसरकारी वित्त प्रवाहलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ ।   

यहाँनेर मनन गर्नैपर्ने कुरा यो हो कि विभिन्न तहका सरकार हुनुको अर्थ त्यस्तै तहगत समस्या पनि देखा पर्नु हो । यसो हुँदा मौद्रिक नीतिले राज्यको राजस्व संकलन गर्न सक्ने क्षमताको पनि अनुमान लगाउनुपर्ने हुन्छ । अनि आन्तरिक ऋणको मात्रा कतिसम्म मात्र हुने भन्ने कुरा पनि मौद्रिक नीतिले व्याख्या गर्नुपर्छ, किनकी यसले संघीय सरकारलाई समेत प्रभाव पार्छ ।

मर्जर कि बिग मर्जर ?
अहिले सञ्चार माध्यममा मर्जरको ठूलो चर्चा छ । तर, मर्जर किन आवश्यक भो भन्ने विषयमा भने खासै बहस चलेको देखिंँदैन । संक्षेपमा भन्ने हो भने मर्जरका लागि नियामक निकायले जोड दिनुका खास कारण छन् । पहिलो, बैंक र वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनु । दोस्रो, यस्ता संस्थाहरुको चुक्तापुँजी वृद्धि गर्नु । तेस्रो पहिलो र दोस्रोको परिणामको रुपमा देखापर्ने आर्थिक (वित्तीय) स्थिरता कायम राख्नु ।
 
बिग मर्जरले प्रतिस्प्रर्धात्मक सेवालाई भने सुनिश्चित गर्न सक्दैन किनकी सीमित संख्यामा मात्र बैंकहरु रहने हो भने तिनीहरुले आपसी मिलिमतोमा एकाधिकार कायम गर्न सक्छन् । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नै लगानीहरु हुन्छ भन्ने कुराको पनि सुनिश्चितता हुँदैन ।  

यसका अलावा बिग मर्जरले ल्याउने अन्य जोखिमहरू पनि छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा हुने स्क्यान्डलहरु जस्तै  अन्तर बैंकिङ कारोबार, ब्याजदर फिक्सिङ, गुड फर पेमेन्टको दुरुपयोगको मात्र बढ्न सक्छ । यसरी बैकहरु थोरै भए भने उनीहरुको गठबन्धनले नियामक निकायलाई नै चुनौती दिने सम्भावना एकातिर हुन्छ भने बजारमा सिन्डिकेट खडागरी एकाधिकार कायम गर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ । यसले बृहत् अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिगार्ने खतरा त छँदैछ । त्यसो त हाम्रो मौद्रिक नीतिलाई कडा र पूर्णतया पालना हुने स्थिति निर्माण गर्ने हो भने बैंकहरु स्वतः मर्जर प्रक्रियामा आउन बाध्य हुन्छन् ।

अन्त्यमा 
डा. चिरन्जीवी नेपालले गभर्नरका रुपमा पहिलोपटक मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दा देशले नाकाबन्दी भोगेको कारण सबै आर्थिक सूचकांकहरु नकारात्मक थिए । तर, उनले आव २०७५/०७६ को बजेट पेस गर्दा मुलुकमा तिनै तहका निर्वाचन मात्र सम्पन्न भएको थिएन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक दिशामा अघि बढेको देखिन्छ । तर, त्यो मौद्रिक नीतिले नेपालको नयाँ संविधानका मर्मलाई अंगिकार गर्न सकेन । सो मौद्रिक नीतिमा धेरै प्रश्न अनुत्तरित नै छाडिएका छन् । अब प्रस्तुत गर्ने मौद्रिक नीतिमा गभर्नर नेपालले कुन–कुन कुरालाई सम्बोधन गर्छन्, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।