काठमाडौं । भारतमा हालै भएको निर्वाचनमा विशाल जनमतसहित निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेटमा विदेशी लगानी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

निर्वाचनअघि ल्याएको अन्तरिम बजेटका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरतासमेत दिइएको छ । आगामी पाँच वर्षमा ५० खर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बन्ने उच्च महत्वाकांक्षासहितको बजेटले त्यो हासिल गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ । बजेटमा रेलमार्ग, जलमार्ग तथा सडक यातायातलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ ।

भारतको इतिहासकै पहिलो पूर्ण महिला अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमणले शुक्रवार सदनमा आर्थिक वर्ष २०१९/२० को बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । यसअघि इन्दिरा गान्धीले पनि महिला अर्थमन्त्रीका रूपमा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् तर उनी प्रधानमन्त्री रहेकै बेला अर्थ मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् ।

सिथारमणले नेपाललाई दिने अनुदान रकममा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेकी छन् । त्यस्तै, उनको बजेटले लिएका नीतिहरूले नेपालको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

नेपाललाई दिने अनुदान ५० प्रतिशत बढ्यो
चुनावअघि ल्याइएको बजेटमा नेपाललाई ७ अर्ब भारतीय रूपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएकोमा निर्वाचनपछिको सरकारले ५० प्रतिशत बढाएको छ । सन् २०१९–२० मा भारतले नेपाललाई अनुदान स्वरूप १० अर्ब ५० करोड भारु अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अर्थमन्त्री सिथारमणले प्रस्तुत गरेको बजेटले गरेको छ ।

भारतले गत वर्ष सन् २०१८–१९ मा ७ अर्ब ५० करोड भारु उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै, सन् २०१७ मा ३ अर्ब ७६ करोड ६१ लाख भारु सहयोग गरेको थियो । यो भारतको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय तहका परियोजनाअन्तर्गत विदेशी मुलुकलाई दिने अनुदान शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम हो ।

यो शीर्षकमा सबैभन्दा बढी भुटानलाई २८ अर्ब २ करोड भारु अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । दोस्रोमा मरिससले ११ अर्ब अनुदान पाउँदै छ भने तेस्रोमा नेपाल छ । नेपालभन्दा पछि रहेको माल्दिभ्सले ५ अर्ब ७६ करोड भारु पाउँदैछ । 

एक वर्षभित्र साहिबगञ्ज र हल्दियामा आन्तरिक जलमार्गको टर्मिनल बन्ने, नेपाललाई सजिलो
बजेटले भारतको आन्तरिक जलमार्गमा पर्ने साहिबगञ्ज र हल्दियामा सन् २०१९–२० भित्र मल्टिमोडल टर्मिनल निर्माण सक्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, फारक्कामा नेभिगेसनल लक बनाइसक्ने पनि घोषणा छ ।

यी पूर्वाधार बन्दा नेपालतर्फको आयात निर्यातमा पनि सहजता हुनेछ । साहिबगञ्जसम्म जलमार्गबाट सामान आउँदा त्यहाँबाट खासगरी विराटनगर र झापा आउने कार्गो ल्याउन सहज हुने देखिन्छ । भारतले गत नोभेम्बरमै बनारसमा यस्तै मल्टिमोडल टर्मिनल निर्माण गरिसकेको छ ।

‘आन्तरिक जलमार्गको निर्माणले रोड तथा रेलको कार्गोलाई त्यसमार्फत ढुवानी गर्न सकिनेछ, त्यसले कार्गो ढुवानीको लागत मात्रै घटाउने छैन, जाम पनि कम गर्ने छ,’ अर्थमन्त्री सिथारमणले भनिन् । आगामी ४ वर्षमा गंगा नदीबाट हुने कार्गो ढुवानी चार गुणाले बढ्ने विश्वास भारत सरकारले गरेको छ । हाल मुख्यरूपमा कोलकाताबाट सामान आयात गरिरहेको नेपालका लागि समेत ढुवानी सस्तो बन्ने तथा आयातको रकम कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

भारत र नेपालले संयुक्त रूपमा पहिलो चरणमा गण्डकी नदीमा आन्तरिक जलमार्ग निर्माणको तयारी पनि गरिरहेका छन् । गंगा नदीमा यससँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण हुँदा त्यो जलमार्गलाई पनि सहज हुनेछ ।

विदेशी लगानीमा भारत थप उदार, नेपाल अनुदार विदेशबाट मात्रै होइन, नेपालबाटै भारततर्फ लगानी जाने सम्भावना
भारतले ५ वर्षभित्र ५० खर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बन्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रमुख अस्त्र मानेको छ । हाल भारतको अर्थतन्त्र २७ खर्ब अमेरिकी डलरको छ र यही आर्थिक वर्षमा यसको आकार ३० खर्ब डलर पुग्ने अनुमान पनि बजेटले गरेको छ । अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि लागि बाहिरी लगानी भित्र्याउन उसले लगानीसम्बन्धी कानूनलाई थप उदार बनाउने घोषणा गरेको छ । 

भारतमा अहिल्यै अधिकांश क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेको छ । बजेटले नागरिक उड्डयन, मिडिया, भिडियोगेम कम्पनी र बीमा क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई थप उदार गर्ने घोषणा गरिएको छ । बीमा क्षेत्रमा त शतप्रतिशत लगानी खुला गर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ । त्यस्तै, खुद्रा व्यापारमा लोकल सोर्सिङ नम्र्ससम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा विदेशी पोर्टफोलियो लगानीको हिस्सा २४ प्रतिशतसम्म हुन दिने नीति पनि बजेटले लिएको छ । 

भारतले विदेशी लगानी नीतिलाई यसरी उदार बनाइरहँदा नेपालले हालै पारित गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले भने लगानीमा सीमा तोकेको छ । नेपालले मिडियामा मात्रै होइन, कृषि, डेरी, रियल इस्टेट, खुद्रा व्यापार, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गरेको छ ।

‘नेपाल विदेशी लगानीको क्षेत्रमा पश्चगामी बन्दै छ, भारत थप उदार हुँदै छ, यसले भारतमा अन्य देशको थप लगानी आउने त छँदै छ, नेपालबाटै पनि पूँजी पलायन हुने सम्भावना छ,’ एक व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने । नेपालमा करलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि सरकार अत्यन्तै अनुदार देखिएको अवस्थामा नजिकको गन्तव्य भारतमा ठूलो मात्रामा पूँजी पलायनको जोखिम रहेको पनि उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।