काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा भूमाफियालाई दिनेगरी किर्ते कागजात तयार पार्ने तत्कालीन उपसचिव र शाखा अधिकृतसहित पाँचजना कर्मचारीलाई एक साताभित्र उपन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ।

ललितानिवासले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा बोलाउँदा नआएपछि आयोगले सार्वजनिक सूचनामार्फत उपसचिव र शाखा अधिकृतसहित भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीलाई बयानका लागि सूचनामार्फत डाकेको हो।

विभागका तत्कालीन निर्देशक (उपसचिव) पुष्पराज उपाध्याय, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु टीकाबहादुर बिसी, झपेन्द्रराज पन्त र खरिदार जीवनाथ पोखरेललाई आयोगले एक साताभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

अनुसन्धानकै क्रममा २०४९ र २०६२ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय प्रमुख रहेका क्रमशः कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेले आयोगमै पुगेर बयान दिइसकेका छन्।

देउजाले बयानका क्रममा ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवदेखि भूमिसुधार मन्त्रालय, विभाग र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका खरिदारसम्मको संलग्नता रहेको उल्लेख गरेका छन्। बयानका गएका अन्य आरोपीहरूले पनि कर्मचारीलाई मात्रै दोष देखाएर मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति नदिन आग्रह गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।