एजेन्सी । कोविड १९ को नँया भाइरस प्रजाति का‌ कारण विश्वव्यापी रूपमा जोखिम उत्पन्न भएको छ। यसै सन्दर्भमा अर्थ मन्त्री सीतारमणले यस समस्या को समाधान का निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताइन्।

बिहीबार र शुक्रवार जी २० वित्त मन्त्रीहरू र केन्द्रीय बैंक गभर्नरहरूको दुई दिने बैठक सम्पन्न भएको थियो। महामारी को कारण मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न तीन उत्प्रेरकहरूको पहिचान गरेकोमा अर्थ मन्त्रीले इटाली जी २० अध्यक्षता को प्रशंसा गरिन्। डिजिटलाइजेशन, जलवायु क्रिया र टिकाऊ पूर्वाधार ती तीन उत्प्रेरकहरू हुन्। यसै सन्दर्भमा उनले महामारीको बखत समावेशी सेवा प्रदान गर्न भारतले प्रविधीको प्रयोग गरेको अनुभव सुनाइन्।

अर्थ मन्त्रालयको एक विज्ञप्ति अनुसार जी २० सदस्य राष्ट्रका वित्त मन्त्रीहरू र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूले कोविड १९ को प्रतिकूल असर सम्बोधन गर्न आवश्यक रूपमा चाहिने अवधिका लागि उपलब्ध सबै नीति उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए।

साथै उक्त बैठकमा आर्थिक जोखिम र स्वास्थ्य चुनौति, कोविड १९ महामारी का कारण भएको नोक्सानी बाट जोगिनका लागि आवश्यक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय कर, दिगो वित्त र वित्तीय क्षेत्रका मुद्दाहरुका बारे विस्तृत छलफल भएको थियो। वित्त मन्त्री सीतारमणले स्वास्थ्य प्रणाली र अर्थव्यवस्था सुदृढीकरण गर्न भारत सरकारले भर्खर अपनाएको नीतिगत प्रतिक्रियाहरू साझा गरिन्। उनले खोप अभियान सफल बनाउन कोविन मञ्च को प्रभावकारी उपयोग बारे पनि अवगत गराइन्।

यस संकट को समयमा आर्थिक लाभ भन्दा मानवीय आवश्यकता अधिक भएका कारण भारतले कोविन मञ्च सबै देशका लागि निशुल्क उपलब्ध गराएको बारे पनि जानकारी दिइन्। जी २० रेखाङ्कन समूहका सह(अध्यक्षका रूपमा भारत र बेलायत सहकार्य गरिरहेका छन्। यसैक्रममा दुवै देशले डिजिटलाइजेसन ले‌ नै आर्थिक बृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्।

अर्थमन्त्रीले जी २० का अन्य सदस्य राष्ट्रसँग मिलेर महामारी को तैयारी र प्रतिक्रियाका लागि वैश्विक कोमन्सको आर्थिक पोषण बारे जी २० उच्च(स्तरीय स्वतन्त्र समूहले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन को स्वागत गरिन्। साथै उनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुदृढीकरण का लागि बहुपक्षीयतालाई मजबुत बनाउन पर्नेमा पनि जोड दिइन्।

स्थायी आर्थिक मार्गनिर्देशनको लागि इटालीको अध्यक्षतामा कार्य भइरहेको छ।‌‌सितारमणले यसै सन्दर्भमा आफ्नो अन्तर्दृष्टि साझा गरेकी छिन्। जलवायु सरोकारका साथ यस समस्याको सम्बोधन हेतु रणनीतिहरूको निर्माण को आवश्यकता मा बोल्दै अर्थमन्त्रीले पेरिस सम्झौताको सिद्धान्तमा आधारित जलवायु कार्य रणनीति बनाउन जोड दिइन्। साथै जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्ध मा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ले गरेको प्रतिबद्धता समयमै पूरा गर्न पनि आग्रह गरिन्।

जुलाई १ तारिखमा बेस इरोसन र मुनाफा बदल्ने (बीईपीएस(आईएफ) विषय मा ओईसीडी र जी २० समावेशी फ्रेमवर्क द्वारा जारी गरिएको अर्थव्यवस्थाको डिजिटलाइजेसनबाट उठ्न सक्ने कर चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न दुई स्तम्भ समाधानको बारेमा वक्तव्यू विषयक प्रतिवेदन का सन्दर्भमा जी २० सदस्य राष्ट्रहरू का अर्थ मन्त्रीहरुले ओईसीडी र जी २० बीईपीएसलाई चाँडै बाँकी मुद्दाको सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। सीतारमणले सुदृढ, दिगो र समावेशी कर प्रणाली सुनिश्चित गर्न थप काम गर्नु आवश्यक‌ रहेको पनि बताइन्। इण्डिया न्युजनेटवर्क