काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेसँगै एकैसाथ धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् । 

त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, विधि, विधान केही नमान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको आदेश मान्लान् ? यो प्रश्न किन उठ्छ भने सर्वोच्चले सायद त्यही आशंका गरेर हुनसक्छ, सरकारको नाममा नभएर राष्ट्रपतिलाई नै परमादेश जारी गरेको छ । 

संवैधानिक इजलासले जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न  राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । 

आफूले गरेको स्वविवेकको निर्णयमाथि कहीँ कसैले प्रश्न उठाउन मिल्दैन भन्ने जिकिर गरिरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले ओलीसँग परामर्श नगरी खुरुक्क आदेश मान्छ या मान्दैन भन्न प्रश्न पनि स्वभाविकरुपमा उठिरहेको छ । 

यस्तो उठ्नै नहुने प्रश्न समेत किन स्वाभाविक बनिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा पटक पटक संविधान र लोकतन्त्रको मर्म माथि नै प्रहार हुँदै आएको छ । उही र उस्तै प्रकृतिका गल्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्ने र त्यसलाई सदर गर्दै अगाडी बढ्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई पटक पटक सर्वोच्चले रोक्नुपर्ने बाध्यता आइपरेका सन्दर्भमा अनेकौँ शंका र उपशंकाहरु उब्जिरहेका छन् । 

अबको २६ घण्टाभित्र कतै राजनीतिक शंकटकाल भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्को उपद्रो त गर्ने होइनन् भन्ने विषयले पनि आम मानिसहरूमा चिन्ता बढाएको छ । यस्तो आशंका सोमबार बिहानैदेखि काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा बाक्लोरुपमा प्रहरीको उपस्थिति र सुरक्षा व्यवस्थामा गरिएको कडाइलेसमेत थपेको हो । 

हुन त सर्वोच्चको फैसलाले २८ घण्टाभित्र काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न र एमाले भित्रका माधव नेपाल समूहमा रहेका सांसदहरूलाई समेत ढुक्कसाथ संसद् छिर्न बाटो खोलिदिएको छ । यस्तो स्पष्ट र द्विविधारहित फैसला सर्वोच्चले गरिरहँदा पनि सर्वसाधारणमा अनेकौँ आशंका र प्रश्न उब्जिन सक्नेगरि सत्तामा बसिरहेका ओलीले सर्वोच्चको आदेश मानेर खुरुक्क बालकोटतिर लाग्ने विश्वास गर्न भने कठिन भइरहेको छ । जबकि त्यसको विकल्प कोही कसैसँग छैन ।