काठमाडौं । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि मुलुकको राजनीति नयाँ शिराबाट अगाडी बढ्ने देखिएको छ । अदालतले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश समेत जारी गरिसकेको अवस्थामा उनको समर्थनमा कति सांसद अहिले छन् त भन्ने विषयमा पनि चर्चा सुरु भएको छ । 

यस्तो चर्चाको प्रमुख कारण हो, एमालेमा ओली इतर मोर्चा बन्दी कसेका माधव नेपाल समूहमा नै देखिएको विवाद हो । सर्वोच्चको फैसलालाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै आगामी सरकारको स्वरूपबारे माधव नेपाल छलफलमा जुटेका छन् । 

तर, उनका खास ‘जर्नेल’का रूपमा परिचित भीम रावल भने केपी ओलीले बोलाएको स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार पुगेका छन् । त्यसो त घनश्याम भुसालले नै पनि अब काँग्रेसको पछि लाग्ने वा एकालेलाई नै बलियो बनाउने कुन निर्णय गर्ने हुन भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ । किनभने संस्थापन पक्षसँग वार्ता गर्न नेपालले बनाएको कार्यदलद्वारा तयार भएको सहमतिको मस्यौदालाई स्वयम नेपालले नै लत्त्याएपछि कार्यदलका यी सदस्यहरूको मन कुँडिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

हुन त सर्वोच्च अदालतले ओलीले रिसले आगो ओकल्ने क्रममा कतै माधव नेपालको पछि लागेका सांसदहरूलाई कारबाही गर्दै संसद् पद खोसेर संसद् भवन छिर्ने अधिकार नै पो हरण गर्ने हुन् की भन्ने आशङ्का मेटिदिएको छ । चाहेर पनि अब ओलीले माधव गुटमा लागेका सांसदहरुलाई कारबाही गर्न सक्दैन । 

तर, त्यसो भन्दैमा देउवाको पछि लागरे आफ्नो राजनीतिक जीवन चल्दैन भन्ने भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरूले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसमाथि धोका, अविश्वास र राजनीतिक नैतिकविहिनताको पर्याय झैँ बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को कुरा सुनेर हौसिएका नेपाल अहिले विवेकपूर्ण निर्णय गर्दै छैनन भन्ने समेत उनको पछि लाग्ने नेताहरूले अनुभूत गरिसकेको विषय हो । 

सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एक पटक बस्ने विषयमा कुनै अन्यौलता छैन । तर, उनी कति समय सो कुर्सीमा रहने भन्ने कुरा माधव नेपाल गुटमा निर्भर रहन्छ । यदि सो गुटले अबको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनेक्रममा देउवालाई अहिले झैँ समर्थन गरिरहने हो भने एमाले नचाइटिकिन त्यो सम्भव छैन । सर्वोच्चले अहिले दिएको आदेश अनुरूप आदेशलाई आधार मानेर नेपाल समूहका संसदहरुले त्यो बेला पनि अराजक निर्णय गर्ने अवस्था किन रहँदैन भने विश्वासको मत हुनुभन्दा अगाडी पाटीले जारी गरेको ह्विप लागू हुन्छ । त्यस बेला पनि ह्विप उल्लंघन गरेर थप १७ महिना प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिँदा नेपाल समूहका नेताहरूको राजनीतिक भविष्य त्यही मितिमा खरानी हुने पक्का छ । 

यदि सर्वोच्चको अहिलेको निर्णय पछि आक्रोशित बनेका केपी ओलीले जे कामका लागि माधव नेपालको खुशामति गर्दै थिए अब त्यसको औचित्य छैन भन्दै कठोर निर्णय गरे भने स्थिति बेग्लै बन्ला । त्यो बेला विद्रोही एमालेले गर्ने निर्णयको पनि औचित्ययता रहला । नत्र स्थिति गाह्रो देखिन्छ । देउवाले बढीमा एक महिना मात्रै प्रधानमन्त्रीको रूपमा रमाइलो गर्ने हुन् । त्यसपछि फेरि एमालेकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने देखिन्छ । 

यस्तो तर्क किन गरिँदै छ भने संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा सर्वोच्चले जबसम्म नयाँ सरकार बन्ने विकल्प पुर्णरुपमा सकिँदैन तबसम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले ७६(७) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद् विघटनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस त गर्न सक्छन् । तर, त्यो मौका नदिई राष्ट्रपतिले फेरि ७६(२) तर्फ पनि लैजान सक्ने सम्भावना पनि उतिकै छ ।