सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाएको घोषणा गर्‍यो, बि. स. २०७५ वैशाख ४ गते । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित त्यो निर्णयको धेरैले स्वागत गरे। विरोधमा ती व्यवसायी मात्र रहे जसले सार्वजनिक सवारीमा सिन्डिकेट लगाएर आम नागरिकको अधिकार हनन् गरिरहेका थिए 

विगत ४५ वर्षदेखि सिन्डिकेट लगाएर, बाटो कब्जा गरेर, भाडाको गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न नदिएर,जनतालाई दुःख दिएर फाइदा कमाइरहेकाहरू माथि सरकारले गरेको ऐतिहासिक आक्रमण थियो त्यो। तर, कार्यान्वयन भने यति फितलो भयो कि आज ३ वर्ष पछि पनि आम नागरिकले झन्डै ५ दशकदेखि भोगेको पिडा उस्तै छ।  

नयाँ सवारी किनेर सार्वजनिक यातायात व्यवसायी बन्न चाहनेहरूबाट रोड कब्जा गरेर बसेका कथित यातायात व्यवसायहरूले २ देखि १५ लाखसम्म असुलेर मात्र रुट परमिट उपलब्ध गराउन दिन्थे। त्यो हट्यो भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर, स्थिति अहिले पनि उस्तै छ। सरकारले सिन्डिकेट हटाउने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा यात्रुले भनेको बेलामा गाडी नपाउने, नयाँ व्यवसायी पनि भित्रिन नपाउने जस्ता समस्या यथावत् नै छन्। तर पनि सरकार जनताको समस्या अनदेखा गर्दै बसेको छ । 

सरकारले सिन्डिकेट खारेज गर्दा संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत स्थापित ३०७ बटा यातायात समिति खारेज भए । परिणामतः यात्रुहरूमा हर्षोल्लास  देख्न पाइयो तर त्यो खुसी जनतामाझ धेरै दिन रहेन । किनकि पुरानो सास्ती कायमै छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा ट्याक्सीको दर्ता २०५० सालदेखि बन्द छ । त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा २०७ बटा ट्याक्सी थिए अहिले पनि २०७ बटा नै छन् । ट्याक्सीको सङ्ख्या बढेको छैन ।ती सबै ट्याक्सी पुराना, थोत्रो र कवाडी भन्न लायक छन् । एयरपोर्टमा भएका ट्याक्सीले मिटरमा सेवा दिँदैनन् । यात्रुले भनेको बेला भने जत्ति पैसा तिरेर पनि राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन् । 

एयरपोर्टका ट्याक्सीले स्वदेशी बा विदेशी हेरेर एयरपोटबाट गौरीघाट,भक्तपुर, नयाँ बानेश्बर गएको दुईदेखि पाँच हजारसम्म लिन्छन् । खोइ अनुगमन ? २९ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा ट्याक्सीको दर्ता किन खुल्न सकेन ? कसरी भन्न सकिन्छ कि नेपालमा सिन्डिकेट हट्यो ? न त हरियो प्लेट ट्याक्सीले  नै  मापदण्ड पुरा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको ट्याक्सीमा मिटर छैन त्यसैले ती ट्याक्सीमा मिटर जडान गर्नु जरुरी छ । २०७० सालमा पुरानो ट्याक्सीलाई स्क्र्याब गरी त्यही नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता भयो तर ट्याक्सीको सङ्ख्या बढेन। त्यसैले सिन्डिकेट कायमै रह्यो ।

सार्वजनिक रोडमा चल्ने कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द २०५७ जेठ १७ गते भएको हो। त्यत्तिखेर ट्याक्सीको सखा ७ हजार ५ सय थिए। जसमध्ये ५ हजार ६५० ट्याक्सी पेट्रोलबाट चल्थ्यो भने ७९६ बटा डिजेलबाट । ती मध्ये पनि मारुती आठ सय सिसीका ट्याक्सी एकदेखि डेढ वर्ष चले र विस्थापित भए । 

बि.स. २०५७ सालपछि काठमाडौँको जनसख्या तीन गुणाले बढ्यो । तर ट्याक्सीको सखा घट्दै गयो । अहिले सञ्चालनमा रहेको ट्याक्सीहरू सबै पुराना, थोत्रा र कवाडी भन्न लायक छन् । जसबाट ट्याक्टरको जस्तो आवाज आउँछ । २०६९ सालमा एकान्तकुना स्थित अञ्चल यातायात  कार्यालयले भएको सबै ट्याक्सी थोत्रो, पुरानो भनी यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । तर ,त्यो पत्र यातायात मन्त्रालयको दराजमा थन्कियो ।

पछि २०७२ जेठ २८ गते सरकारले १ हजार ८५० वटा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने निर्णय गर्‍यो । जसमध्ये आम नागरिकलाई ७००, ट्याक्सी चालकलाई ५००, ट्याक्सी धनीलाई६५० बटा ट्याक्सी विभाजन गरिएको थियो । जसको लागि सरकारले २०७२ साउन २० गतेदेखि २०७२ भदौ २ गतेसम्म फर्म भर्ने म्याद तोकेको थियो । फर्म भर्न १०१० रुपियाँ राजश्व तिर्नु पथ्यो भने १८५० ट्याक्सी किन्नको लागि १५७५१ जनाले आवेदन दिएका थिए । 

जसको छनौट गोला प्रथाबाट भएको थियो । २०७२ चैत्र २१ गते सरकारले भूकम्प पीडितको लागि भनेर १हजार ५०० बटा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारले भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति भएको १४ जिल्लाको भृकम्पपिडित (जोसँग रातो कार्ड छ उनीहरू) लाई नयाँ ट्याक्सीको फर्म भर्न दिने भनी निर्णय गर्‍यो  । सो फर्मको आवेदन दस्तुर ११० रुपियाँ तोकिएको थियो । फर्म बुझाउनको लागि २०७३ साउन ५ गतेदेखि २०७३ भदौ ५ सम्म गरी एक महिनाको समयावधि तोकिएको थियो । एक महिनाको अवधिमा फर्म बुझाउनेको सङ्ख्या एक लाख उनन्चास हजार पाँच सय अन्ठाउन्न रहेको थियो । 

यसबाट कति मानिसहरू ट्याक्सी व्यवसाय गर्दै यात्रुलाई सर्बसृलभ रूपमा सेवा दिन तयार छन् भनी आङ्कलन लगाउन सकिन्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोलिदिने हो भने यात्रुले सर्बसृलभ रूपमा राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाउँथे। भनेको बेलामा ट्याक्सी पाउँथे र देशमा बेरोजगारी पनि घट्थ्यो । राज्यको ढृकृटीमा राजश्व पनि बढ्थ्यो । 

सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिदाँ ट्याक्सी चालकले म ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्छु, यात्रुलाई सर्वसुलभ रूपमा यात्रा गराउँछु भन्दा पनि ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्न पाएका छैनन् । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ भने उपत्यका बाहिरको जिल्लामा कोही बिरामी हुँदा, कुनै महिलालाई सुत्केरी व्यथाले च्याप्दा ट्याक्सी नपाएर अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । ट्याक्सीको परमिट उपत्यका बाहिर पनि खोल्नुपर्ने हो तर यसतर्फ सरकारको ध्यान कहिले जाने ? यत्तिसम्मको भयावह स्थिति देख्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु के उचित हो ?

ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै १४ रुपियाँ मिटरमा देखा पर्छ न त त्यो ट्याक्सीको पेट्रोल नै खर्च भएको हुन्छ न त यात्रुले कुनै सेवा सुविधाको उपयोग नै गरेको हुन्छन्। यसरी चौध रुपैयाँ गरेर दैनिक ट्याक्सी चालकहरूले यात्रुसँग करोडौँ रुपैयाँ ठगिरहेका छन् । यसतर्फ राज्यको ध्यान कहिले आकर्षित हुने ? ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै आउने १४ रुपियाँ हटाएर ० मा  झर्नुपर्छ । दिउँसो ट्याक्सी चढेबापत प्रतिकिमी ३९ रुपैयाँ तिर्नपर्छ यसलाई धटाएर २५ मा ल्याउनु पर्छ । यो त दिउँसोको भाडादर हो भने रातिको भाडादर यसको डेढ गुना हुन जान्छ । १४ को डेढी २१ हुन्छ भने ३९ को डेढी ५३ हुन्छ । अहिले नै ट्याक्सी भाडा निकै महँगो छ जसले गर्दा कम आय भएकाहरू ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित छन् । यसको मार कसलाई ?

बि. स. २०४८ सालमा सरकारले ट्याक्सीमा भन्सार कर छूट दिएको थियो । दुई लाखमा किनेको ट्याक्सी भाडामा लगाएर करोडोेँ कमाइसक्यो । २०७६ साल भदौमा सरकारले १२०० सिसीको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्ने निर्णय गर्‍यो । तर यातायात  व्यवसायीको दबाब, आर्थिक चलखेलको कारणले गर्दा सरकारले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न ट्याक्सीका दर्ता खोल्न सकेन । सरकारले डिलक्स, सुपर डिलक्स ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्ने भनेको प्रस्ताव पनि मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । अब चाहिँ त्यो निकालेर कार्यान्वयन गर्न आँट गर्नुपर्छ।