सर्वोच्च अदालतले संसद्को बैठक र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको नियुक्तिको मिति नै तोकेर फैसला गरेपछि ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेट (आर्थिक विधेयक) अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

पुनर्स्थापित सांसदले राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीद्वारा जारी र जेठ १५ गते विष्णु पौडेलले वाचन गरेको बजेट अध्यादेशलाई के गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पहरू छन् ।  अध्यादेश मार्फत जारी भएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट सम्बन्धमा अब आउने सरकार सँग तीन विकल्प रहेको देखिन्छ । 

ती तीन विकल्प भनेको, अध्यादेशलाई जस्ताको त्यस्तै स्विकार्ने, केही संशोधन सहित पूरक बजेट ल्याउने वा पुरै नयाँ बजेट जारी गर्ने हो । तर, अहिले यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले अन्यौलता थपिएको छ । त्यसो त यो बजेट नयाँ सरकारका लागि गलपासो बन्ने सम्भावना समेत उति नै बढीरुपमा देखिन्छ । 

त्यसैले अब बन्ने सरकारको लागि बजेटको विषय बढी नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । किनकि ओली सरकारबाट जारी बजेटमा थुप्रै लोकप्रिय नीति र कार्यक्रमहरू समावेश छन् । ती कार्यक्रमहरू संशोधन भयो भने जनमानसमा अबको नयाँ सरकार प्रति नकारात्मक धारणा बन्ने निश्चित छ ।

नयाँ सरकारसामु बजेट ठुलै चुनौती बन्नुको प्रमुख कारण भनेको अध्यादेश मार्फत जारी भएको बजेटप्रति निजी क्षेत्र बढी नै सकारात्मक देखिनु पनि हो । यसको प्रमाण निजी क्षेत्रबाट उक्त बजेट सम्बन्धमा त्यस बेला सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिहरू नै पर्याप्त छन् । 

निर्माण उद्योगको क्षेत्रमा पनि थुप्रै सकारात्मक कुराहरू उक्त बजेटले सम्बोधन गरेको छ । र देश भरि क्रियाशील निर्माण व्यवसायीहरू केही राहत पाउने आशामा बसेका थिए । आशा छ अब बन्ने सरकारले पनि बजेट सम्बन्धमा निर्णय लिँदा यी सबै कुराहरूलाई मनन गर्ने नै छ । 

निजी क्षेत्रको एक अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको हुनाले निर्माण व्यवसायीहरू पनि अध्यादेश मार्फत जारी बजेट प्रति वास्तवमै सकारात्मक बनेका छन् । अनेकौँ समस्या र आर्थिक क्षतिबिच संकटमा पुग्न लागेको निर्माण व्यवसायलाई सरकारले टेवा दिनेगरि कार्यक्रमहरू नल्याउने हो भने त्यसले यो व्यवसायमा मात्रै होइन मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । 

त्यसैले उल्लेखित जुनसुकै विकल्पमा नवगठित सरकार पुगे पनि निर्माण व्यवसायीहरूका समस्यालाई यसमा समेट्नु पर्छ भन्ने कुरा अब बन्ने सरकारको नेतृत्व र अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीले मनन गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा आम निर्माण व्यवसायीहरूको रहेको छ । 

(देउजा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव हुन्)