काठमाडौँ। पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाटै सेयर ब्रोकर छान्ने व्यवस्था गर्न नियमावली नै नयाँ बनाउन लागिएको छ । धितोपत्र बजार (हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सेयर ब्रोकर छानेर अनुमतिपत्रका लागि बोर्डमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत छनोटको सबै अधिकार बोर्डमा ल्याउन नयाँ नियमावली बनाउन लागिएको स्रोतले बताएको छ । 

विद्यमान नियमावलीमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी संशोधन गर्नुपरेपछि बोर्ड सञ्चालक समितिले पुनर्लेखन नै गर्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सहसचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । नियमावली पुनर्लेखनका क्रममा ब्रोकर छान्ने अधिकारसहित, ब्रोकरको पुँजी वृद्धिलगायत विषय पनि समावेश गरिने स्रोतले बताएको छ । खासगरी व्यक्तिगत र संस्थागत तहबाट केन्द्र प्रदेशअनुसार काम गर्ने गरी ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको बताइएको छ ।

आफूले अनुमति दिएको संस्थाले ब्रोकर छान्ने, अनुमतिपत्रका लागि सिफारिस गर्ने र सोहीबमोजिम नियामक निकायले लाइसेन्स बाँड्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ परिमार्जन गर्न लागिएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने काम संसारभर नै नियामक निकायको हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा स्टक एक्सचेन्जलाई छनोटको अधिकार दिएर यसअघिका नेतृत्वहरूबाट गल्ती भएको रहेछ । अहिले त्यसलाई सच्याउन खोजिएको हो ।’ आफूले लाइसेन्स दिने कम्पनी छान्ने अधिकार पनि बोर्डसँगै हुनुपर्ने उनले बताए । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा नलिएरै प्रमाणपत्र दिन्छ ? त्यस्तै भयो यहाँ पनि,’ उनले थपे, ‘मूल्यांकन नगरी कसरी लाइसेन्स दिने ? नेप्सेले छानेको कम्पनीलाई बोर्डले आँखा चिम्लेर लाइसेन्स दिने भन्ने पनि त भएन ।’ ऐनविपरीत हाल नेप्सेले ब्रोकर छनोट गरिरहेको उनको भनाइ छ । यही कारण यसअघि चार वर्षसम्म मुद्दा परेको पनि उनको दाबी छ ।

धितोपत्र नियमावली, २०६४ मा नेप्से (धितोपत्र बजार) ले बजारको आवश्यकताअनुसार ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने व्यवस्था छ । ‘धितोपत्र बजारले उपलब्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप्नुपर्ने धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको संख्या यकिन गर्ने,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । हालको नेप्सेको यही अधिकार बोर्डले आफ्नो पोल्टामा ल्याउन लागेको हो । नियमावलीको दफा ३ मा ब्रोकर कम्पनीको अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीका रूपमा धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको ढाँचामा निवेदन दस्तुर संलग्न गरी धितोपत्र बजार (नेप्से) को सिफारिससहित बोर्डसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

‘निवेदनसाथ प्राप्त विवरण तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा रीतपूर्वक नदेखिए बोर्डले थप विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीबमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुअघि निवेदनसाथ पेस गरेको विवरणमा कुनै परिवर्तन आए निवेदकले त्यसको जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्नेछ ।’ यसअघि स्टक एक्सचेन्जले नै ब्रोकरलाई शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिने व्यवस्था थियो । बोर्डलाई जानकारी दिए मात्र पुग्थ्यो । यही व्यवस्थाअनुसार विभिन्न जिल्लामा गरी ब्रोकरका ४२ शाखा स्थापना भइसकेका छन् । अहिले त्यो व्यवस्था पनि धितोपत्र बोर्डले लिएको छ । पछिल्लो समय बोर्डले अनुमति दिन थालेपछि करिब आधा दर्जन ब्रोकरले शाखा खोल्न अनुमति पाइसकेका छन् । केही भने अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।

स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने र लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । कारोबारका लागि ती ब्रोकरलाई आफ्नो सिस्टम (कारोबार प्रणाली) मा आबद्ध गराउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित एक्सचेन्ज कम्पनीलाई नै ब्रोकर छान्ने अधिकार दिइएको र बोर्डले लाइसेन्स मात्र वितरण गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘आफ्नो क्षमता कति हो ? कति ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिँदा सिस्टमले थेग्छ लगायत जानकारी स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई थाहा हुने हो बोर्डलाई हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा सबै अधिकार आफैंले लिएर बोर्डले के गर्न थालेको हो बुझिएन ।’