काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मंगलबार नयाँ सरकार गठन भएको छ । सरकारले पूर्णता नपाइसके पनि यसका केही प्राथमिकता मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट सार्वजनिक भएका छन् । आफ्नो पदभार ग्रहणलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सबैलाई निःशुल्क लगाउने निर्णयमा पहिलो हस्ताक्षर गरेका छन् । 

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पनि यो वर्षभित्र सबै नागरिकलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ, जसअनुसार असोज मसान्तभित्र एकतिहाइ र चैतभित्र सबै नागरिकलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ भने कोरोनाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने तथा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा हालसम्म भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने र कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न एक साताभित्र विशेष प्याकेज ल्याउने सरकारको तयारी छ । 

नयाँ सरकारले कोभिडविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने तथा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने निर्णयसँगै निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण आशंकामा रहेको निजी क्षेत्र नयाँ सरकारले खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । खोप र जनस्वास्थ्यसँगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै आएको निजी क्षेत्र सुशासन तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने बताउँछ ।