काठमाडौँ। सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी सरकारका निर्णयहरुलाई हेर्दा एउटा प्रश्न सधैँ उब्जन्छ- यो सत्ता सञ्चालक को हो ? राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् सरकार कि यातायात व्यवसायी ? 

नेपाल सरकारले संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासँघ दर्ता भएको हो ।संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत यातायात समितिहरू पनि दर्ता भए । यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा महासँघ र यातायात समितिहरूले दर्ता हुँदा ती संस्था नेपाल सरकारले खारेज गरेको खण्डमा तिनको नाममा भएको चल अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण स्वीकार गरिएको थियो । तर, २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका  ३०७ बटा समिति खारेज गरी कम्पनीमा लैजाने निर्णय गर्‍यो । 

त्यससँगै २०१८ को ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासँघ पनि खारेज गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्यो । सरकारको यो निर्णयको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिए । सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधन, ढृबानी सेवाका गाडी, ट्याक्सी नचलाउने निर्णय उनीहरूले गरे । यातायात व्यवसायीहरूले देशैभरि यातायात सञ्चालन बन्द गर्ने र ग्यारेजमा लगेर थन्काउने भनी सरकारलाई दबाब दिए। यस्तो आन्दोलनको कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो । 

२०७५ वैशाख २१ गते यातायात व्यवसायीहरूले देशभरि भाडाका गाडी ग्यारेजमा थन्काएर सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रिए । सडकमा उत्रेका कतिपय यातायात व्यवसायलाई सरकारले पक्राउ गरेर थुनामा राख्यो। तर, सरकारले सिन्डिकेट हटाउने घोषणा गर्दा खुसी भएका नेपाली जनताको खुसी धेरै दिन टिक्न पाएन ।

वैशाख  २४  गते यातायात मन्त्रालयले पाँच बटा गाडी भएका गाडी धनीहरू कम्पनीमा गएर दर्ता भई कम्पनी मार्फत पञ्जीकरण गरी चलाउन दिने निर्णय गरियो । २०७५ वैशाख २३ गते गृह मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री, यातायात मन्त्री सहितको बैठकले राष्ट्र बैंक मार्फत देशैभरका यातायात समितिको खाता रोक्का गर्न बैंकहरुलाई परिपत्र पठाउने, समितिमा बस्ने कार्यसमितिका सदस्यहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिनको लागि अख्तियारलाई परिपत्र पठाउने भनी निर्णय गरिएको थियो । जसमध्ये २४५ बटा समितिको खाता रोक्का गरियो र तर ६२ बटा समितिको सहकारीमा खाता रोक्का गरिएको थिएन । २०७६ साल असोजमा सरकारले रोक्का गरेको २४५ बटा समितिका खाता फुक्का गरियो ।

गएको जेठ १५ गतेको बजेट भाषणले यातायात समितिको नाममा भएको घरजग्गा पनि फुक्का गर्‍यो । ६२ बटा समितिको सहकारीमा भएको रकम पनि सरकारले खोजेन । नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघको कार्यसमितिमा बस्ने व्यक्तिहरूको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन भएन । र, सिन्डिकेट कागजमा हट्यो काममा हटेन ।

यातायात व्यवसायीहरूका अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा उनीहरूको १५ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी छ । यातायात ब्यबसायीहरुको नाममा साढे १० लाख सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता छन् । सामान्य अवस्थामा एउटा भाडाको गाडीको दैनिक कमाई ३ देखि ५ हजार हुन्छ। ट्याक्सीको एक दिनको कमाई सरदार २ हजार रहेको छ । ढृबानी गाडीको दैनिक कमाई ५ देखि १० हजार सम्म हो । लामो रोडको भाडाको गाडीको दैनिक कमाई १० हजारको हाराहारीमा हुने गरेको बताइन्छ । 

तर, यातायात व्यवसायीहरूले राज्यलाई कर भने तिर्दैनन् । आफूले खाई नखाई गरी जोडेको जग्गा छोडेर, दुख गरी बनाएको बास माया मारेर नेपाली जनताले बाटो निर्माणको लागि सरकारलाई आफ्नो जग्गा हस्तान्तरण गरेका छन् । नेपाली जनताले तिरेको करबाटै बाटो कालोपत्रे हुन्छ । तर, सरकारको नाममा हुनुपर्ने बाटो यातायात ब्यबसायीहरुको कब्जामा छ । यो सबै देखेर पनि सरकार मौन छ । 

बाटो कब्जा गरेर, खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएर यातायात व्यवसायीहरूले एकलौटी राज गरिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीको नाममा संस्था खोलेर बसेका दलालहरूले गाडी धनीसँग मोटो रकम लिएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व हामी तिर्छौ। बिमा पनि हामी नै गछौ। रोड परमिट पनि हामी नै ल्याइदिन्छौँ।  र, कुनै दुर्घटना भइहाले हामी नै क्षतिपूर्ति बेहोर्छौ भनी आश्वासन दिएका हुन्छन्। तर, काम भने त्यो अनुसार गर्दैनन्। 

अहिले एउटा गाडी पन्जीकरण गरेपछि ५ वर्षसम्म नवीकरण समेत गर्नु पर्दैन । एउटा गाडी घरेलुमा दर्ता गर्दा १२ हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ ।