काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आयो र गयो । तर, बजेट परिचालनको देशको नियति उस्तै रह्यो । जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तअगावै संसद्बाट पास गराउने र साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने नयाँ अभ्यास पनि भए । तर, पुँजीगत खर्च तीन वर्षमा निराशाजनक देखिन्छ । 

लक्ष्यअनुसार न राजस्व संकलन हुन सक्यो, न खर्च नै । बरु, सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै वृद्धि भयो । ‘समग्रमा बजेटको अनुमान, मध्यावधिमार्फत संशोधन र त्यो लक्ष्य भेट्टाउने सन्दर्भमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल मान्न सकिँदैन,’ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् । खनालका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व संकलनको वास्तविक अनुमान गर्न सकेनन् । तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारको तीन आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ९० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (जुन बिहीबार सकियो)मा पनि राजस्व संकलन बल्लतल्ल ९० प्रतिशत पुगेको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । बुधबार रातिसम्म ९ खर्ब १७ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ९०।६४ प्रतिशत मात्रै हो । ‘यसमा एक दिनको तथ्यांक छैन । अर्थात् बिहीबारको तथ्यांक शुक्रबार दिउँसो हिसाब गर्नेछौं,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने ।