aarthiknews.com शनिबार, ०७ असार २०८२   Saturday, 21 June, 2025
 

अध्यादेश बजेट अस्वीकृत हुने संकेत, अर्थमन्त्रीले गरे श्वेतपत्र जारी गर्ने घोषणा

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, ०१ साउन २०७८
अध्यादेश बजेट अस्वीकृत हुने संकेत, अर्थमन्त्रीले गरे श्वेतपत्र जारी गर्ने घोषणा

काठमाडौं । नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्ने भएका छन् । अर्थमन्त्रीले शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन्। 

श्वेतपत्र ल्याउनु अघि अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने जान्नु आवश्यक हुन्छ।  त्यसैले अहिले उनी त्यसको अध्ययनकै चरणमा रहेको बताए।  उनले भने,‘म अर्थतन्त्रको अध्ययनकै चरणमा छु, छिट्टै श्वेत पत्र ल्याउँछौँ ।’ 

मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा समेटेर श्वेतपत्र जारि  गर्न लागेको हो। सो अहिले सूचकाङ्कले देखाएको अवस्थालाई समेटिने जानकारी पनि उनले दिए । शर्माले आफ्नो, अर्थ मन्त्रालयको र सरकारको अर्थ नीति समेत श्वेतपत्रमा समेटेर जारी गर्ने बताए ।

अघिल्लो सरकारले पनि सत्ता लिने बित्तिकै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेत पत्र जारी गरेका थिए। सो श्वेतपत्रमा उनले राज्यको ढुकुटी रित्तो देखिएको जानकारी गराएपछि त्यसले समग्र बजारमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। आफूले सोचे जति गर्न नसक्ने जनाउ दिन यथार्थ जानकारी सार्वजनिक गर्दा त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पारेको खतिवडाले पछि स्वीकारेका थिए। 

यदि जनार्दन शर्माले पनि श्वेतपत्र मार्फत त्यस्तैगरि सत्य र अहिलेको खास अवस्था झल्कने गरि यथार्थता सार्वजनिक गरे भने त्यसले पनि एक साथ दुई खालको प्रभाव छोड्ने देखिन्छ। बिहिबार मात्र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी प्रतिवेदनका अनुसार सरकारको चालु खाता २९३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । त्यसैले सरकार आर्थिक रूपमा समस्यामा रहेको स्थिति र त्यसको प्रभाव बारे श्वेतपत्रले बोल्दा निराशा छाउन सक्ने देखिन्छ। 

यसबाट हुने सकारात्मक कुरा के हो भने त्यसपछि सरकारले अघिल्लो सरकारद्वारा अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई बदल्न वा अस्वीकार गर्ने आधार भने खुल्छ। त्यसमा व्यवस्था भएका धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम हटाउने र तत्कालीन मन्त्री, प्रधानमन्त्री र पहुँचवालाले आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका विकास निर्माणका योजना फेर्ने अवसर समेत यो सरकारले अर्थ मन्त्रालय मार्फत प्राप्त गर्छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस