काठमाडौँ। देशभरिका जग्गालाई २०७६ सालमा सरकारले १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने विधेयक सदनबाट पारित गरायो । सो विधेयकमा राष्ट्र्पतिद्धारा लालमोहर लाग्यो र राजपत्रमा प्रकाशित समेत भयो । तर, यो विधेयक अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

यसरी बनिसकेको कानुन कार्यान्वयनमा नआउनुको कारण हो, २०७७ भदौ ८ गते भूमि सुधार मन्त्रालय र विभागले भूमि सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाएर मन्त्री स्तरीय निर्णय सहित मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको घटना। अर्को मस्यौदा तयार गरेर यसरी पठाएपछि पहिलेको कानुन कार्यान्वयनमा लाने निकायले सो काममा चासो देखाएन।  

उता, मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको त्यो प्रस्तावलाई मुख्य सचिवले क्याबिनेटमा निर्णयार्थ पेस नै गरेनन्। त्यो प्रस्ताव त्यत्तिकै बिलायो । यसरी भूमिसम्बन्धी ऐन पारित भएर पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा देशैभरि खेतीयोग्य जमिन प्लटिंग गरेर, त्यस जमिनको स्बरुप बिगारेर भूमाफियाहरुले फाइदा लिइरहेको छन् । अहिले त्यस्ता माफियाले व्यक्तिगत फाइदाको लागि उब्जनी योग्य जमिनमा निर्बाध डोजर कुदाइरहेका छन् ।

उनीहरूले किसानसँग खेतीयोग्य जमिन सस्तोमा किन्ने र अत्यन्तै महँगोमा बेच्ने क्रम जारी छ। जग्गाको स्वरूप परिवर्तन गरेर, जग्गा खण्डीकरण गरेर पूर्ण रूपमा अव्यवस्थित सहरीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।

उर्वर भूमिमा घर बनाउने, प्लानिङ. गर्ने अनि दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री चाहिँ कहाँबाट ल्याउने ? के देशमा भएको खेती योग्य जग्गा जति सबै सिद्ध्याउने अनि रासन पानी सबै आयात गर्ने ? अरू त परे जाओस्, तरकारीमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । यसबाट राज्यलाई कति आर्थिक नोक्सान भएको छ, यसबारेमा सरकारले कहिले सोच्न भ्याएको छ ? आयातित तरकारीमा विषादीको अत्यधिक  प्रयोग हुने गरेको र त्यो रोक्न सरकारले नसकेको दृष्टान्त हामीसँग छ । यसले सर्बसाधारणको स्वास्थ्यमा नराम्ररी हानि पुर्याईरहेको छ। यसको जिम्मेवार को ? सरकार कि भूमियोग्य जमिन मास्ने भू-माफियाहरू ? 

यसरी सबै कुरा आयात गरेर हामी कहिले आत्मनिर्भर बन्ने ? हामी जहिले पनि अरूको भर परेर बस्ने ? हामीले आज मात्र होइन, भोलिको बारेमा पनि सोच्नपर्छ । एक हप्ता अगाडि त्यही जमिनमा तरकारी लहलह फालिरहेको हुन्छ अर्को हप्ता त्यहाँ घर बनाउन जग खनिरहेको देखिन्छ। यसरी नेपाल सरकारले ऐन बनाएर त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा उब्जनीयोग्य जग्गामा भूमाफियाहरुको गलत नजर परिरहेको छ । 

नेपालमा घर त बन्छन् तर कि घर बनाउने निर्माण सामग्रीहरू कहाँ उत्पादन हुन्छ, कसैले सोचेको छ ? घर निर्माणमा आवश्यक पर्ने हरेक सामान आयात हुन्छन्। यसरी धेरै घर बनाएर हामीले राष्ट्रिय सम्पत्ति विदेश पठाइरहेका छौँ । एकीकृत बस्ती बनाएर र ठुला/अग्ला संरचना बनाएर जमिन र पुँजी संरक्षण गर्ने तर्फ कसले कहिले सोच्ने ?

यसरी बनेका घरले राज्यलाई कति लाभ दिएको छ भन्ने खोज्ने हो भने तथ्याङ्क झन् बिरक्तलाग्दो देखिन्छ। घरबेटीले बहाल कर तिर्ने गरेका छैनन्।  न त सरकारसँग नै कहाँ कति घर धुरी छन् यकिन आँकडा छ। कसको घर भाडामा छ, कसको घर खाली छ, कसको घरमा कति वटा कोठा छन्, ती कोठा बहालमा लगाइएको छ वा घरधनीले आफैँ उपयोग गरेको छ कसैलाई थाहा छैन। उता काठमाडौँ महानगरपालिकामा नै हेर्ने हो भने अहिले त्यहाँको न्यायिक समितिमा लगभग ८० प्रतिशत उजुरी घरधनी र बहालमा बस्ने बिचको विवादको छ। यसले स्पष्ट पार्छ, कति लाचार छ सरकार अनि कति बलिया छन् घरबेटी र भू-माफिया।