काठमाडौं । शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भए लगत्तै निकै सक्रिय बनेका काँग्रेस सांसद हुन्, नेपालका एक मात्र खर्बपति व्यापारी, विनोद चौधरी। अर्थमन्त्री बन्ने दौडमा संलग्न हुँदै उनी सक्रिय बनेको चर्चा त्यो बेला व्यापक चल्यो। तर, माओवादीका जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा पाएपछि उनी हिस्सिए। 

त्यसको दुई दिनपछि युट्युबमा चौधरीको एउटा अन्तर्वार्ता पोष्ट भयो । निश्चित उद्देश्य लिएर राजनीतिमा आएको छु, त्यो पुरा गरेरै छोड्छुु  शीर्षक सहित। जसलाई उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा शेयर गरेका छन्। उनले आफू यो मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण गर्न उद्देश्य लिएर राजनीतिमा आएको त्यो अन्तर्वार्तामा बताएका छन्। 

तर, उनको कुरा विश्वास गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ। उनैले सो अन्तर्वार्ताको क्रममा विगतमा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव नहुँदा धागो उद्योग खोल्न तयार पारेको जमिनमा अहिले उन्नति कल्चरल भिलेज निर्माण गर्नुपरेको दुखेसो पोखेका छन्। त्यसैले संशय गर्नै पर्ने देखिन्छ–चौधरी यो देशको आर्थिक रूपान्तरणको लागी राजनीतिमा आएका हुन् वा आफ्नो व्यापार सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले ?

यो कोणबाट आशङ्का गर्ने अर्को पनि आधार छ।  त्यो हो, देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने लगत्तै चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेसनलाई युनिफाइड अनुमति सहितको मोबाइल लाइसेन्स प्रदान गर्नेबारे चलेको चर्चा। यो त्यो विषय हो जसबारे केपी ओली नेतृत्वको सरकार र सीजी ग्रुप बिच आरोप–प्रत्यारोपको जुहारी नै चलेको थियो। 

सीजीले युनिफाइड लाइसेन्स नदिएर सरकारले असहयोग गरेका कारण आफ्नो परियोजना अघि बढ्न नसकेको र यसबाट आम उपभोक्ता सस्तो र गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा पाउन वञ्चित रहेको बताउँदै आएको छ । उता, ओली नेतृत्वको सरकारले भने सीजीले सरकारसँग गरेका सम्झौताहरू नै पालना नगरी भ्रम फैलाइरहेको आरोप लगाएको थियो।

त्यसो त मन्त्रिपरिषद् बैठकको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सीजीले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेपछि मात्रै लाइसेन्स पाउने बताएका थिए । त्यस लगत्तै सीजीले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको प्रतिवाद गर्‍यो । 

हुन पनि त्यो बेला निकै गम्भीर रूपमा सीजीले ठूलो आर्थिक अनियमितता नै गरेको समेत आरोप लगाउँदै सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले सीजीसँग सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि दिएको सवा करोड डलर अनुदानबाट भएको कामबारे प्रश्न उठाए, ‘सीजीले स्वामित्व किनेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४÷०५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर (१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपयोग कहाँ कसरी भयो देखाउनु पर्दैन ?’ चौधरी समूहले सो कम्पनी  किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी ग्रुपले त्यसको परिणाम देखाउनु पर्ने उनको तर्क थियो।

तर, सो प्रश्नको जवाफ सीजीले दिएन। विनोद चौधरीका यो र यस्तै धेरै कम्पनीबारे उठेका सयौँ प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहेका बेला उनले समग्र मुलुकको नै चिन्ता गरेको सुन्दा अलिक अचम्म लाग्नु स्वाभाविक नै पनि हो। त्यसो त उनले भने जस्तै चौधरीलाई पुगिसरी आएको होला। तर, किन सो समूह आम रूपमा उठेका यस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छोड्छ भन्ने कुरा बुझी नसक्नु छ। 

के देउवा नेतृत्वको हालको सरकारले सीजीलाई टेलिकम सञ्चालनको एकीकृत अनुमति पत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्दा पहिले यसबारे जवाफ देऊ भनेर सोध्ला ?  सो अनुदानको रकमबाट सीजीले ४१ जिल्ला, ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउनु पर्ने तथा १ हजार ६८ ओटा पीएसओहरू खोल्नुपर्ने पूर्वशर्तहरू रहेका थिए। तर, ती सर्तहरू पूरा नगरेको अघिल्लो सरकारले स्पष्ट पारिसकेको हुनाले सो रकम असुल उपर गर्ने तर्फ वा त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने तर्फ सरकार लाग्छ ? मानौँ, सरकारले केही सोधेन रे के विनोद चौधरीले यस्ता कुरा पहिले टुङ्ग्याएर मात्र अघि बढ्नुपर्छ भनेर इमान्दारिता देखाउलान् ?

आशा गरौँ, त्यति स्पष्ट भाषामा आफूलाई देश र जनताको आर्थिक उत्थानका लागि समर्पण गरेको बताउने विनोद चौधरीले यस्ता साना–मसिना विषय कुल्चेर हिँड्ने प्रयास गर्ने छैनन्। उनले राजनीतिक पहुँचलाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गर्ने छैनन्। आशा त गर्नैपर्छ तर अहिले नै भर पर्ने स्थिति भने बनिसकेको छैन। 

यता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणभित्र भने अब नेपाली काग्रेसको सरकार आउने वित्तीयकै नयाँ फ्रिक्वन्सी र लाइसेन्सका वितरण गर्ने चर्चा समेत चल्न थालेको छ । यसन्दा पहिलाका सरकारले पनि नविकरण शुल्क र रोयल्टीका विषयमा प्राधिकरणको क्षेत्रभन्दा पनि मन्त्रालयबाटै धमाधम निर्णय गर्ने गरिएको कारण फेरि प्राधिकरण मन्त्रालयको पेलानमा पर्ने भय शुरु भएको छ । 

प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार प्राधिकरण्मा अहिले चल्न थालको हल्ला भने सीजी टेलिकमको नयाँ फण्डा शुरु भयो भने कुन कुन कर्मचारी र मन्त्रीको जागीर जाने हो थाहा छैन । ती कर्मचारीका अनुसार प्रक्रिया नपुगेर नियम अनुसार नै प्राधिकरणले कारबारही गर्न पर्ने टेलिकमलाई समेत प्राधिकरणले कारबाही गर्न पाउँदैन र नियम विपरित काम कर्मचारीहरुबाट बताउँछन् ।

टेलिकमका लागि अहिले फ्रिक्वन्सी नै छैन तर अब राजनीतिक रंगलागेका व्यापारीका लागि भने आफू सर्मथित पार्टीको सरकारले विधि विधानलाई लत्याएर भएपनि खुशी बनाउने चलनका कारण सरकारले नभएको फ्रिक्वन्सी पनि तयार गरेर दिन्छ ती कर्मचारीको गुनासो थियो ।