श्यामप्रसाद मैनाली

प्रारम्भ
२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा राष्ट्रियताको नारासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका ओलीजीले धेरै मिठामिठा सपना नेपाली मतदातासमक्ष बाँडेका थिए । सर्वसाधारण मतदाता उहाँका चिप्ला कुरामा विश्वस्त भए । सचेत वर्गले मत दिने स्थान खासै देखेन । लोकतन्त्रवादीहरूले संसद्वादी कम्युनिस्टका रूपमा ओलीजी र उनको दललाई पहिचान गरे । ओलीजीले नेपाली कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा एक्लै गर्न प्रायः असम्भव देखे । देशको प्रधानमन्त्री बन्ने उच्च अभिलासाका कारण जे जस्तोसुकै समझदारी गर्न मन्जुर गरे । 

माओवादी केन्द्रको खरो आलोचकका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका ओलीजी रातारात सोही दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने, दलबीच एकता गर्ने, शासनमा शक्तिको विभाजन बराबरी गर्ने आश्वासन दिएर आधा अवधि मात्र आफू प्रधानमन्त्री बनी बाँकी अवधि कमरेड प्रचण्डलाई बनाउने घरायसी कागजपत्र समेतमा सही गरे । नैतिक रूपमा वचनबद्धता प्रकट गर्दै साढे दुई वर्षको अवधिका लागि इमानदारिता प्रदर्शन गर्दै सरकार प्रमुखको भूमिकामा रहे । तर, जब आफ्नो अवधि समाप्त हुने समयनजिक आउँदै गयो सरकारबाट हट्ने सन्दर्भ कठिन बन्दै गयो । 

करिब दुई तिहाइको बहुमतको सरकार प्रमुखको दम्भका कारण ओलीजी सानो समूहमा रमाउँदै जाँदा विस्तार कमजोर हुँदै जानुभयो । आफ्नै दलबाट तीव्र विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना उहाँले नै गर्नुभएको थियो । प्रचण्डको मानमर्दन गर्नेतर्फ अभिमुख हुनुभयो । सत्ता र संसद्मा ४० प्रतिशतको हिस्साको हैसियतमा रहेको प्रचण्ड समूह र दलभित्र उहाँकै वरावरी हैसियतमा रहेका माधव, झलनाथ समूहलाई समेत समेटन आवश्यक देख्नुभएन ।

 यसका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक आधार थिएन । झलनाथ, नेपाल, प्रचण्ड सत्तामा हिस्साको चाहना मात्र होइन शक्तिमा समेत समान पहुँचको चाहना राख्ने, ओलीजी दललाई बहुमत प्राप्त गराउन आफ्नै मात्र योगदान रहेको मिथ्या कल्पनामा सीमित बन्दै एक्लै हिँड्ने प्रवृत्तिमा रमाउँदै गर्दा यस अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको हो । व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा यी नेताबीच हँुदै गर्दा ओलीजीले आफैंलाई शक्तिशाली भएको महसुस गर्न पुग्नु कै परिणाम आजको अवस्थामा साम्यवादीको सरकार पुग्नु हो । यो ओलीजीको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो भुल थियो । यही कमजोरीका कारण सत्ता मात्र गुमेको नभई राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदलाई आलोचनाको केन्द्रबिन्दु बनाएर ओलीजी सरकारबाट बिदा भएका छन् ।

आलोचनाको केन्द्रमा सम्मानित राष्ट्रपति
गणतन्त्र नेपालको सर्वश्रेष्ठ पद राष्ट्रपतिलाई ओलीजीले आफ्नो गरिमा र प्रतिष्ठा कायम गर्न दिनुभएन । प्रधानमन्त्रीजीका सबै निर्णयलाई रोबोट शैलीमा स्वीकृति प्रदान गर्ने राष्ट्रपतिले आफू संविधानको संरक्षक र पालकसमेत भएको विस्मरण गर्नुभयो । ओलिजीका गैरसंवैधानिक कदम संविधानसँग शाब्दिक र मनसायका आधारमा विवादित र मेल नखाने प्रकारका मात्र थिए । सम्मानित अदालतले पटकपटक सचेत गराउँदा पनि राष्ट्रपतिबाट ग्रहण गर्न नचाहनु नै समस्याको जड बन्न पुग्यो । केही घटनाक्रमको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । 

माधव, प्रचण्ड र झलनाथ समूहलाई शक्तिको बाँडफाँट गर्न अनिच्छुक ओलीजीले आफूलाई दलभित्र कमजोर पात्रका रूपमा देख्दै गर्दा राष्ट्रपतिको सदासयताको दुरुपयोग गर्दै दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निर्णय एकलौटी प्रकारले गर्ने आशयका साथ दुईवटा अद्यादेश जारी गराउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका आफनै दलबाट समेत उग्र विरोधको सामना गर्नुपरेकाले शीघ्र फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो । जारी गर्दा र फिर्ता लिँदा कुनै असहजता राष्ट्रपतिमा देखिएन ।

प्रचण्ड र माधव समूहको विरोधका कारण विस्तारै दलभित्र र संसदीय दलमा समेत कमजोर साबित हँुदै गएका ओलीजीले सरकारमा रहिरहने आशक्तिका कारण प्रथमपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुनेबित्तिकै यसलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य राष्ट्रपतिले गर्नुभयो । संविधानको शाब्दिक अर्थबाटै बहुमतको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । चार प्रकारका सरकारहरू गठन गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर अन्त्यमा सरकार दिन असफल भएको अवस्था संसद्ले स्वीकार गर्दा मात्र संसद् विघटन हुन सक्ने प्रस्ट व्यवस्थाको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयलाई नभएको कल्पना गर्न सकिँदैन तर यसलाई गौण आँकलन गरियो । 

ओलीविहीन अवस्था सरकारमा हुनुलाई सरकारविहीन अवस्था भएको कल्पना हुनु दुर्भाग्य हो । सरकार र राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय सम्मानित अदालतले बदर गरिदिँदा समेत यस कार्यले निरन्तरता पाइरह्यो । जो कोही पनि संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने वर्तमान संविधानको धारा ९८ को व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुभएन । आफ्ना निर्णयहरूमा न्यायिक परीक्षण हुन नसक्ने गलत बुझाइ उहाँमा रहेकाले समस्या सिर्जना हुन पुगेको हो ।

 प्रधानमन्त्रीबाट भएका निर्णयहरू जस्तै बादलजीलगायतलाई मन्त्री पदबाट हटाउने, पाँच जना मात्र मन्त्री कायम रही अन्य सबैलाई काम कारबाहीबाट वञ्चित गर्ने अदालतका फैसलाबाट पाठ सिक्न जरुरी देखिएन । दोस्रोपटकको प्रतिनिधि सभा विघटनको खारेजी गरी शीघ्र बैठक बोलाउने आदेश मात्र अदालतले दिएन, देउवाजीलाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई निर्देशनसमेत गर्नपुगेको छ । सबै लोकतान्त्रिक देशहरूमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने र हटाउने काम प्रतिनिधि सभाको हो ।

 सम्मानित अदालतलाई यो साधारण सिद्धान्तबारे जानकारी नभएको कल्पना गर्न सकिँदैन । सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अन्यथा परामर्श ग्रहण गर्ने अवस्थाबाट देशमा द्वन्द्वको अवस्था आउन नदिन लिइएको न्यायिक क्रियाशीलता हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । यदि अदालतले प्रतिनिधि सभाबाट यसको निर्णय गर्न आदेश दिएको भए ओलीजी पुनः प्रधानमन्त्रीमा कायम हँुदै तेस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुने वा संकटकालको अवस्था सिर्जना हुने स्थिति बन्ने थियो । यो अस्वस्थ आउनेमा राष्ट्रपतिले यसअघिका क्रियाकलापहरूबाट सबैलाई विश्वस्त बनाउनुभएकै हो ।

राष्ट्रपतिले चाल्नुपर्ने उपयुक्त कदम
राष्ट्रपति आलंकारिक भएकाले सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई संविधानत स्वीकृत गर्नुपर्नेहुन्छ तर यस्ता गहनतम प्रभाव पार्ने संविधान प्रतिकूल निर्णयलाई संविधानको संरक्षकले स्वतः स्वीकृति प्रदान गर्न मिल्दैन । स्वीकृति दिनुपूर्व राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक, कानुनी विषयमा पार्ने प्रभावबारेमा विस्तृत विचार विमर्श र परामर्श गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुन आउँछ । प्रधानमन्त्रीका प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई निस्तेज पार्न राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्था विवादित बन्न हँुदैन । यस सन्दर्भमा संविधानविद, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेतृत्वमा रहनेहरू सबै पक्षसँग राष्ट्रलाई राजनीतिक निकास दिन परामर्श गर्नु जरुरी हुन्छ । 

राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा सरकार परिचालन हुने सम्भावनालाई राष्ट्रपतिले साझा र सम्मानित संस्थाका रूपमा न्यायोचित र निष्पक्ष व्यवहार गर्दै निस्तेज गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको पूर्वराजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा व्यवहार गर्दै आफ्नो राजनीतिक दलभित्रसमेत कुनै समूहको हितमा मात्र प्रयोग हुँदा यस पदको गरिमामा गम्भीर प्रश्न उठ्छ । समग्र क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउनु जरुरी हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको भूमिका यस्ता गहनता विषयमा कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ । यसअघिका राष्ट्रप्रमुख र राष्ट्रपतिबाट भएका काम कारबाहीबाट वर्तमान राष्ट्रपतिले धेरै सिक्ने बुझ्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । सभाको विघटन यो पहिलोपटक थिएन । संवैधानिक राजतन्त्र हुँदाका समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवालगायतकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै थिए । यद्यपि वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएपश्चात् ओलीजी प्रथम पात्र बन्दै संविधानविपरीत पटकपटक आफ्नै लहडमा विघटन गरेका हुन् । 

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतदेखि बुद्धिजीवीहरू, संविधानविदको परामर्शपश्चात मात्र स्वीकृति गर्ने गर्थे । प्रथम राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले कमरेड प्रचण्डलाई अकस्मात् नेपाली सेनामाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्दै आफूखुसी परिचालन गर्ने लहड चल्दा डा। यादवले सेनापति कटुवाललाई हटाउने निर्णयको स्वीकृति प्रदान नगरेकाले देशको लोकतन्त्रमा समझदारी गर्दै सर्वसत्तावाद लादने अभिष्ट पूरा हुन दिनुभएन । सपथ खुवाउँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेको शब्द प्रधानमन्त्रीले त्यो पर्दैनभन्दा नेपाली नागरिकहरूको शीर राष्ट्रपतिको अवज्ञा प्रधानमन्त्रीले गर्दा हदैसम्म झुकेको छ ।

 तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामालाई पुनः शपथ खुवाउनुपरेको जानकारी राष्ट्रपतिलाई नभए पनि तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा शपथ लिँदा सो शपथ बदर भई संविधानअनुसारको शपथ लिएको जानकारी निश्चय पनि छ । यसरी सर्वोच्च पदलाई अवज्ञा गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट हँुदा व्यक्तिगत सौहार्दता जेजस्तो भए पनि सार्वजनिक समारोहमा गरिएको अवज्ञालाई सुधार गराउन सक्दा मात्र सर्वोच्च पदको गरिमा रहने थियो । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीजी र राष्ट्रपति दुवै चुकेकै हुन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय सहज तरिकाले समर्थन नभएका उदाहरणहरू पाइएका छन् । छिमेकी देश भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति बैंकट रमणले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गर्दा बजेट ल्याउने समय भएकाले सो पस्तुत गर्न सहजीकरण गर्ने अभिप्रायःले तत्काल स्वीकृत गरेका थिएनन् । आमनिर्वाचनमा कांग्रेस आई अल्पमतको तर सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि संसदीय दलका नेता राजीव गान्धीले सरकारको नेतृत्व गर्न स्वीकार गरेनन् । अर्को दलको प्रधानमन्त्रीले मिलिजुली सरकार गठन गर्दा विश्वासको मत प्राप्त नभई राजीनामा दिएका थिए ।

 यसपछि कांग्रेस आईकै समर्थनमा चन्द्र शेखर प्रधानमन्त्री बने, केही समयपश्चात् कांग्रेस आईले समर्थन फिर्ता लिदा चन्द्र शेखरले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गर्दा स्वीकृति दिइएन । वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाबारेमा दलबीच छलफल प्रारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई काम चलाउका रूपमा परिणत गर्नुभएको थियो । जनताको धरोहर प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषय अत्यन्त गम्भीर बन्छ । अन्य कुनै पनि विकल्प नदेखिँदा मात्र सबै राजनीतिक शक्तिबीचमा मतैक्यता कायम गरेर मात्र स्वीकृति दिनुपर्नेहुन्छ । यसमा राष्ट्रपति गम्भीर नभएकोमा सन्देह गर्नुपर्ने स्थिति छैन ।

निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री ओलीजी प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भ राजनीतिक भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क दिँदै गर्दा राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले अन्यथा भन्न नमिल्नेजस्ता नमिल्दा र आडम्बरयुक्त भाषा प्रयोग भएको सूचना सम्प्रण भइराखेका छन् । संसद् चलेकै समयमा अध्यादेशको मस्यौदा हुन्छ, संसद् बन्द गरेको लगत्तै संविधानसँग मेल नखाने गरी अध्यादेश जारी हुन्छ । प्रधानमन्त्री पेस गर्ने राष्ट्रपति सदर गर्ने शैलीले दुवै पदको गरिमा चक्नाचुर बनाएको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनले यस्ता गैरलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमको घोर भत्सर्ना गरिराखेको छ । 

सचेत वर्ग यस निर्णयको विरोधमा रहेको छ तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अभिष्ट ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिनु मात्र रहेको छ । यी आलोचना बुद्धिजीवी वर्गबाट अभिव्यक्त भइराखेका छन् । यसबाट अघि बढ्दा केशव स्थापितले वर्तमान राष्ट्रपति स्व। कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दाको समयमा घटेका घटनाहरूको विषयलाई लिएरसमेत आलोचना हुन थालेका छन् तर राष्ट्रपतिलाई यी सबै कुरामा खासै समय दिने दिलचस्पी देखिएन । उहाँबाट भएका गल्तीहरूको सजाय पाउनुपर्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । 

महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुने सम्भावनासमेत देखिँदै छ तर स्तम्भकारको विचारमा राष्ट्रपतिबाट भएका गल्तीबारे नेपाली नागरिकसमक्ष सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्दै भविष्यमा यस प्रकारका गल्तीहरूको पुनरावृत्ति नहुने दृढतासहित सबै नेपालीहरूलाई आश्वस्त पार्दा राष्ट्रपतिको गरिमा र उचाइमा वृद्धि हुने र यो उहाँको महान कदम साबित हुनेछ । 

तर, नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा धारा ७६ (५) शब्द नराखिनु र शपथ ग्रहणपश्चात् प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाइसम्म पनि नदिई चिन्तित अनुहारका साथ राष्ट्रपति समारोह स्थलबाट बाहिरिनुलाई राष्ट्रपतिमा राजनीतिक संस्कारको कमी भएको आलोचना पुनः हुन थालेको छ । राष्ट्रपतिबाट यो व्यवहारको अपेक्षा सभ्य समाजले गर्दैन । यस्तै प्रवृत्तिले निरन्तरता प्राप्त गर्दा राष्ट्रपति पदको उचाइ र गरिमामा हदैसम्मको संकुचन आउनेमा सन्देह रहँदैन ।