काठमाडौँ। बि. स. २०५४ सालपछि २० वर्षको अन्तरालमा बल्ल स्थानीय तहको चुनाव भयो । त्यसबिच १५ वर्ष कर्मचारीहरूले स्थानीय तहका सम्पूर्ण कामहरू सञ्चालन गर्थे । २०७४ सालमा स्थानीय चुनाव भएपछि हरेक स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधि पाए । 

स्थानीय बासिन्दा आफ्नो जनप्रतिनिधि आफूलाई प्रत्यक्ष शासन गर्न आएकोले खुसी भए । तर, स्थानीय बासिन्दाको त्यो खुसी जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरे सँगै बिलायो । उनीहरूको ५ वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्यो तर जनताले अपेक्षा गरेको काम अलिकति पनि हुन सकेन । 

कतिपय ठाउँमा त सामाजिक सुरक्षा स्वरूप बृद्धभत्ता, एकल महिला, अपाङ्गहरूको नाममा आएको रकम जनप्रतिनिधिहरू मिलेर खाइरहेको पनि सुनिन थालेको छ। कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले त मृत्यु भइसकेका मान्छेको नाममा आएको भत्ता पनि खाइरहेका समाचार सुनिन्छन् ।

तर, राम्रा कामहरू गरेको भने बिरलै मात्र सुन्ने गरिएको छ। अरू त अरू कुनै जिम्मेवारीमा नहुँदा पनि हरेक नागरिकले गर्ने पर्ने काम पदमा आसीन जनप्रतिनिधिले नगरेको देख्दा भने विरक्त नै चालले स्थिति छ।  यसको एक उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ऐतिहासिक धरोहरहरूको रक्षामा देखिएको उदासीनता। 

विज्ञहरूका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा ६३४ बटा ढुङ्गे धारा थियो । त्यस्तै, कुवा, गाईबस्तुले पानी खाने आल, पोखरी पनि थुप्रै थिए । तर, ती सार्वजनिक सम्पत्तिहरू कता गायब भए ? यसको खोज तलास कसैले गरेको छैन। सरकारी सम्पत्तिहरू हाम्रो पुर्खाले हाम्रा लागि छोडेका धरोहरहरू हुन् । यी धरोहरहरूको संरक्षण गर्नुको सट्टा भू-माफिया, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता र केही दलालहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइरहेको छ । 

जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो बडामा कति सार्वजनिक सम्पत्ति छ भन्ने कुराको आङ्कलनसम्म छैन । कति मठमन्दिर, ढुङ्गे धारा, पार्टी पौबा र कति गुठी संस्थानको जग्गा छ भन्ने कुराको आँकडा छैन । ५ वर्षसम्म पनि यत्ति आँकडा समेत तयार गर्न नसक्ने कस्ता जनप्रतिनिधि हुन् ?

सरकारले विभिन्न मितिमा आयोग गठन गरेर गुठी संस्थानको नाममा भएको जग्गा खोजतलास गर्ने र व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा लगत कट्टा गरेर सरकारको नाममा ल्याउने भनेर निर्णय गरेको थियो । तर, आयोगमा बस्नेहरूले ध्यान नदिँदा सरकारी सम्पत्ति अझै पनि व्यक्तिको नाममा छ । जसले गर्दा सरकारी सम्पत्ति मासिँदै गएको छ । 

केही वर्षअघि केपी शर्मा ओलीको सरकार हृदाँ भूमिसुधार मन्त्री पदमा अर्याल थिइन्। उनले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न नदिने र व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी जग्गा सरकारको ल्याउने घोषणा गरिन्। तर, उनको शासन पनि भाषणमै सीमित भयो । त्यसैले आ-आफ्नो बडाको सरकारी सम्पत्ति खोज्ने काम बडाकै स्थानीय बासिन्दाको काँधमा आएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको भर परेर बस्ने हो भने अहिले बाँकी भएको  सरकारी सम्पत्ति धेरै दिन बाँकी रहँदैन । यो विषयमा  हरेक जनताको चासो र प्राथमिकता हुनु जरुरी छ ।

अघिल्लो सरकारले भूमाफियाहरुले कब्जा जमाएको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउनको लागि तीव्र रूपमा काम गरेको थियो। नयन सरकार आउने बित्तिकै त्यस्ता माफिया र तिनका राजनीतिक मतियारहरू फेरी सलबलाउन थालेका छन्। बालुवाटार ललित निवासको जग्गा  व्यक्तिको नाममा सार्नेहरू करोडौँको बिगो दाबी हुँदा पनि केही लाखमा धरौटीमा छुटेका छन्। 

आर्थिक चलखेल र राजनीतिक दबाबको कारणले सरकारले नीति बनाउन नसक्दा भूमाफियाहरुको कालो नजर गुठीको जग्गामा परिरहेको छ । गुठी संस्थानले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा गुठीको जग्गा दुरुपयोग भएको छ । सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको स्थलहरू पनि भू-माफियाको कारणले मासिँदै गएको छ ।