काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको परमादेश नगरेको भए सोमबारसम्म राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसक्थ्यो । तर सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्र बैंकले सरासर तय गरेको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तालिका केही पर सरेको छ । 

यसअघि राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता भने पनि आन्तरिक रूपमा ३ वा ४ गतेभित्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको थियो । सोही योजनाअनुरूप मातहतका विभागलाई काम सक्न निर्देशन दिएको थियो । ‘मौद्रिक नीतिको आन्तरिक तयारी पूरा भइसकेको छ । अब सार्वजनिक गर्न मात्र बाँकी छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अब अर्थ मन्त्रालयको अनुमति पर्खिबसेका छौं ।’

राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयको राय लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । अर्थ सचिव नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य रहन्छन् । यद्यपि वित्तीय नीति (बजेट) को सहायक नीति भएकाले पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको खाका (मस्यौदा) तयार गर्दा अर्थ मन्त्रालयको राय लिने गर्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्छ वा गर्दैन, नयाँ कार्यक्रम थप हुन्छन् वा हुँदैनन्, यकिन नभएकाले राष्ट्र बैंक पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको स्रोतले बताएको छ । ‘पछिल्ला घटनाक्रमले नयाँ सरकारले पनि नयाँ वा पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना देखिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यही अवस्था हो भने तयारी अवस्थामा रहेको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुको अर्थ छैन । यसकारण यही साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने बलियो सम्भावना छ ।’

कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर कम भएसँगै चलायमान हुँदै गएको आर्थिक क्षेत्रको ध्यान यतिबेला मौद्रिक नीतितर्फ सोझिएको छ । पटकपटक निषेधाज्ञाका कारण शिथिल बनेको आर्थिक क्षेत्रले यसपटक पनि गत वर्षका सुविधा तथा छुटको निरन्तरताको अपेक्षा राखेको छ । तर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसपटक सरोकारवालाका धेरै अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताउने गरेका छन् ।

अबको चुनौती वित्तीय र मूल्य स्थायित्व भएकाले राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यतै केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यद्यपि वित्तीय नीतिले तय गरेका आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायत विविध लक्ष्य पूरा गर्न सघाउनुपर्ने दायित्व मौद्रिक नीतिको रहन्छ । यसकारण पनि आर्थिक पुनरुत्थानको नयाँ दिशाका लागि मौद्रिक नीतिमा सोहीअनुरूपका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ ।

यही सन्दर्भमा बजेटमा ३० वटाभन्दा बढी कार्यक्रम घोषणा भएका छन्, जुन मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । यसअनुसार होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउने विषय छ । कोभिडबाट बढी प्रभावित यो क्षेत्रलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषित कार्यक्रम हो ।

सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सघाउन एक थान ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । दुई वर्ष परिपक्व अवधिको यो कर्जा एक प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरे पनि बजेट छुट्याएको छैन । बजेट विनियोजन नहुँदा यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।

सार्वजनिक खरिद सम्झौताको ६ महिनासम्म म्याद थपबापत बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा उल्लेख छ । कोभिड प्रभावित व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता र दायरा विस्तार पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्न १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ । यो कोष कसरी परिचालन गर्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत आधार तयार पार्नुपर्नेछ ।

स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत हाल ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सुविधा पाइन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन, प्रशोधन गर्ने सहकारी संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, विदेशी लगानीबाट स्थापित उद्योगको लगानी फिर्ता प्रक्रियामा सरलीकरणलगायत बजेटमा घोषणा भएका थप २१ कार्यक्रम मौद्रिक नीतिले समावेश गर्नुपर्नेछ । यो समाचार आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित छ।