विराटनगर। पाँच वर्षअघि भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् । यही शुल्ककै कारण नेपाली जुटका तयारी वस्तुले भारत र बंगलादेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निकासी प्रभावित भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

८५ वर्षअघि विराटनगर जुट उद्योग स्थापना भएपछि नेपाली जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी हुँदै आएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका यहाँका आधा दर्जन उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरेर तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन् । भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएका ११ मध्ये ५ जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

नेपाल र बंगलादेशले जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी गर्छन् । भारतले बंगलादेशका ३० मध्ये १६ वटा जुट उद्योगले निकासी गर्ने जुटमा एन्टी डम्पिङ लगाएको छैन । नेपालका ६ वटै उद्योगले निकासी गर्ने तयारी वस्तुमा उद्योगैपिच्छे फरक–फरक एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदा यहाँका उद्योग धराशायी भएको नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए । यहाँका रघुपति, अरिहन्त, बाबा, स्वस्तिक, नेपाल जुट र चन्द्रशिव जुट उद्योगले बोरा, धागो, होसियन, सेकिङ र टर्बाइन यार्न निकासी गर्दै आएका छन् ।

ती तयारी वस्तुमा भारतले तीनदेखि चार प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएकाले नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको गोल्छाको भनाइ छ । यी उद्योगले यो वर्ष दुई अर्ब मूल्यको कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर ७ अर्ब ५० करोड मूल्यका तयारी वस्तु भारत निकासी गरेको निकासी तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । यसअघि भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा विराटनगर, गुह्येश्वरी, सीएम, पाथीभरा र निक्की जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

भारतले प्रत्येक पाँच वर्षमा शुल्कबारे पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । भारत सरकारले शुल्कमाथि यसपालि पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा भारतीय जुट उद्योगीले नेपाली उत्पादनलाई एन्टी डम्पिङ शुल्क कायमै राख्न दबाब दिएपछि स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने गोल्छाको भनाइ छ । ‘भारतीय पक्षले पुनरावलोकन गरेर ड्युटीमा संशोधन वा परिमार्जन गर्नुअघि नै सरकारले शुल्क खारेजमा पहल नगरे उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । ती उद्योगमा अहिले १२ हजार मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एन्टी डम्पिङ शुल्क हटाउन माग गरेको थियो । त्यसपछि भारतको कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीस्थित जुट उद्योगको स्थलगत भ्रमण गरी फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउन सिफारिस गरेपछि भारतले उक्त शुल्क लगाएको संघका उपाध्यक्ष रमेश राठीले बताए । उक्त शुल्कबापत नेपाली उद्योगले हरेक वर्ष भारतलाई ३० करोड रुपैयाँ बुझाउने गरेको उनले जानकारी दिए ।