काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारका लागि सरकारले बेहोर्ने भनिएको रकम गैरकानुनी रहेको पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताएका छन् । बुधबार थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको बिरोध गरेका हुन् । 

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– २०७४ सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनमा हाम्रै पहल र संशोधनमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सो को लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

उक्त कानून २०७५/६/२ गतेदेखि लागू भइसकेको समेत उनले बताएका छन् । थापाले भनेका छन्, ‘यो कानून कार्यान्वयनमा आइसकेको अहिलेको अवस्थामा नेपालको बहालवाला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य कसैको पनि विदेशमा भएको उपचारको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्न पाउँदैन ।’ 

उनले थप्दै लेखेका छन्– जहाँसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारको सन्दर्भ छ हामी सबै उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छौँ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अभूतपूर्व योगदान पुर्याउनु भएका झलनाथ खनालले पछिल्लो पटक निजी नाफा घाटाको हिसाब नगरी संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई जसरी उभ्याउनु भएको छ । यसले उहाँको कद अझ बढेको छ । झलनाथ खनाल समेतको अडान र नेतृत्वदायी भूमिकाका कारणले जोगिएको संसदमा सँगै काम गर्न हामी प्रतीक्षारत छौँ । मलाई विश्वास छ हाम्रो चाहना छिटै पुरा हुनेछ । 

खनालको उपचार खर्च जुटाउनु पर्ने अवस्था नै आएमा त्यसको लागि देश विदेशमा रहेका सबै नेपाली हरदम तयार रहेको समेत थापाले बताएका छन् । साथै उनले यस्तो बेलामा उहाँको विदेशमा गरेको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने भन्ने विषय उठाइ उहाँको बारेमा अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्ने वातावरण बनाएर उहाँ र उहाँको परिवारलाई दुःखी नबनाउन समेत आग्रह गरेका छन् । 

त्यस्तै, थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने विषय गैर कानूनी हो र अघिल्लो सरकारले कानून विपरीत गरेको निर्णयको भारी यो सरकारले बोक्ने छैन भन्ने कुरामा तपाईं सचेत हुनुहुन्छ र तपाईको भनाई उधृत गर्दै आएका समाचार गलत हुन भन्ने विश्वास छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसंग टेलिफोन वार्ताका क्रममा स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उपचार खर्च सरकारको तर्फबाट बेहोर्ने बताएका थिए ।